खोज

असार १५, काठमाडौँ | संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले २० जेठमा ७५३ वटै पालिकालाई एउटा परिपत्र ग¥यो । स्थानीय तहहरूले मौसमी कामदारको रूपमा दक्षिण कोरिया कामदार पठाउन थालेपछि त्यसलाई तत्काल रोक्न भन्दै मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो ।

कामदार विदेश पठाउने अधिकार स्थानीय तहको नभई संघीय सरकारअन्तर्गत रहेको भन्दै मन्त्रालयले कामदार नपठाउन सचेत गराएको थियो । कामदार पठाउने विषयमा केही स्थानीय तहले सहमति माग गरे पनि मन्त्रालयले दिएन । मन्त्रालयले कामदार पठाउने विषयमा कुनै पनि कदम नचाल्न सचेतसमेत गरायो । जसले गर्दा भगिनी सम्बन्धमार्फत कामदार पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेका कतिपय पालिका पछि हट्न बाध्य भए ।