2026-06-20 05:08 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

६ महिनाभित्र कतार प्रवेश गर्ने नेपालीलाई ‘इन्ट्री परमिट’ नचाहिने

असार २८, काठमाडौं ।  घरविदामा नेपाल गइ कोभिडका कारण अड्किएका नेपाली ६ महिनाभित्र सहजै कतार फर्किन पाउने भएका छन् । आवसीय भिसा प्राप्त तथा वर्क (श्रमिक) भिसा वाहकले ६ महिनाभित्र कतार फर्किदा अपवाद प्रवेश अनुमति ( एक्सेप्सनल ‘इन्ट्री परमिट’ नचाहिने भएको हो ।

यो नियम १२ जुलाइबाट कार्यान्वयनमा आउने बताइएको छ । यसअघि कतारले कोरोना महामारीको बीचमा फर्किनेले अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको थियो । विमानस्थल पासपोर्ट विभाग अन्तर्गतका प्रशासनिक मामिला प्रमुख मेजर अब्दुल्लाह अल–जास्मिले सोमबारदेखि अनुमति नचाहिने जानकारी दिएका छन् ।

उनले स्थानीय सञ्चार माध्यमालाई जानकारी दिँदै भनेका छन्,‘यदि कतारको वैधानिक आवासीय अनुमति छ र, उनीहरु कतार बाहिर ६ महिनाभन्दा कम समय बसेको छन् भने ‘एक्सेप्सनद इन्ट्री परमिट’ विना नै कतार प्रवेश गर्न पाउनेछन्।’

त्यस्तै विशेष परिस्थितिले ६ महिना कतार बाहिर बस्नु परेका कारण आवासीय अनुमति (आइडी कार्ड) को म्याद समाप्त भएका पनि आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरेर कतार फर्किन पाउनेछन् । त्यस्ता व्यक्तिले कतारको इ–गगभर्मेन्ट वेबसाइट ‘हुकूमि’ वा ‘मेट्रास’ मार्फत  प्रक्रिया पूरा गरी शुल्क तिर्नुपर्नेछ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक प्रतिनिधिसभा बैठक असार ११ गतेसम्मका लागि स्थगित मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ