खोज

साउन ११, काठमाडौं । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार ऐनमा गरिएको बेचबिखनसम्बन्धी परिभाषा अन्तरराष्ट्रिय कानूनअनुसार मेल नखाने भएकाले संशोधन गरिनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

महिला, कानून र विकास मञ्चले आज यहाँ आयोजना गरेको ‘विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा र मानव बेचबिखन’ विषयक छलफल कार्यक्रममा ऐनको प्रावधान अन्तरराष्ट्रिय कानूनसँग मेल नखाने भएकाले सुपुर्दगी एवं कारवाही प्रक्रियामा असहजता आई कार्यान्वयन हुन नसक्ने हुँदा संशोधन गरिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको हो । वैदेशिक रोजगार ऐनको दफा ५५ मा वैदेशिक रोजगारका क्रममा एउटा काममा भनी लगेर अर्को काममा लगाए ठगी हुने भनी परिभाषित गरिएको छ ।

ऐनमा ठगी हुने व्यवस्था गरिए पनि कारवाहीको प्रावधान नराखी जरिवाना मात्र गर्ने कानून बनाइएकाले पीडितले न्याय पाउन नसकेको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सविन श्रेष्ठले बताउनुभयो । पीडक जरिवाना तिरेर छुट्नसक्ने व्यवस्था हुँदा पीडित कानूनी कारवाहीको प्रक्रियामा नै अघि बढ्न चाहँदैनन् । संयुक्तराष्ट्र सङ्घका सदस्य भएका १९३ वटै देशका दायित्व र प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन अवस्थालाई वार्षिकरुपमा समीक्षा गर्ने गरिएको छ । 

साढे चार वर्षमा प्रत्येक देशको समीक्षाको पालो आउँछ । यसरी गरिएको समीक्षाका क्रममा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका सन्दर्भमा नेपालको ऐनमा गरिएको बेचबिखनको परिभाषा अन्तरराष्ट्रिय कानूनअनुसार मेल नखाएको भनी सरकारलाई संशोधन गर्न ध्यानाकर्षण गराइएको मञ्चले जनाएको छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको समितिमा सम्बन्धित देशको सरकारसँगै मानव अधिकार आयोग र स्वतन्त्र नागरिक संस्थाका तर्फबाट तयार पारिएको प्रतिवेदन पनि पेश गरेर छलफल हुने गरेको छ । 

सन् २०११ देखि एक दशकको अवधिमा तीनपटक नेपालको प्रतिवेदनका विषयमा छलफल भइसकेको कार्यक्रममा जानकारी गराइएको छ । नेपालको कानूनमा वैदेशिक रोजगार र मानव बेचबिखनलाई एउटै भन्ने जस्तो गरी प्रस्तुत गरिएकामा सदस्य देशले टिप्पणीसहितको सुझाव दिँदै आएका छन् । ती सुझावलाई नेपालले मान्दै आए पनि कानून संशोधन गरी कार्यान्वयनमा भने तदारुकता नदेखाएको गुनासो नागरिकस्तरबाट हुने गरेको छ । राष्ट्रसङ्घको संयन्त्रले गत असार २८ गते ४७औँ सत्रको समीक्षा सम्पन्न गरी सुझाव दिएको छ । त्यसलाई नेपालले मान्छौँ भनी स्वीकार गरेको कार्यक्रममा जानकारी दिइएको छ ।

नेपालभित्रको आन्तरिक मानवीय ओसारपसार र विदेश लगिने क्रमलाई मात्र बेचबिखन भनी कानूनले व्याख्या गरेकामा दार्जिलिङबाट नेपाल ल्याई देह व्यापार गर्न बाध्य बनाइएको घटनामा कानूनी कारवाही हुन नसकेको मञ्चका कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । 

वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषमा अर्बौं रुपैयाँ जम्मा भए पनि कामका लागि विदेशिएकालाई कानूनी व्यवस्थाकै कारण कोरोना महामारीका बेला उद्धार गरी स्वदेश ल्याउन नसकिएकाले पनि संशोधन गरिनुपर्ने माग मञ्चका तर्फबाट गरिँदै आएको जनाइएको छ ।

घरेलु कामदारका रुपमा विदेशिएका महिला विभिन्न किसिमका शोषणमा पर्ने गरेकामा यससम्बन्धी महासन्धि नेपालले अनुमोदन नगर्दा कानूनी कारवाही, क्षतिपूर्तिलगायत व्यवस्था कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । कमजोर कानूनी व्यवस्थाकै कारण मानव बेचबिखनका मुद्दा वैदेशिक रोजगारका भनी दर्ता भएर बेचबिखनमा संलग्न बच्ने गरेका छन् । यस्ता मुद्दा विभागमै मेलमिलापमा टुङ्गिने गरेका छन् । यस्तो विषय न्यायाधीकरणसम्म पनि पुग्दैन ।

गत वर्ष संसद्ले पारित गरेको पालेर्मो प्रोटोकलसँग तालमेल हुनेगरी दुवै ऐन संशोधन गर्न सदस्य राष्ट्रले नेपाललाई सुझाएका छन् । कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको मानव बेचबिखन शाखाका प्रमुख मीना पौडेलले सुझावअनुसार कानून संशोधनको तयारी भइरहेको जानकारी दिनुभयो । कानूनभन्दा सामाजिक संरचना बलिया भएकाले कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको उहाँले स्वीकार्नुभयो । मानव बेचबिखन ऐन कार्यान्वयनमा आएसँगै मन्त्रालयले क्षतिपूर्ति दिन थालेको जनाइएको छ ।