२०८३, ९ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मलेसियामा अवैधानिक रुपमा बसेकाहरुलाई डिसेम्बरसम्म स्वदेश फर्किनुपर्ने

२०७८, ३० असार बुधबार ०६:४६

असार ३०, काठमाडौँ । मलेसियाले अवैधरुपमा आफ्नो मुलुकमा रहेका विदेशी कामदारलाई घर फर्किनका लागि यस वर्षको अन्त्यसम्मको समय दिएको छ । मलेसियामा नेपालसहित इन्डोनेसिया, बंगलादेश, भियतनाम, भारत र म्यानमार लगायत विभिन्न देशका अवैध कामदार ठूलो संख्यामार रहेको अनुमान छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको बीचमा मलेसियाको प्रहरीले छापा मार्दा अवैधरुपमा बसेका कामदारहरु ठूलो संख्यामा रहेको भेटिएको मलेसियाका सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।

मलेसिया यसअघि जुन महिनाको अन्त्यसम्मको स्वदेश फर्किने वा वैधानिक भई बस्ने समय दिएको थियो । तर मलेसिया सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन कडा खालको आवागमन नियन्त्रण आदेश लागू गर्दा अवैधानिक कामदार प्रक्रिया पूरा गरेर स्वदेश फर्किन नपाएको अवस्थामा रिक्यालिब्रेसन भनिने रिहाईरिङ र घरफिर्ती कार्यक्रमको अवधि थप गरी डिसेम्बर २०२१ को अन्त्यसम्म पुर्‍याएको हो ।

रिहाईरिङ र घरफिर्ती कार्यक्रममा २ लाख बढीले मलेसियामा नै वैधानिक भएर काम गर्न चाहेको र एक लाख बराबर कामदार भने स्वदेश फर्किन चाहेको बताइएको छ ।

मलेसियाले सञ्चालन गरेको रिहाईरिङ र घरफिर्तीको अवधि थप गर्न मलेसियामा आफ्ना नागरिक कामदारको रुपमा पठाउने नेपाली दूतावाससहित विभिन्न देशका दूतावसहरुले आग्रह गर्दै आएको अवस्थामा अवधि थप भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

नेपाली दूतावासले अवैधानिक हैसियतमा बसेका नेपालीलाई मलेसिया सरकारले दिएको अवसरको फाइदा उठाइ तोकिएको अवधिमा वैधानिक भएर काम गर्न वा स्वदेश फर्किन आग्रह गरेको छ । स्वदेश फर्किन पाँच सय मलेसियन रिंगिट जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आवागमन नियन्त्रण आदेशका कारण मलेसियाको अध्यागमन विभाग नखुले पनि अवैधानिक विदेशी कामदार स्वदेश उड्नु भन्दा ६ घण्टाअघि मलेसियाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल केयलआईएमा गई तोकेको जरिवाना रकम तिरेर औंठाछाप दिएर स्वदेश फर्किन पाउने व्यवस्था मिलाइएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

मलेसियामा एमओसी लागू भएका कारण पहिले जस्तो अध्यागमनको अनलाइन प्रणालीबाट एक्जीट पर्मिट र चेकआउट मेमो निकाल्न नपर्ने भएकाले सहज रहेको पनि मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव प्रतीक कार्कीले बताएका छन् । कार्कीका अनुसार सन् २०२० अथवा सो भन्दा अगाडि नै रोजगारदाता कम्पनी छाडेर भागी अवैधानिक भएकाहरुले मात्र जरिवाना तिर्नुपर्ने छ, एमओसी आदेशका कारण स्वदेश फर्किन नपाएकाहरुलाई कुनै जरिवाना तिर्नुपर्ने छैन । मध्य्यान्न दैनिकबाट  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एमालेको केन्द्रीय सचिवाल बैठक भोलि फेरि बस्ने बसले स्कुटरलाई ठक्कर दिँदा एकजनाको मृत्यु मदन भण्डारीका विचारको बहस र विकास गर्नु युवा पुस्ताको महत्त्वपूर्ण दायित्व हुन आउँछ: पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी अनुत्तीर्ण विद्यार्थीलाई हामीले बिर्सनु हुँदैन: खुस्बु ओली नक्कली नोट छाप्ने कम्प्युटर प्रिन्टरसहित दुईजना पक्राउ सबैलाई समेटेर अघि बढ्ने प्रयास भइरहेको छ: गगन थापा यार्सागुम्बा खोज्न जाँदा भीरबाट लडेर मृत्यु एक हजार ९२२ जना सवारी चालक कारबाहीमा अमेरिकाविरुद्ध नेपालको सहज जित राष्ट्रिय सभाबाट अभौतिक सांस्कृतिक सम्पदा विधेयक पारित सरकारको निर्णयबाट अचम्मित छु: नरबहादुर बिष्ट ढुङ्गा लोड गर्नेक्रममा खानीबाट खसेको ढुङ्गाले च्यापेर टिपर चालकको मृत्यु पहिलाको सरकारले धेरै बोलेर हेप्थ्यो, अहिलेको सरकार नबोलेर हेपिरहेको छ: गगन थापा एमालेको सचिवालय बैठक जारी जेठ १४ गते सार्वजनिक बिदा दुर्गा प्रसाईंको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै मलेसियामाथि नेपालको लगातर दोस्रो जित सुनको मूल्य घट्दा चाँदीको मूल्य बढ्यो प्रतिनिधिसभाको बैठक जेठ १२ गतेसम्म स्थगित ठमेलबाट नौ विदेशी नागरिक पक्राउ