खोज

काठमाडौँ | श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले दक्षिण कोरियामा नेपाली कामदार पठाउने जिम्मा मेनपावर कम्पनीलाई पनि दिने गरी कार्यविधि बनाएको छ। उक्त कार्यविधि मन्त्रालयले पास गरेको छ।

हाल वर्षमा ११ हजार बढी नेपाली कामदार इपिएस प्रणालीअन्तर्गत जिटुजी (गभर्मेन्ट टु गभर्मेन्ट) मार्फत निकै सस्तो शुल्कमा कोरिया जाने गरेका छन्। जिटुजीमार्फत कोरिया जाँदा कामदारले टिकटबापत करिब ५२ हजार रूपैयाँ र ६१ अमेरिकी डलरबाहेक अरू शुल्क तिर्नुपर्दैन। मेनपावर कम्पनीमार्फत कोरिया जाँदा कामदारले ६ देखि सात लाख रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्नेछ। यसबाट मेनपावर कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेछ। मेनपावर कम्पनीको स्वार्थमा मन्त्रालयले कार्यविधि बनाएको स्रोतको दाबी छ।

मन्त्रालयले भने इपिएस प्रणालीलाई क्षति नपुग्ने गरी कार्यविधि पास गरेको दाबी गरेको छ। कार्यविधिमा इपिएस प्रणालीलाई क्षति नपुग्ने गरी कम्पनी टु कम्पनी (बी टु बी प्रणाली) मार्फत दक्ष जनशक्ति पठाउन सकिने बाटो खुला गरिएको मन्त्रालयका प्रवक्ता डन्डु घिमिरेले बताए।

उनले भने, ‘यसबाट इपिएस प्रणालीमा कुनै क्षति पुग्दैन।’ तर मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीले भने, ‘कार्यविधिमा इपिएस प्रणालीलाई क्षति नपुर्‍याउने भनिए पनि यसबाट अन्ततः क्षति इपिस प्रणालीलाई नै हुनेछ। किनभने अब कोरियामा कामदार पठाउने जिम्मा मेनपावर कम्पनीको हातमा पुग्नेछ। कार्यविधिमा राखिएको यो व्यवस्था एउटा लुप होल्स मात्र हो।’

मन्त्रालयका अनुसार २०७९ सालमा २२ हजार, २०८० सालमा ११ हजार र २०८१ सालमा ११ हजार नेपाली कामदार जिटुजी प्रणालीमार्फत कोरिया गएका छन्। कोरियाली सरकारले सन् २००८ बाट नेपाली कामदार लिँदै आएको छ।

कोरियाले ई ९ र ई ७ गरी दुईवटा भिसा प्रणालीबाट कामदार लिन्छ। ई ७ भिसा प्रणाली दक्ष कामदारका लागि र ई ९ भिसा प्रणाली सामान्य कामदारका लागि हो। मन्त्रालयले पास गरेको कार्यविधिमा कम्पनी टु कम्पनीमार्फत ई ७ भिसा प्रणाली खुला गरिएको छ। जिटुजी प्रणालीबाट भने ई ९ भिसा प्रणालीमार्फत नेपाली कामदार कोरियाले लिने गरेको छ।

कम्पनी टु कम्पनी कारिया जान कामदारले पलम्बर, ड्राइभिङ, हजामजस्ता विषयमा प्राविधिक सिप सिकेको हुनुपर्ने छ। तर ई ९ भिसा प्रणालीबाट प्राविधिक सिप नसिकेका व्यक्तिले पनि कोरिया जान आवेदन दिन सक्छन्। कार्यविधिमा ई ७ भिसा प्रणालीका लागि बाटो खुला गरिएको प्रवक्ता घिमिरले बताए।

मन्त्रालय स्रोतका अनुसार ई ७ भिसा प्रणाली अर्थात् कम्पनी टु कम्पनी नेपाली कामदार कोरिया पठाउन सुरु गर्ने हो भने कोरियाले दिने कामदारको कोटा मेनपावर कम्पनीको हातमा पुग्छ। कार्यविधिमा यहाँका मेनपावर कम्पनीले कोरियाका कम्पनीसँग सोझै सम्पर्क गरी कोटा ल्याउने व्यवस्था छ।

इपिएस प्रणालीबाट कोरिया जाँदा हरेक वर्ष ग्वार्कोस्थित वैेदेशिक रोजगार विभागको इपिएस शाखाले आवेदन खुलाउँछ। केही दिनअघि मात्र पाँच हजार तीन सय दक्ष कामदारका लागि आवेदन माग गरिएको छ। इपिएस शाखाले आवेदन खुलाएपछि त्यसमा कोरियाली सरकारको एक अंग एचआरडी (ह्युमन रिसोर्स डेभलपमेन्ट) ले सहयोग र समन्वय गर्छ। आवेदकहरूबिच परीक्षा लिएर छनोट र सिफारिस गर्ने काम पनि उक्त शाखाले गर्छ। यसले सिफारिसमा परेका व्यक्तिहरूको नाम आफ्नो सिस्टममा राख्छ। यो व्यवस्थाअनुसार नेपाली कामदार निकै सस्तो शुल्कमा कोरिया जान पाउँछन्।

कम्पनी टु कम्पनी नेपाली कामदार कोरिया पठाउने हो भने यसको प्रक्रिया इपिएस प्रणालीभन्दा फरक हुन्छ। कार्यविधिअनुसार कोरियाली कम्पनीले माग गरेको कोटा सुरुमा एक प्रति नेपाली मेनपावर कम्पनीलाई र अर्को एक प्रति कोरियास्थित नेपाली राजदूतावासलाई पठाउनुपर्नेछ।

उक्त कोटालाई दूतावासले प्रमाणीकरण गरेपछि त्यसलाई वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अपलोड गरिनेछ। सूचना प्रणालीमा अपलोड भइसकेपछि उक्त कोटा सम्बन्धित मेनपवार कम्पनीहरूमा पुग्छ।

त्यसपछि मेनपावर कम्पनीले सूचना निकाले र कामदार छनोट गर्नेछन्। त्यतिबेला मेनपवार कम्पनीले सेवा शुल्कका नाममा मनपरी शुल्क कामदारबाट असुल्ने निश्चित छ। अहिले खाडी मुलुकमा मेनपवार कम्पनीले कामदार पठाउँदा प्रतिव्यक्तिबाट १० हजार रूपैयाँ मात्र सेवा शुल्क लिन पाउने नियम मन्त्रालयले बनाएको छ। तर उक्त नियम कुनै पनि मेनपावर कम्पनीले पालना गरेका छैनन्। मेनपावर कम्पनीले १ लाख रूपैयाँसम्म सेवा शुल्कका नाममा असुली गर्दै आएका छन्।

वैदेशिक रोजगार विभागका उपसचिव टीकाराम ढकालले अहिलेसम्म कोरियाले नेपाली मेनपावर कम्पनीमार्फत कामदारको कोटा माग गरेको औपचारिक जानकारी विभागमा नआएको बताए। कोरियास्थित नेपाली दूतावासम्म आइपुगेको भए आफूलाई थाहा नभएको उनको भनाइ छ। मन्त्रालयका अर्का एक कर्मचारीका अनुसार मन्त्रालयले पास गरेको कार्यविधिमा परराष्ट्र मन्त्रालयले समेत सहमति प्रदान गरेको छ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले मेनपावर कम्पनीको चाहनामा उक्त कार्यविधि पास गराएको स्रोतको दाबी छ। भण्डारी आबद्ध लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले उनलाई सरकारबाट फिर्ता गर्न र सर्वेन्द्रनाथ शुक्लाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई चिठी पठाइसकेको छ। त्यसैले ‘जाँदाजाँदै’ भण्डारीले मेनपावर कम्पनीलाई फाइदा पुग्नेगरी यस्तो कार्यविधि बनाएको स्रोतले बतायो। स्रोतका अनुसार उक्त कार्यविधि पास हुनुमा मन्त्रालयका सचिव कृष्णहरि पुष्करको पनि हात छ।