खोज

वैशाख १३, काठमाडौं | वैदेशिक रोजगारीबाट स्वदेश फर्किएका श्रमिकलाई थप दक्ष बनाउँदै नेपालमै रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न वा स्वरोजगार बनाउन उनीहरूले काम गरेर आएका कतिपय गन्तव्य देश तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले सहायता गर्ने इच्छा देखाएको श्रममन्त्रीले बताएका छन्।

विभिन्न देश र संस्थाहरूले राखेको त्यस्तो प्रस्तावलाई कार्यान्वयनका लागि सहजीकरण गर्न कानुन मन्त्रालयको राय लिएर एउटा निर्देशिका समेत अघि बढाइएको उनले जानकारी दिए। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठका अनुसार उक्त निर्देशिका चाँडै मन्त्रिपरिषद्‌बाट पारित हुने अपेक्षा गरिएको छ।

मन्त्रालयको वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन शाखा हेर्ने उपसचिव थानेश्वर भुसालका अनुसार त्यस्तो प्रस्ताव गर्ने संस्था र देशको सङ्ख्या हालसम्म १२ वटा पुगेको छ।

कहाँबाट आयो प्रस्ताव?

भुसालका अनुसार नेपाल फर्किएका कामदारलाई सहायता गर्ने कार्यक्रम चलाउनका लागि प्रस्ताव गर्नेमा नेपालले द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरेका र नगरेका देशहरू छन्।

त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय श्रम सङ्गठन (आईएलओ) तथा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासी सङ्गठन (आईओएम) जस्ता संस्थाहरू पनि छन्। त्यसका अतिरिक्त विभिन्न देशका वैदेशिक सहायता नियोगहरू जस्तै कोरियाको कोईका तथा जापानको जाईकाजस्ता संस्थाले पनि सहयोगको प्रस्ताव गरेका छन्।"द्विपक्षीय श्रम सम्झौता भएका कतार, साउदी अरब र यूएईजस्ता देश मात्र होइन त्यस्तो सम्झौता नभएको र नेपाली कामदारको खासै गन्तव्य नभएको स्विट्जरल्यान्डले समेत सहायताका लागि प्रस्ताव गरेको छ," भुसालले भने। तर हालसम्म मन्त्रालयले कसैलाई पनि त्यस्ता कार्यक्रम सञ्चालनका लागि अनुमति नदिएको उनले बताए। उनले भने, "हामीले राष्ट्रिय पुन:एकीकरण निर्देशिका बनाएर आइतवार मात्र मन्त्रिपरिषद्‌मा पठाएका छौँ। अब चाँडै त्यसबारे निर्णय होला।" "उक्त निर्देशिक आएपछि मात्र हामी अनुमति दिन सक्छौँ।"

'कोरियाले नमुना परियोजनाका रूपमा काम गर्ने'

मन्त्री श्रेष्ठले सोमवार बिहान बीबीसीसँग कुराकानी गर्दै कोरियाको अन्तर्राष्ट्रिय सहायतासम्बन्धी नियोग कोईकाको लगानीमा ईपीएसमार्फत् कोरिया गएर फर्केका नेपालीहरूका लागि पुन:एकीकरणमा सहयोग गर्न प्रस्ताव गरेको बताए।

कारोबार दैनिकले एचआरडी कोरिया ईपीएस सेन्टर नेपालका प्रमुखलाई उद्धृत गर्दै सोमवार प्रकाशित गरेको एक खबर अनुसार ईपीएसमार्फत् कोरियाले कामदार लाने १५ देशमध्ये नेपालमा मात्र त्यस्तो कार्यक्रम सुरु गरेको हो।

उक्त खबरमा जनाइएअनुसार त्यस्तो कार्यक्रम नेपालमा नमुना परियोजना (पाइलट प्रोजेक्ट) का रूपमा सुरु गर्न लागिएको र सफल भएमा अन्य देशमा पनि थाल्ने ती अधिकारीले जनाएका छन्।

नेपालमा सञ्चालन हुने कार्यक्रमका लागि कोईकाले करिब एक अर्ब रुपैयाँ नेपाली खर्चिने उक्त खबरमा उल्लेख छ। गत साता नेपालका लागि कोरियाली राजदूतले मन्त्री श्रेष्ठसँग भेटवार्ता गरेका थिए। त्यस क्रममा पनि उक्त कार्यक्रमबारे छलफल भएको श्रेष्ठले जानकारी दिए। त्यसका अतिरिक्त नेपालबाट कोरिया जाने कामदारका लागि सुरुमै तालिम दिनका लागि कोरियाले नेपालमै तालिम केन्द्रहरू सञ्चालन गर्ने कार्य अघि बढाएको भुसाल बताउँछन्।

मन्त्री श्रेष्ठले चाहिँ त्यस्ता तालिम केन्द्र विस्तारका लागि कोरियाली राजदूतलाई आग्रह गरेको बताए।

उनले भने, "कोरियालीहरू एकदमै सहयोग गर्न तयार भएका छन्। उनीहरूले कामदारहरूलाई तालिम दिनका लागि बुटवलमा तालिम केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइसकेका छन् अनि र बर्दिबासमा बनाउँदै छन्।"

"मैले चाहिँ सातवटै प्रदेशमा यस्ता तालिम केन्द्र बनाइदिनुपर्‍यो भनेको छु। उनीहरू सकारात्मक छन्।"

पुनर्स्थापनमा 'यूएई र कतार सकारात्मक'

मन्त्री श्रेष्ठका अनुसार केही अघि उनले कतार र यूएईमा गरेको भ्रमणका क्रममा ती दुई देशले पनि आफ्नो देशमा काम गरेर नेपाल फर्किएका कामदारलाई सहयता गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।

उनले भने, "पाखुरा र पसिना हुन्जेल तपाईँहरूले चलाउने अनि नेपाल फर्किएपछि केही पनि नहुने भनेर जोडदार कुरा उठाएपछि त्यसो भए मिलाउनूस् भन्ने कुरा आयो।"

उनले यूएई र कतारले दिएको प्रतिक्रियाबारे भने, "उनीहरूले प्रस्ताव पठाउन भनेका छन्।"

उनले मन्त्रालयले त्यस्तो प्रतिबद्धता जनाएका देशहरूलाई प्रस्ताव पठाउने र सँगसँगै नेपालमा आवश्यक नियम, कानुन र कार्यविधिहरू बनाउने कुरालाई अघि बढाउने जानकारी दिए।

यसै साता मलेशिया भ्रमणमा जान लागेका मन्त्री श्रेष्ठले मलेशियाका समकक्षीसँग अन्य विषयका साथै आफूले त्यहाँबाट नेपाल फर्किएका कामदारलाई सहयोग गर्न प्रस्ताव राख्ने बताए।

निर्देशिकामा के छ?

उपसचिव भुसालका अनुसार सरकारले विदेशमा काम गरेर फर्किएका कामदारहरूको अभिलेख र उनीहरूसँगको छलफलबाट तीन किसमिमा पुनर्स्थापना रणनीति अख्तियार गर्ने सोच बनाएको छ।

त्यसै अनुसार निर्देशिकामा प्रावधानहरू राखिएको उनको भनाइ छ। भुसालले भने, "विदेशबाट फर्किएकामध्ये एकखाले उद्यमशील बन्न चाहने, अर्काखाले रोजगार बन्न चाहने र कमाइ गर्न नपाइ फर्केका वा अङ्गभङ्ग भएकाहरूले समाजमा पुनर्स्थापना हुने चाहने देखियो।"

उनले यस्ता तीनै किसिमका कामदारहरूलाई पुनर्स्थापना गर्न फरक कार्यक्रम चलाउनुपर्ने आवश्यकता भएकाले आवश्यकताका आधारमा विभिन्न संस्था र देशहरूलाई अनुमति दिइने बताए। त्यसको समन्वयकर्ताको रूपमा वैदेशिक रोजगार बोर्डलाई तोकिएको भुसालको भनाइ छ। बिबिसिबाट