खोज

साउन १, काठमाडौं । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरुको लागि गन्तव्य देशमा जानु अगाडि स्वदेशमै एकपटक मात्र लगाए हुने व्यवस्था गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।  गन्तव्य मुलुकले समेत मान्यता दिएको कोभिड–१९ को जोखिमबाट बच्न सकिने खोप लगाउने वा अन्य वैकल्पिक व्यवस्था गर्न तथा गन्तव्य मुलुकमा नेपाली श्रमिकहरुलाई पर्न सक्ने कठिनाइको न्यूनीकरणका लागि आवश्यक सहजीकरण गरी नेपाली श्रमिकहरुको मानव अधिकारको संरक्षण गर्न आयोगले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । 

कोभिड–१९ को दोस्रो लहरको अवस्थामा पनि कतार, साउदी अरब लगायतका नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरुमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका लागि खोप नलगाई प्रवेश गरेका नेपाली श्रमिकहरुलाई तोकिएको समय अनिवार्य क्वारेण्टिन बस्नुपर्ने, पि.सि.आर.परीक्षण गर्नुपर्ने तथा पि.सि.आर.परीक्षण नेगेटिभ आए पनि क्वारेण्टिनमा रहनैपर्ने व्यवस्था भएका स्वास्थ्य निर्देशिका लागू गर्दै आएका छन् । श्रम गन्तव्य मुलुकहरुमा कोभिड–१९ महामारी नियन्त्रणका सम्बन्धमा उल्लेखित व्यवस्थाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरुलाई आर्थिक व्ययभार बढ्ने देखिएको आयोगले जनाएको छ । 

वैदेशिक रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकहरुलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप तत्काल व्यवस्थापन गर्न कोभिड–१९ सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्रलगायत अन्य सम्बन्धित निकायहरुलाई राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले पत्राचार गरेको छ । 

कोभिड–१९ महामारीमा नेपाली आप्रवासी श्रमिकहरुको मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा आयोगले गतवर्ष देखि नै अध्ययन तथा अनुगमन गर्दै आइरहेको जनाएको छ । आयोगले गरेको अध्ययन तथा अनुगमनबाट गन्तव्य देशहरुमा एकतर्फी रुपमा करार भङ्ग गर्ने, बेतलवी बिदामा बस्न बाध्य पार्ने, कामबाट निष्कासन गर्ने, पूरा तलव/सुविधा भुक्तानी नदिने, जबरजस्ती श्रममा लगाउने, मापदण्डभन्दा बढी समय वा जोखिमयुक्त काममा लगाउने लगायतका तथ्यहरु प्राप्त भएका थिए । 

उक्त तथ्यहरुको आधारमा आयोगले आप्रवासी श्रमिकहरुलाई उद्धार, स्वदेश फिर्ती तथा पुनर्एकीकरण गराई उनीहरुको मानव अधिकार संरक्षणका लागि आवश्यक पहल गर्न नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो ।