2026-06-20 07:59 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मलेसियाको एक बहुराष्ट्रिय कम्पनी विवादमा, नेपाली लगायतका श्रमिकले गरे मुद्दा दायर

जेठ १७, काठमाडौं । अमेरिकी टायर निर्माता कम्पनी गुडईयरको मलेसिया स्थित कम्पनी विदेशी श्रमिकको अवैधानिक रुपमा तलव कटौती, राहदानी कव्जा लगायतका विषयमा विवादमा परेको छ । सो कम्पनीले ठूलो परिमाणमा श्रमिकको तलव भुक्तानी समेत गर्न बाँकी रहेको समाचार सार्वजनिक भएको छ ।

बेलायती सञ्चार संस्था रोयटर्सका अनुसार सो कम्पनीलाई ओभरटाइम वापतको रकम श्रमिकलाई भुक्तानी नगरेको, अदालतमा मुद्दा हाल्ने श्रमिकलाई धम्की दिइएको, तलव कटौती लगायतका विषयमा मुद्दा परेको छ । रोयटर्ससँगको कुराकानीका क्रममा सो कम्पनीमा कार्यरत तथा पहिले काम गरेका ६ जना श्रमिकले कम्पनीले गलत रुपमा आफूहरुको तलव कटौती गरेको, धेरै समय काम गर्न बाध्य पारिएको तथा राहदानीमा पूर्ण रुपमा अधिकारबाट वञ्चित गरिएको जनाएका छन् । अदालत श्रोतले पनि यसको पुष्टि गरेको समाचारमा जनाइएको छ ।

श्रम विभागले पनि सो कम्पनीलाई सन् २०२० मा श्रमिकलाई कानूनले तोकेभन्दा बढी समय काममा लगाएको तथा विदेशी श्रमिकलाई थोरै ज्याला दिएको विषयमा कारवाही गरेको पुष्टि गरेको छ । सो कम्पनीमा काम गरेका एक श्रमिकले आफ्नो राहदानी गैरकानूनी रुपमा कम्पनीले कव्जामा राखेको बताएका छन् । उनले आफूले काम गरेको ८ बर्षपश्चात मात्र राहदानी फिर्ता पाएको पनि बताएको रोयटर्सको समाचारमा उल्लेख छ ।

सो कम्पनी विरुद्द सन् २०१९ मा दुईवटा तथा सन् २०२० मा एक गरी तीनवटा मुद्दा अदालतमा परेका छन् । सो क्रममा १ सय ८५ श्रमिकले कम्पनी विरुद्द मुद्दा दायर गरेको जनाइएको छ । उनीहरुले आफूहरुले मलेसियाको श्रम कानून अनुसार पाउनु पर्ने सुविधा नपाएको भन्दै मुद्दा हालेका थिए ।

श्रमिकहरुको सो मुद्दामा स्थानीय अदालतले श्रमिकको पक्षमा फैसला गरेको पनि जनाइएको छ । अदालतको वेभसाइटमा प्रकाशित फैसलामा पनि विदेशी श्रमिकले स्थानीय मलेसियाली श्रमिकले पाउने सरह नै सुविधा पाउने उल्लेख गरिएको समाचारमा जनाइएको छ । कम्पनीलाई श्रमिकको कटौति गरिएको तथा उपलव्ध नगराईएको रकम तत्काल भुक्तानी गर्न अदालतले आदेश दिएको श्रमिकहरुका तर्फबाट मुद्दा लडेका अधिवक्ताले बताएका छन् । अदालतमा प्रमाणका रुपमा पेश गरिएको पेस्लीपमा कतिपय श्रमिकले मासिक २ सय २९ घण्टासम्म अतिरिक्त समय काम गरेका थिए । मलेसियाको श्रम कानून अनुसार भनें मासिक १ सय ४ घण्टा भन्दा बढी अतिरिक्त समय काममा लगाउन पाईंदैन ।

सो कम्पनीले आफूहरुलाई ५० लाख रिंगिट बरावर ठगि गरेको श्रमिकहरुले दावी गरेको श्रमिकका तर्फबाट मुद्दा लडिरहेका अधिवक्ता चन्द्रा सेगरन राजेन्द्रनले बताएको रोयटर्सले लेखेको छ । सो कम्पनीमा नेपाल, म्यानमार तथा भारतका श्रमिक कार्यरत छन् ।

विश्वकै ठूलो मध्येको एक टायर उत्पादक कम्पनी गुडईयरले भनें अदालतको दुवै निर्णय विरुद्द उच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको छ । उच्च अदालतले आगामी जुलाई २६ मा निर्णय सुनाउने अपेक्षा गरिएको छ । यसैगरी श्रमिकले हालेको तेश्रो मुद्दाको फैसला आगामी साता हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

गुडईयरले मानव अधिकार रक्षाका सन्दर्भमा कम्पनीको बलियो नीति तथा अभ्यास रहेको बताएको छ । रोयटर्सलाई ईमेलमा कुनै पनि देशमा रहेका कम्पनीले मानव अधिकार हनन गरे नगरेको विषयलाई गम्भीरतापूर्वक हेरिने भनेर कम्पनीले जवाफ दिएको समाचारमा उल्लेख छ ।

मुद्दा हालेका मध्येका एक शरण कुमार राईले श्रमिकहरुको डफ्फा अनुसार कम्पनीको नियम फरक हुने बताएका छन् । उनले सो कम्पनीमा सन् २०१२ देखि सन् २०२० सम्म काम गरेका थिए । श्रमिकहरुले पहिलो मुद्दा सन् २०१९ को जुलाईमा हालेका थिए । त्यसपछि कम्पनीले मुद्दा हाल्ने श्रमिकहरुलाई आफूले मुद्दा फिर्ता लिने भनेर जवर्जस्ती सही गराएको थियो । त्यस विरुद्दमा प्रहरीमा उजुरी हालिएको थियो ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ