2026-09-25 03:05 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

मलेसियामा अवैधानिक रुपमा बसेकाहरुलाई डिसेम्बरसम्म स्वदेश फर्किनुपर्ने

असार ३०, काठमाडौँ । मलेसियाले अवैधरुपमा आफ्नो मुलुकमा रहेका विदेशी कामदारलाई घर फर्किनका लागि यस वर्षको अन्त्यसम्मको समय दिएको छ । मलेसियामा नेपालसहित इन्डोनेसिया, बंगलादेश, भियतनाम, भारत र म्यानमार लगायत विभिन्न देशका अवैध कामदार ठूलो संख्यामार रहेको अनुमान छ । कोरोना भाइरस संक्रमणको बीचमा मलेसियाको प्रहरीले छापा मार्दा अवैधरुपमा बसेका कामदारहरु ठूलो संख्यामा रहेको भेटिएको मलेसियाका सञ्चारमाध्यमहरुले बताएका छन् ।

मलेसिया यसअघि जुन महिनाको अन्त्यसम्मको स्वदेश फर्किने वा वैधानिक भई बस्ने समय दिएको थियो । तर मलेसिया सरकारले कोरोना भाइरस संक्रमणलाई नियन्त्रणमा लिन कडा खालको आवागमन नियन्त्रण आदेश लागू गर्दा अवैधानिक कामदार प्रक्रिया पूरा गरेर स्वदेश फर्किन नपाएको अवस्थामा रिक्यालिब्रेसन भनिने रिहाईरिङ र घरफिर्ती कार्यक्रमको अवधि थप गरी डिसेम्बर २०२१ को अन्त्यसम्म पुर्‍याएको हो ।

रिहाईरिङ र घरफिर्ती कार्यक्रममा २ लाख बढीले मलेसियामा नै वैधानिक भएर काम गर्न चाहेको र एक लाख बराबर कामदार भने स्वदेश फर्किन चाहेको बताइएको छ ।

मलेसियाले सञ्चालन गरेको रिहाईरिङ र घरफिर्तीको अवधि थप गर्न मलेसियामा आफ्ना नागरिक कामदारको रुपमा पठाउने नेपाली दूतावाससहित विभिन्न देशका दूतावसहरुले आग्रह गर्दै आएको अवस्थामा अवधि थप भएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

नेपाली दूतावासले अवैधानिक हैसियतमा बसेका नेपालीलाई मलेसिया सरकारले दिएको अवसरको फाइदा उठाइ तोकिएको अवधिमा वैधानिक भएर काम गर्न वा स्वदेश फर्किन आग्रह गरेको छ । स्वदेश फर्किन पाँच सय मलेसियन रिंगिट जरिवाना तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

आवागमन नियन्त्रण आदेशका कारण मलेसियाको अध्यागमन विभाग नखुले पनि अवैधानिक विदेशी कामदार स्वदेश उड्नु भन्दा ६ घण्टाअघि मलेसियाको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल केयलआईएमा गई तोकेको जरिवाना रकम तिरेर औंठाछाप दिएर स्वदेश फर्किन पाउने व्यवस्था मिलाइएको नेपाली दूतावासले जनाएको छ ।

मलेसियामा एमओसी लागू भएका कारण पहिले जस्तो अध्यागमनको अनलाइन प्रणालीबाट एक्जीट पर्मिट र चेकआउट मेमो निकाल्न नपर्ने भएकाले सहज रहेको पनि मलेसियास्थित नेपाली दूतावासका द्वितीय सचिव प्रतीक कार्कीले बताएका छन् । कार्कीका अनुसार सन् २०२० अथवा सो भन्दा अगाडि नै रोजगारदाता कम्पनी छाडेर भागी अवैधानिक भएकाहरुले मात्र जरिवाना तिर्नुपर्ने छ, एमओसी आदेशका कारण स्वदेश फर्किन नपाएकाहरुलाई कुनै जरिवाना तिर्नुपर्ने छैन । मध्य्यान्न दैनिकबाट  

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट र बिचौलिया नियन्त्रणतर्फ नेपाल–मलेसिया वार्ता, श्रमिक भर्ना संयन्त्र सुदृढ गर्ने सहमति नियमापत्तिको सदुपयोग गर्न सांसदहरूलाई सभामुख अर्यालको आग्रह ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सबै शक्ति लगाइरहेका छौँ : मन्त्री साह राष्ट्रिय सभामा लोक सेवा आयोगकाे वार्षिक प्रतिवेदन पेस एमालेको विशेष सङ्कल्प : कमीकमजोरी सच्याउँदै पार्टी रूपान्तरणमा अघि बढ्ने आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको नेतृत्व सुनिश्चित गर्न मन्त्री चौधरीको आग्रह बाढीपहिरोको जोखिमपछि राति पृथ्वी राजमार्ग बन्द, बेलुका ८ देखि बिहान ५ बजेसम्म आवागमन रोक एमालेमा सात नेता स्थायी कमिटी सदस्य मनोनित, विद्यादेवी भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी ताप्लेजुङको दोभानमा भीषण आगलागी, करिब १० घर जले प्रधानमन्त्री शाहले भोलि बिहान ४ बजे राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने भारी वर्षाको पूर्वानुमानपछि कुलेखानीमा सतर्कता बढाइयो, तीन स्थानमा साइरन जडान प्रधानमन्त्री राष्ट्रको गौरव प्रतिनिधित्व गर्न जानुभएको हो, ब्रान्डको प्रचार गर्न होइन : सांसद नरबहादुर विष्ट प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित सरकारले असोज ९–११ गते नदीतटीय क्षेत्रका राजमार्ग बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको छ : जगदीश खरेल आधाकेजी सुनसहित एकजना भारतीय नागरिक पक्राउ दोहोरो सेवा सुविधा रोक्न कानुन बनाउँदैछौँ : मन्त्री गौतम अविरल वर्षापछि पहिरो खस्दा कान्ति लोकपथ पूर्ण रूपमा अवरुद्ध रास्वपा सांसदले शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मागे एक हप्ताभित्र जवाफ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मौज्दात कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन : देउवा समूहले ५५ जिल्लामा तोक्यो संयोजक