खोज

असोज २४, काठमाडौं । अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासन पुनःसंरचना समितिले सोमबार सातवटै प्रदेशको सम्भावित राजधानी तोकेर सरकारसमक्ष सिफारिस गर्ने तयारी गरे पनि अन्तिम समयमा रोकिएको छ । 

समितिले केही दिनदेखि लगातार गृहकार्य गर्दै संघ र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको अन्तिम खाका र सातवटै प्रदेशको सम्भावित राजधानीसमेत तोकिसकेको थियो । समितिले सोमबार सातवटै प्रदेशको सम्भावित राजधानी तोकेर सरकारसमक्ष पठाउने अन्तिम तयारी गरे पनि ‘माथिबाट’ हाललाई रोक्नू भन्ने आदेश आएपछि एकाएक रोकिएको हो ।

समितिले केही दिनदेखि लगातार गृहकार्य गर्दै संघ र प्रदेशमा रहने मन्त्रालयको अन्तिम खाका र सातवटै प्रदेशको सम्भावित राजधानीसमेत तोकिसकेको थियो । समितिले सोमबार सातवटै प्रदेशको सम्भावित राजधानी तोकेर सरकारसमक्ष पठाउने अन्तिम तयारी गरे पनि ‘माथिबाट’ हाललाई रोक्नू भन्ने आदेश आएपछि एकाएक रोकिएको हो । 

स्रोतका अनुसार सामान्य प्रशासनमन्त्री टेकबहादुर बस्नेतको अध्यक्षतामा रहेको अधिकारसम्पन्न समितिले प्रदेश १ को सुनसरी, प्रदेश २ को जनकपुर, प्रदेश ३ को काठमाडौं, प्रदेश ४ को पोखरा, प्रदेश ५ को दाङ, प्रदेश ६ को सुर्खेत, प्रदेश ७ को धनगढीलाई सम्भावित राजधानी प्रस्ताव गरेर स्वीकृतिका लागि सरकारसमक्ष पठाउने अन्तिम तयारी थियो ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयकी प्रशासन सुधार महाशाखा प्रमुख सहसचिव नीता पोखरेलले भने प्रदेशको सम्भाव्य राजधानी छनोट गर्न थप गृहकार्य र अध्ययन जरुरी भएकाले सोमबार सिफारिस हुन नसकेको जानकारी दिइन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार समितिले प्रदेश प्रमुखको नियुक्तिसम्बन्धी मापदण्डलाई भने अन्तिम रूप दिएको छ । नेपालको संविधानको धारा १६३ ले प्रत्येक प्रदेशमा सरकारको प्रतिनिधिको रूपमा प्रदेश प्रमुख रहने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रत्येक प्रदेशमा एक–एक जना प्रदेश प्रमुख नियुक्ति गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।

समितिले तयार पारेको मापदण्डअनुसार प्रदेश प्रमुख हुने व्यक्ति संविधान, कानुन र प्रशासनको क्षेत्रमा अनुभवप्राप्त भएको हुनुपर्ने, स्वच्छ छवि र राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त हुनुपर्ने, नियुक्ति हुँदाका बखत राजनीतिक दलको सदस्य नरहेको, समाजमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याएको तथा सम्बन्धित प्रदेशभित्रका मतदाता नभएको वा स्थायी बसोवास नभएको व्यक्ति हुनुपर्ने रहेको छ ।

प्रमुख प्रदेशको ‘राष्ट्रपतिसरह’

प्रदेश प्रमुख प्रदेशको राष्ट्रपतिसरह हुने गरी सरकारले काम, कर्तव्य, अधिकार, पारि श्रमिक र सेवाका सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विधेयक संसद्मा पेस गरेको छ । जसअनुसार सरकारबाट नियुक्ति हुने प्रदेश प्रमुखले आफ्नो पदको कार्यसम्पादनको सिलसिलामा गरेको कुनै पनि कार्यप्रति कुनै अदालतमा प्रश्न उठाउन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसैगरी, प्रदेश प्रमुखविरुद्ध पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा कुनै पनि फौजदारी अभियोगमा मुद्दा चलाउन नपाइने प्रावधान विधेयकमा राखिएको छ । प्रदेश प्रमुखले कार्यभार सम्हाल्नुअघि राष्ट्रपतिसमक्ष शपथग्रहण गर्नु पर्नेछ ।

प्रदेश प्रमुखले नेपाल सरकारको सचिवसरह सुविधा पाउने गरी एक जना प्रशासनिक र एक जना कानुनी सल्लाहकार राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ भने प्रतिमहिना पारि श्रमिक ६७ हजार २ सय ५० तोकिएको छ । -अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट