खोज

असोज २०, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि सत्ता गठबन्धनको दोस्रो ठूलो दल माओवादी केन्द्रका मन्त्री हटाउन दबाब परेको छ । 

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिका अधिकांश सदस्यले प्रधानमन्त्री देउवालाई माओवादी मन्त्री हटाएर मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठक डाक्न दबाब दिएका छन् । कांग्रेस अगुवाइको लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूले बुधबार सरकारलाई साथ दिने आश्वासन दिएपछि बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा नेताहरूले माओवादी मन्त्री हटाउन प्रधानमन्त्रीलाई दबाब दिएका हुन् ।

सरकारमा सामेल माओवादीले एमालेसँग चुनावी तालमेल तथा पार्टी एकीकरणसम्मको सहमति गरेपछि उसलाई सरकारबाट हटाउनुपर्ने विषयमा लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूबीच बुधबार छलफल भएको थियो । 

माओवादीलाई सरकारबाट हटाउँदा बहुमत कायमै रहने सुनिश्चितता रहेकाले निर्वाचन आयोगलाई जानकारी दिएर सरकार पुनर्गठनको गृहकार्यमा लाग्न कांग्रेस बैठकका सहभागीले देउवालाई सुझाएका थिए ।

माओवादी मन्त्री हटाउनुपर्ने दबाबपछि देउवा मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको गृहकार्यमा लागेको स्रोतले जनाएको छ । स्रोतका अनुसार साना दललाई सरकारमा समेटेर मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको तयारीमा छन् । 

माओवादीलाई हटाएपछि संघीय समाजवादी फोरमका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव र राप्रपा अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिने तयारी देउवाको छ । आफ्ना मन्त्रीलाई बर्खास्त गरे माओवादीले प्रधानमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दाबी छ ।

कांग्रेस नेता अर्जुननरसिंह केसीले दुई दिन चलेको कार्यसम्पादन समिति बैठकमा बोल्ने सदस्यले माओवादी मन्त्रीलाई हटाउन सुझाव दिएको जानकारी दिए । लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा आबद्ध ६ दलमध्ये कांग्रेसको २०७, राजपा २५, लोकतान्त्रिक फोरम १८, राप्रपा १९, राप्रपा (प्रजातान्त्रिक) १८, संघीय समाजवादी फोरम १५ गरी कुल ३०२ सांसद छन् । केही साना दलको समर्थन रहेको तथ्यांकसमेत बैठकमा राखिएको थियो ।

कांग्रेसले आह्वानलाई औपचारिकता दिने

कांग्रेसले लोकतान्त्रिक विचार राख्ने सबै दललाई बृहत् लोकतान्त्रिक मोर्चामा एकताबद्ध हुन गरेको आह्वानलाई शुक्रबार बस्ने केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकबाट अनुमोदन गराउने भएको छ । प्र्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार बसेको कार्यसम्पादन समिति बैठकले शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याई संविधान कार्यान्वयन गर्नुपर्ने समयमा राजनीतिक ध्रुवीकरणले लोकतान्त्रिक आन्दोलन नै खतरामा पुर्‍याउने निष्कर्षसमेत निकालेको छ ।

शान्ति प्रक्रियाले पूर्णता नपाएको, संक्रमणकाल जारी नै रहेको अवस्थामा वाम ध्रुवीकरणले संविधान कार्यान्वयनको अवसर गुम्ने खतरामा पुगेको कांग्रेस नेता केसीले बताए । 

लोकतन्त्र बचाउन कांग्रेसले लोकतान्त्रिक पक्षधरबीच चुनावी तलमेल गर्दै एकीकृत रूपमा जाने विषयमा कांग्रेस एकमत रहेको उनले जानकारी दिए । ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न र संविधान कार्यान्वयनका लागि निर्वाचन सम्पन्न गर्न पनि लोकतान्त्रिक मोर्चा अपरिहार्य बनेको छ’, उनले भने ।

कार्यदल बैठक अनौपचारिकतामा सीमित

बृहत् लोकतान्त्रिक मोर्चा गठनका लागि बनेको ७ सदस्यीय कार्यदलको औपचारिक बैठक शुक्रबार मात्र बस्ने भएको छ । बिहीबार बिहान ९ बजेका लागि बोलाइएको बैठक पूर्वनिर्धारित समयभन्दा नौ घन्टा ढिलो साँझ ६ बजे बसे पनि राजपाका प्रतिनिधि सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल रूपन्देहीबाट आउन ढिलाइ हुँदा शुक्रबारका लागि सारिएको हो ।

बिहीबारको बैठकमा कांग्रेसका डा. मीनेन्द्र रिजाल र पूर्णबहादुर खड्का, राप्रपाका बुद्धिमान तामाङ, संघीय समाजवादी फोरमका रामसहाय यादव, राप्रपा (प्रजातन्त्रवादी)का विक्रम पाण्डे र लोकतान्त्रिक फोरमका रामजनम चौधरी सहभागी थिए । कार्यदल सदस्य तामाङले राजपा प्रतिनिधि आउन ढिलो भएकाले शुक्रबार मात्र औपचारिक बैठक बस्ने समझदारी भएको जानकारी दिए । यद्यपि, कार्यदलमा शीर्ष नेताको निर्देशनअनुसार कसरी अघि बढ्ने भन्ने विषयमा सामान्य छलफल भएको उनले सुनाए ।

‘कांग्रेस, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल, राप्रपा (राष्ट्रवादी), नेपाल लोकतान्त्रिक फोरम र राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालले दिएको निर्देशनअनुसार कार्यदलले शनिबारसम्म काम सक्छ’, उनले भने ।

एक प्रश्नको उत्तरमा तामाङले भने, ‘हामीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि ६ दलको रोडम्याप तय गर्नेछौं । रोडम्याप कुन दललाई कति सिटभन्दा पनि कुन निर्वाचन क्षेत्रमा को जित्न सक्छ भन्ने आधारमा तय हुनेछ ।’ 

१६५ सिट रहेको प्रतिनिधिसभामा राप्रपाले १५ सिट मागेको भन्ने हल्लाका पछाडि नलाग्न उनले आग्रह गरे । भने, ‘हाम्रो पार्टीले जित्न सक्ने आधार भएका निर्वाचन क्षेत्र मात्र माग्छ ।’

दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा राप्रपा नेपालले समानुपातिकतर्फ २४ सिट जितेको थियो भने एक सिट मन्त्रिपरिषद्को मनोनयनमा पाएको थियो । उसले प्रत्यक्ष निर्वाचनतर्फ कुनै सिट जितेको थिएन । -अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक