2026-07-24 10:19 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मलेसियामा अवैधानिक रुपमा बसेकाहरुलाई डिसेम्बरसम्म स्वदेश फर्किनुपर्ने

असार ३०, काठमाडौँ । मलेसियाले अवैधरुपमा आफ्नो मुलुकमा रहेका विदेशी कामदारलाई घर फर्किनका लागि यस वर्षको अन्त्यसम्मको समय दिएको छ । मलेसियामा नेपालसहित इन्डोनेसिया, बंगलादेश, भियतनाम, भारत र म्यानमार लगायत विभिन्न देशका अवैध कामदार ठूलो संख्यामार रहेको अनुमान छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको बीचमा मलेसियाको प्रहरीले छापा मार्दा अवैधरुपमा बसेका कामदारहरु ठूलो संख्यामा रहेको भेटिएको मलेसियाका सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।

मलेसिया यसअघि जुन महिनाको अन्त्यसम्मको स्वदेश फर्किने वा वैधानिक भई बस्ने समय दिएको थियो । तर मलेसिया सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन कडा खालको आवागमन नियन्त्रण आदेश लागू गर्दा अवैधानिक कामदार प्रक्रिया पूरा गरेर स्वदेश फर्किन नपाएको अवस्थामा रिक्यालिब्रेसन भनिने रिहाईरिङ र घरफिर्ती कार्यक्रमको अवधि थप गरी डिसेम्बर २०२१ को अन्त्यसम्म पुर्‍याएको हो ।

रिहाईरिङ र घरफिर्ती कार्यक्रममा २ लाख बढीले मलेसियामा नै वैधानिक भएर काम गर्न चाहेको र एक लाख बराबर कामदार भने स्वदेश फर्किन चाहेको बताइएको छ ।

मलेसियाले सञ्चालन गरेको रिहाईरिङ र घरफिर्तीको अवधि थप गर्न मलेसियामा आफ्ना नागरिक कामदारको रुपमा पठाउने नेपाली दूतावाससहित विभिन्न देशका दूतावसहरुले आग्रह गर्दै आएको अवस्थामा अवधि थप भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

नेपाली दूतावासले अवैधानिक हैसियतमा बसेका नेपालीलाई मलेसिया सरकारले दिएको अवसरको फाइदा उठाइ तोकिएको अवधिमा वैधानिक भएर काम गर्न वा स्वदेश फर्किन आग्रह गरेको छ । स्वदेश फर्किन पाँच सय मलेसियन रिंगिट जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आवागमन नियन्त्रण आदेशका कारण मलेसियाको अध्यागमन विभाग नखुले पनि अवैधानिक विदेशी कामदार स्वदेश उड्नु भन्दा ६ घण्टाअघि मलेसियाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल केयलआईएमा गई तोकेको जरिवाना रकम तिरेर औंठाछाप दिएर स्वदेश फर्किन पाउने व्यवस्था मिलाइएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

मलेसियामा एमओसी लागू भएका कारण पहिले जस्तो अध्यागमनको अनलाइन प्रणालीबाट एक्जीट पर्मिट र चेकआउट मेमो निकाल्न नपर्ने भएकाले सहज रहेको पनि मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव प्रतीक कार्कीले बताएका छन् । कार्कीका अनुसार सन् २०२० अथवा सो भन्दा अगाडि नै रोजगारदाता कम्पनी छाडेर भागी अवैधानिक भएकाहरुले मात्र जरिवाना तिर्नुपर्ने छ, एमओसी आदेशका कारण स्वदेश फर्किन नपाएकाहरुलाई कुनै जरिवाना तिर्नुपर्ने छैन । मध्य्यान्न दैनिकबाट  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सीमा नाकामा गृहमन्त्री जाँदा धेरै घेर्नुहुँदो रहेछ, अब स्पेशल टास्क फोर्सले काम गर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र मन्त्रालय दुई दिन बिदा कायम हुन्छ: शिक्षामन्त्री पोखरेल सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट विमानस्थलबाट साढे ६ लाख नगदसहित उपसचिव पक्राउ खैरो हेरोइनसहित चार जना पक्राउ इरानमाथि लगातार १३औँ रात पनि हमला करेन्ट लागेर सशस्त्र प्रहरी जवानको मृत्यु सुनचाँदीको मूल्य घट्यो शिक्षामन्त्री पोखरेललाई नेपो बेबीको आरोप लगाउनेहरू पक्राउ अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था देशभित्रै मिलाउन प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन तीन पार्टीले मिलेर खाए होइन, बलिदान दिए : केपी ओली विमानस्थलबाट आठ किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ अबका ४ वर्षमा विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरणको पूर्णरूपमा अन्त्य हुन्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल चार लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक जना पक्राउ शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्या र नीतिगत सुधारबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै शिक्षा मन्त्रालय सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो श्रीमतीको हत्यापछि श्रीमान्‌ले गरे आत्महत्या कांग्रेस कमजोर बन्दा देश अराजकतातिर जान्छ: शेखर कोइराला मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णय सार्वजनिक