२०८३, १७ बैशाख बिहीबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

बहराइनमा नेपाली कामदारको माग : तलब कति ?

२०७८, १७ पुष शनिबार १२:०३

पुस १७, काठमाडौँ | बहराइनको एक शहरमा नेपाली कामदारको माग गरिएको छ। बहराइनको एक सहरमा रहेको chaise cafe and art gallery बचत कम्पनीले ५ जना नेपाली पुरुष र २ जना महिला गरी जम्मा ७ जना कामदारको माग गरेको हो।

न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित काममा दक्ष हुनु पर्ने छ। कामदारले हप्तामा ६ दिन र दैनिक ८ घण्टा काम गर्नु पर्ने छ। करार अवधि २ वर्षे रहेको छ। कम्पनीको नियमअनुसार कामदारले वार्षिक बिदा पनि पाउने छन्।

कामदारले तलब खान बस्नसहित ३१ हजार माथिदेखि ४४ हजार बढि पाउनेछ। इच्छुक कामदारले प्रुडेन्सियल ओभरसिज प्रालिको कार्यालय तीनकुने काठमाडौंमा पुष २० गते अन्तरवार्ता दिनु पर्ने छ।

स्वदेशमा हुने जीवन बिमा, स्वदेशमा हुने मेडिकलको खर्च र भिसा स्ट्याम्पीङ शुल्क कामदार आफैले बेहोर्नु पर्ने छ। यस्तै विदेशमा हुने बिमा शुल्क, विदेशमा गरिने मेडिकल खर्च, हवाई टिकट र भिसा शुल्क रोजगारदाता कम्पनीले बेहोर्ने छ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
विद्यार्थी बोकेको बस दुर्घटना हुँदा १३ जना घाइते महाधिवेशनसम्म जाँदा हामीले नयाँ नेतृत्वको टिम तयार पार्नुपर्छ भनेर प्रस्ताव राखेको मैले नै हो: प्रचण्ड एकै दिन दुई हजार ४८९ सवारी चालक कारबाहीमा, २२ लाख बढी राजस्व संकलन रवि लामिछानेको मुद्दा फिर्ताविरुद्धको रिटमा सुनुवाइ हुँदै सुनचाँदीको मूल्य घट्यो काठमाडौँ उपत्यकामा हावाहुरीसहित वर्षा प्रतिकूल मौसमका कारण हवाई उडान प्रभावित ओमानसँग नेपालको फराकिलो हार सरकारले घरबार विहीन सबै नागरिकको गास, बास, कपास र रोजगारीको अवसरबारे जिम्मेवारी लिन्छ: रवि लामिछाने सेयर बजारमा गिरावट उपसभामुख ठाकुर अस्पताल भर्ना सरकारलाई बहुमत प्राप्त सदनप्रति नै विश्वास छैन रहेछ: गगन थापा कांग्रेसले सिटाैलालाई राष्ट्रिय सभा दलको नेताबाट हटायो कांग्रेसले आह्वान गरेको विपक्ष दलको बैठक सुरु सुनचाँदीको मूल्य घट्यो महावीर पुनले सार्वजनिक गरे सम्पत्ति विवरण बालेनले तुरुन्त राजीनामा दिएर मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ: हर्क साम्पाङ विगतका गलत अभ्यासलाई आधार बनाएर वर्तमान सरकार अघि बढ्नु अहङ्कारी कदम हुने: पूर्णबहादुर खड्का विभिन्न देश पठाउने भन्दै रकम ठगी गर्ने दुई जना पक्राउ जीवित संसद हुँदाहुँदै अध्यादेशमार्फत अघि बढ्नु संसदीय अभ्यासमाथिको गम्भीर हमला हो: खुश्बु ओली