खोज

वैशाख ७, काठमाडौँ | वैदेशिक रोजगारको क्रममा माल्टा पठाईदिन्छु भनि २०७५ मा बसुन्धारा स्थित क्यापिटल रिक्रुटमेन्ट सर्भिसका संचालक टंकप्रसाद सुबेदीले एक युवासँग अग्रिम अशुली गरे । 

माल्टा जान पाइने आशामा बाराका सुमन लामाले नविल बैंक मार्फत संचालक सुवेदीको खातामा दुई लाख डिपोजिट गरिदिए । पासपोर्ट पनि दिए । तर संचालक सुवेदीले लामालाई माल्टा पठाएनन् । बरु लामो समयदेखि पैसा फिर्ता दिने भन्दै झुलाईरहे । 

पिडित लामाका अनुसार उनिजस्तै धेरै युवाहरुलाई सुवेदीले यसरीनै झुलाईरहेका छन् । त्यसो त सुवेदी संचालक रहेको बसुन्धरा स्थित क्यापिटल रिक्रुटमेन्ट म्यानपावर अहिले पनि वैदेशिक रोजगार बिभागको कारवाहीको सूचीमै छ । बिभागले पिडितहरुको उजुरीको आधारमा म्यानपावरका कारोबार रोक्का गर्ने गर्छ । बिभागले म्यानपावर रोक्का राखेपनि म्यानपावरलाई देखाएर व्यक्तिगत तरिकाले वैदेशिक रोजगारमा पठाउने काम गरिरहेको आशंका गरिएको छ । 

माल्टा जान पाइने आशामा २०७५ देखि दुई लाख बुझाएर बसेका पिडित लामाले पैसा फिर्ता नपाएपछि झन्डै २ बर्ष पछि वैदेशिक रोजगार बिभागमा उजुरी दिन पुगे । उजुरी दिन पुगेका पिडितको उजुरीको आधारमा बिभागका एक अधिकारीले पटक-पटक म्यानपावरको नाममा तीन दिने, २४ घन्टे र ७ दिने पत्र पठाए पनि म्यानपावरले बिभागलाई टेरेन । 

पिडित भन्छन् ‘म आफ्नो पैसा फिर्ता पाउँछु कि भन्ने आशामा बिभाग गईरहन्थें । पछि केहि पार नलागेपछि बिभागमा महानिर्देशक सर कुमार प्रसाद दहालकहाँ गएर आफ्नो समस्या राखें । उहाँको पहल पछि मात्र एक लाख रकम फिर्ता पाएँ । त्यसपछि झन्डै एक महिना पछि थप ८० हजार फिर्ता पाएँ ।’ 

यो समाचार तयार पार्दै गर्दा बिभागमै रहेका पिडतको गुनाशो छ- ‘दुई बर्षको ब्याज र मैले वैदेशिक रोजगारको आशामा कुरेको समयको त हिसाव रहेन । अझै बाँकी २० हजार पैसा पाउने आशामा फेरी बिभाग आईपुगेको छु ।’ पिडितका अनुसार बिभागमा पुग्दा म्यानपावर गएर पैसा लिनु भन्ने अनि म्यानपावरमा पुग्दा जे कुरा हो बिभागमै हुन्छ भनेर झुलाईरहिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन अनुसार इजाजतप्राप्त म्यानपावरले व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा वैदेशिक रोजगारमा पठाउन पाइदैन । यसरी काम गरेको प्रमाणित भए म्यानपावरको इजजात खारेजसम्मको कारवाही हुन्छ । तर नीति बिपरित अग्रिम अशुली र लामो समयसम्म वैदेशिक रोजगारमा पठाउन नसकेको प्रमाण सहित पटक-पटक उजुरी दिन पुग्दा समस्याको समाधान हुन सकेको छैन । नीति अनुसार अशुली गरेर विदेश पठाउन नसके बिभागले पिडितलाई जति पैसा उठाएको हो त्यसमा थप ५० प्रतिशत जरिवाना समेत थपेर पिडितलाई भराईदिने व्यवस्था छ । सम्बन्धित म्यानपावरका संचालकले इजाजत पाएको म्यानपावरलाई देखाएर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतिमा अहिले पनि कयौं युवाहरुलाई प्रलोभनमा पारेर पैसा उठाईरहेको पीडतले बताएका छन् ।