2026-09-04 02:26 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मलेसियामा अवैधानिक रुपमा बसेकाहरुलाई डिसेम्बरसम्म स्वदेश फर्किनुपर्ने

असार ३०, काठमाडौँ । मलेसियाले अवैधरुपमा आफ्नो मुलुकमा रहेका विदेशी कामदारलाई घर फर्किनका लागि यस वर्षको अन्त्यसम्मको समय दिएको छ । मलेसियामा नेपालसहित इन्डोनेसिया, बंगलादेश, भियतनाम, भारत र म्यानमार लगायत विभिन्न देशका अवैध कामदार ठूलो संख्यामार रहेको अनुमान छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको बीचमा मलेसियाको प्रहरीले छापा मार्दा अवैधरुपमा बसेका कामदारहरु ठूलो संख्यामा रहेको भेटिएको मलेसियाका सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।

मलेसिया यसअघि जुन महिनाको अन्त्यसम्मको स्वदेश फर्किने वा वैधानिक भई बस्ने समय दिएको थियो । तर मलेसिया सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन कडा खालको आवागमन नियन्त्रण आदेश लागू गर्दा अवैधानिक कामदार प्रक्रिया पूरा गरेर स्वदेश फर्किन नपाएको अवस्थामा रिक्यालिब्रेसन भनिने रिहाईरिङ र घरफिर्ती कार्यक्रमको अवधि थप गरी डिसेम्बर २०२१ को अन्त्यसम्म पुर्‍याएको हो ।

रिहाईरिङ र घरफिर्ती कार्यक्रममा २ लाख बढीले मलेसियामा नै वैधानिक भएर काम गर्न चाहेको र एक लाख बराबर कामदार भने स्वदेश फर्किन चाहेको बताइएको छ ।

मलेसियाले सञ्चालन गरेको रिहाईरिङ र घरफिर्तीको अवधि थप गर्न मलेसियामा आफ्ना नागरिक कामदारको रुपमा पठाउने नेपाली दूतावाससहित विभिन्न देशका दूतावसहरुले आग्रह गर्दै आएको अवस्थामा अवधि थप भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

नेपाली दूतावासले अवैधानिक हैसियतमा बसेका नेपालीलाई मलेसिया सरकारले दिएको अवसरको फाइदा उठाइ तोकिएको अवधिमा वैधानिक भएर काम गर्न वा स्वदेश फर्किन आग्रह गरेको छ । स्वदेश फर्किन पाँच सय मलेसियन रिंगिट जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आवागमन नियन्त्रण आदेशका कारण मलेसियाको अध्यागमन विभाग नखुले पनि अवैधानिक विदेशी कामदार स्वदेश उड्नु भन्दा ६ घण्टाअघि मलेसियाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल केयलआईएमा गई तोकेको जरिवाना रकम तिरेर औंठाछाप दिएर स्वदेश फर्किन पाउने व्यवस्था मिलाइएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

मलेसियामा एमओसी लागू भएका कारण पहिले जस्तो अध्यागमनको अनलाइन प्रणालीबाट एक्जीट पर्मिट र चेकआउट मेमो निकाल्न नपर्ने भएकाले सहज रहेको पनि मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव प्रतीक कार्कीले बताएका छन् । कार्कीका अनुसार सन् २०२० अथवा सो भन्दा अगाडि नै रोजगारदाता कम्पनी छाडेर भागी अवैधानिक भएकाहरुले मात्र जरिवाना तिर्नुपर्ने छ, एमओसी आदेशका कारण स्वदेश फर्किन नपाएकाहरुलाई कुनै जरिवाना तिर्नुपर्ने छैन । मध्य्यान्न दैनिकबाट  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो पोखरामा कार फेवातालमा खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु गगन थापा विज्ञ टोलीसहित आज रसुवा जाँदै भोटेकोशी बाढीपछि त्रिशूली–३ ‘ए’ सुरुङमा फसेका दुई जनाको जीवितै उद्धार विपत्ति र चुनौतीमा धैर्य तथा कर्मको परीक्षा हुन्छ : प्रधानमन्त्री बालेन भोटेकोशी बाढीपीडितका लागि नेकपाले प्रधानमन्त्री राहत कोषमा २५ लाख जम्मा गर्‍यो स्रोत नखुलेको पाँच लाख रुपैयाँसहित एक भारतीय नागरिकलाई पक्राउ प्रतिनिधिसभाको बैठक ६ दिनका लागि स्थगित, अर्को बैठक भदौ २४ गते बस्ने मन्त्रिपरिषद बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक राहतको रकम एक रुपैयाँ पनि अन्यत्र खर्च गर्न पाइँदैन : रास्वपा प्रवक्ता खरेल भदौ २२ मा राष्ट्रिय शोक दिवस, २३ गते जेनजी सहिद दिवसमा सार्वजनिक बिदा विपद् र शोकको घडीमा सरकारको साथमा छौँ : रास्वपा सरकारले प्रविधि छैन भनेर हात उठाउन पाउँदैन : सांसद बराल रसुवा बाढीमा टनेलभित्र फसेकाको उद्धारमा सरकार चुक्यो: एमाले सांसद बराल राजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौँमा ग्यास अभाव लाङटाङ खोला जलविद्युत आयोजनाको सुरुङबाट दुई जनाको शव निकालियो प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरु मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्दै भोटेकोशी बाढीको क्षति र जोखिम न्यूनीकरणबारे प्रधानमन्त्री शाहलाई पुनका सुझाव कांग्रेस केन्द्रीय अनुशासन समितिको बैठक बस्दै