2026-06-20 09:39 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

प्रधानमन्त्री कार्यालयले श्रम मन्त्रालयलाई काट्यो पत्र : म्यानपावरहरु खारेजी हुनबाट बच्दै

असार ३, काठमाडौँ |  प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिसद कार्यालयले श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयलाई म्यानपावर व्यवसायीका माग सम्बोधन गर्नका लागि आवश्यक कार्यार्थ निवेदन पठाएको हो  । प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मन्चले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिसद कार्यालयमा दर्ता गराएको ज्ञापनपत्रको कारवाही प्रक्रिया अगाडी बढाउँदै श्रम मन्त्रालयलाई आवश्यक कार्यर्थ गर्न पत्र काटेको हो ।


प्रगतिशील वैदेशिक रोजगार व्यवसायी मन्चले वैदेशिक रोजगार व्यवसायीको समस्या सम्बन्धि बिभिन्न १३ बुदे माग राखेको छ । ज्ञापनपत्रमा वार्षिक सय कामदार पुर्याउनुपर्ने बाध्यता हटाउनेदेखि लागत सम्बन्धि समस्या समाधान गर्न १३ बुँदे माग उल्लेख छ ।

एक सयको प्रावधानको कारण झन्डै ७ सय म्यानपावर कम्पनीहरुले इजाजतपत्र नवीकरण गर्न नपाउने अवस्था रहेको भन्दै मन्चले वार्षिक सय कामदार पठाउने प्रावधान खारेज गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै मन्चले व्यवसायीहरुले कोभिडको कारण भोगेको समस्याबारे ध्यानाकर्षण गराउंदै सरकारले व्यवसायीबाट लिएको धरौटीबापतको पैसा इजाजतपत्र धितो राखेर केहि समयको लागि व्यवसायीलाईनै फिर्ता गर्न समेत माग गरेको छ । 

वैदेशिक रोजगार: विभिन्न १३ बुँदे माग सहित श्रममन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ