2026-09-24 10:51 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

नेपाल–बेलायत श्रम वार्ता : छिट्टै टुङ्गो लाग्ने तर कहिले ?

माघ २, काठमाडौँ | रोजगारीका लागि स्वास्थ्य जनशक्ति लैजाने विषयमा नेपाल र बेलायतबीच श्रम सझदारी हुने भएको छ । शुक्रबार दुवै देशका अधिकारीबीच भएको पहिलो चरणको वार्तामा समझदारीको मस्यौदा एक साताभित्र तयार गर्ने सहमति भएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नयाँनयाँ रोजगार गन्तव्यको खोजीमा जुटेको सरकारले रोजगारी, पारिश्रमिक तथा सेवासुविधाका आधारमा नेपालले बेलायतसँग श्रम सम्बन्ध कायम गर्न आग्रह गरेको थियो । बेलायती अधिकारीसँगको द्विपक्षीय भेटवार्तामा नेपालले रोजगारीको अवसर उपलब्ध गराउन प्रस्ताव गरेको थियो ।

 दुई पक्षबीच भएको औपचारिक छलफलमा श्रम समझदारी गरी रोजगारीका लागि नेपाली स्वास्थ्य जनशक्ति (नर्स) पठाउने समझदारी भएको छ । बेलायतको ‘डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ सर्भिस’ र ‘नेसनल हेल्थ सर्भिस’का प्रतिनिधि र नेपाल सरकारका प्रतिनिधिबीचको वार्तामा नेपालबाट श्रमिक पठाउने र बेलायतले उनीहरुलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने सहमति भएको थियो ।

 बैठकमा नेपालका तर्फबाट श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको रोजगार व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख राजीव पोखरेल, उपसचिव थानेश्वर भुसाल, वैदेशिक रोजगार विभाग, परराष्ट्र र कानुन मन्त्रालय तथा चिकित्सा शिक्षा आयोगका प्रतिनिधिको सहभागिता रहेको थियो । बेलायतका तर्फबाट डिपार्टमेन्ट अफ हेल्थ र नेसनल हेल्थका साथै काठमाडौँस्थित बेलायती दूतावासका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो । बैठकमा बेलायतबाट उनीहरु ‘भर्चुअल’ रुपमा सहभागी भएका थिए ।

 नेपालका नर्सिङ कलेजको क्षमता बढाउन बेलायत सरकारले सहयोग गर्ने र छात्रवृत्ति दिएर नेपालमा नर्स उत्पादनमा सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि बेलायती पक्षबाट आएको मन्त्रालयले जनाएको छ । नेपालले रोजगार सम्झौताको अवधि पाँच वर्षको हुने प्रस्ताव गरेको छ । रोजगारीका लागि बेलायत जाने नर्सले कुनै पनि शुल्क बुझाउनु नपर्ने बताइएको छ ।

 छनोट भएका नर्सले बेलायत गएपछि बेलायतको स्वास्थ्य काउन्सिलले लिने परीक्षा उत्तीर्ण भने गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, उक्त अवधिमा पनि सहायक नर्सका रुपमा रोजगारी भने सुनिश्चित हुनेछ । नेपाली श्रमिक लैजाने मोडालिटीका बारेमा टुङ्गो भने लागेको छैन । नेपालमा विभिन्न तहका नर्सिङ जनशक्ति रहेका छन् । बेलायतले नेसनल हेल्थ सर्भिसेसअन्तर्गत नेपाली नर्सिङ जनशक्तिलाई रोजगारीको अवसर दिने बताइएको छ ।

 बेलायतले दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट स्वास्थ्य क्षेत्रमा एक लाख श्रमिक भित्र्याउने घोषणा गरेको छ । नेपालबाट करिब १० हजार नर्सिङ जनशक्ति लैजाने बेलायतको तयारी छ । नेपाल नर्सिङ सङ्घका अनुसार हालसम्म नेपालमा ६६ हजार नर्स उत्पादन भएका छन् । तीमध्ये २५ हजार विदेशमा छन् । नौ हजार नर्स सरकारी सेवामा रहेको सङ्घको तथ्याङ्क छ । केही निजी अस्पतालमा कार्यरत छन् ।

वैदेशिक रोजगारीलाई विविधीकरण गर्ने लक्ष्य लिएको सरकारले आकर्षक गन्तव्यको खोजी गरिरहेको छ । यसअघि जापान, इजरायल, मरिससलगायत मुलुकसँग नेपालले विशिष्टीकृत क्षमताका श्रमिक पठाउने समझदारी गरिसकेको छ । छिट्टै नेपाली श्रमिक इजरायलको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्न त्यसतर्फ जाँदैछन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मलेसिया रोजगारीमा सिन्डिकेट र बिचौलिया नियन्त्रणतर्फ नेपाल–मलेसिया वार्ता, श्रमिक भर्ना संयन्त्र सुदृढ गर्ने सहमति नियमापत्तिको सदुपयोग गर्न सांसदहरूलाई सभामुख अर्यालको आग्रह ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन सबै शक्ति लगाइरहेका छौँ : मन्त्री साह राष्ट्रिय सभामा लोक सेवा आयोगकाे वार्षिक प्रतिवेदन पेस एमालेको विशेष सङ्कल्प : कमीकमजोरी सच्याउँदै पार्टी रूपान्तरणमा अघि बढ्ने आदिवासी अपाङ्गता भएका महिला तथा किशोरीको नेतृत्व सुनिश्चित गर्न मन्त्री चौधरीको आग्रह बाढीपहिरोको जोखिमपछि राति पृथ्वी राजमार्ग बन्द, बेलुका ८ देखि बिहान ५ बजेसम्म आवागमन रोक एमालेमा सात नेता स्थायी कमिटी सदस्य मनोनित, विद्यादेवी भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी ताप्लेजुङको दोभानमा भीषण आगलागी, करिब १० घर जले प्रधानमन्त्री शाहले भोलि बिहान ४ बजे राष्ट्रसंघको महासभालाई सम्बोधन गर्ने भारी वर्षाको पूर्वानुमानपछि कुलेखानीमा सतर्कता बढाइयो, तीन स्थानमा साइरन जडान प्रधानमन्त्री राष्ट्रको गौरव प्रतिनिधित्व गर्न जानुभएको हो, ब्रान्डको प्रचार गर्न होइन : सांसद नरबहादुर विष्ट प्रतिनिधिसभाको बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित सरकारले असोज ९–११ गते नदीतटीय क्षेत्रका राजमार्ग बन्द गर्ने तयारी गरिरहेको छ : जगदीश खरेल आधाकेजी सुनसहित एकजना भारतीय नागरिक पक्राउ दोहोरो सेवा सुविधा रोक्न कानुन बनाउँदैछौँ : मन्त्री गौतम अविरल वर्षापछि पहिरो खस्दा कान्ति लोकपथ पूर्ण रूपमा अवरुद्ध रास्वपा सांसदले शिक्षा र स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग मागे एक हप्ताभित्र जवाफ प्रधानमन्त्री राहत कोषमा १५ अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ मौज्दात कांग्रेसको १५औँ महाधिवेशन : देउवा समूहले ५५ जिल्लामा तोक्यो संयोजक