2026-10-16 06:21 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मलेसियामा अवैधानिक रुपमा बसेकाहरुलाई डिसेम्बरसम्म स्वदेश फर्किनुपर्ने

असार ३०, काठमाडौँ । मलेसियाले अवैधरुपमा आफ्नो मुलुकमा रहेका विदेशी कामदारलाई घर फर्किनका लागि यस वर्षको अन्त्यसम्मको समय दिएको छ । मलेसियामा नेपालसहित इन्डोनेसिया, बंगलादेश, भियतनाम, भारत र म्यानमार लगायत विभिन्न देशका अवैध कामदार ठूलो संख्यामार रहेको अनुमान छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको बीचमा मलेसियाको प्रहरीले छापा मार्दा अवैधरुपमा बसेका कामदारहरु ठूलो संख्यामा रहेको भेटिएको मलेसियाका सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।

मलेसिया यसअघि जुन महिनाको अन्त्यसम्मको स्वदेश फर्किने वा वैधानिक भई बस्ने समय दिएको थियो । तर मलेसिया सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन कडा खालको आवागमन नियन्त्रण आदेश लागू गर्दा अवैधानिक कामदार प्रक्रिया पूरा गरेर स्वदेश फर्किन नपाएको अवस्थामा रिक्यालिब्रेसन भनिने रिहाईरिङ र घरफिर्ती कार्यक्रमको अवधि थप गरी डिसेम्बर २०२१ को अन्त्यसम्म पुर्‍याएको हो ।

रिहाईरिङ र घरफिर्ती कार्यक्रममा २ लाख बढीले मलेसियामा नै वैधानिक भएर काम गर्न चाहेको र एक लाख बराबर कामदार भने स्वदेश फर्किन चाहेको बताइएको छ ।

मलेसियाले सञ्चालन गरेको रिहाईरिङ र घरफिर्तीको अवधि थप गर्न मलेसियामा आफ्ना नागरिक कामदारको रुपमा पठाउने नेपाली दूतावाससहित विभिन्न देशका दूतावसहरुले आग्रह गर्दै आएको अवस्थामा अवधि थप भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

नेपाली दूतावासले अवैधानिक हैसियतमा बसेका नेपालीलाई मलेसिया सरकारले दिएको अवसरको फाइदा उठाइ तोकिएको अवधिमा वैधानिक भएर काम गर्न वा स्वदेश फर्किन आग्रह गरेको छ । स्वदेश फर्किन पाँच सय मलेसियन रिंगिट जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आवागमन नियन्त्रण आदेशका कारण मलेसियाको अध्यागमन विभाग नखुले पनि अवैधानिक विदेशी कामदार स्वदेश उड्नु भन्दा ६ घण्टाअघि मलेसियाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल केयलआईएमा गई तोकेको जरिवाना रकम तिरेर औंठाछाप दिएर स्वदेश फर्किन पाउने व्यवस्था मिलाइएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

मलेसियामा एमओसी लागू भएका कारण पहिले जस्तो अध्यागमनको अनलाइन प्रणालीबाट एक्जीट पर्मिट र चेकआउट मेमो निकाल्न नपर्ने भएकाले सहज रहेको पनि मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव प्रतीक कार्कीले बताएका छन् । कार्कीका अनुसार सन् २०२० अथवा सो भन्दा अगाडि नै रोजगारदाता कम्पनी छाडेर भागी अवैधानिक भएकाहरुले मात्र जरिवाना तिर्नुपर्ने छ, एमओसी आदेशका कारण स्वदेश फर्किन नपाएकाहरुलाई कुनै जरिवाना तिर्नुपर्ने छैन । मध्य्यान्न दैनिकबाट  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
कांग्रेसका ३५ वर्ष मुनिका ७ युवा केन्द्रीय सदस्यमा निर्वाचित मलेसिया जाने श्रमिकसँग अतिरिक्त शुल्क असुलेको आरोपमा चार जना पक्राउ बाढीले बगाएको आरुघाट पुलको मर्मत सुरु, दसैँअघि सञ्चालन गर्ने लक्ष्य कर्णालीमा नुहाउने क्रममा १२ वर्षीया बालिका बेपत्ता रोजगारीको मूल्य काम गरेको समयले होइन, आम्दानीले निर्धारण गर्छ : ओली खगेन्द्र सुनारको अडिओ प्रकरणमा रास्वपाले गठन गर्‍यो छानबिन समिति संसद् आरोप–प्रत्यारोपमा केन्द्रित हुँदा जनसरोकारका मुद्दा कमजोर बने : खुश्बु ओली भदौमा मात्रै भित्रियो २ खर्ब २१ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पोखरामा मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदलयात्रीसहित दुई जनाको मृत्यु देउवा पक्षको महाधिवेशनमा केन्द्रीय नेतादेखि सांसदसम्म स्वतः प्रतिनिधि हुने व्यवस्था काठमाडौँको रानीपोखरीमा पुरुषको शव फेला पढाउने भन्दै भारत लैजाँदै गरिएका २५ बालबालिका सीमाबाटै फर्काइए दसैँ मनाउन काठमाडौँ छाड्नेको संख्या साढे २ लाख नाघ्यो विरोध प्रदर्शनमा सहभागी भएपछि इमरान खानलाई भारत छोड्न आदेश कांग्रेस महाधिवेशन : केन्द्रीय कार्यसमितिको सम्पूर्ण नतिजा आज रातिसम्म आउने नवरात्रको पाँचौँ दिन आज स्कन्दमाताको पूजा आराधना गरिँदै दुई तिहाइ बहुमत हुँदैमा सरकारका सबै निर्णय सही हुँदैनन् : अमरेश सिंह सुनचाँदीको मूल्यमा गिरावट, सुन तोलाको २ लाख ८८ हजार ४०० रुपैयाँ रास्वपाका महिला सांसदद्वारा खगेन्द्र सुनारलाई तत्काल निलम्बन गर्न माग देवरको कुटपिटबाट एक महिलाको मृत्यु