खोज

असोज २६, काठमाडौं । एमाले-माओवादी वाम गठबन्धनले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभाको प्रत्यक्षतर्फको क्षेत्र भागबन्डा अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन्।

दुवै पक्षले दाबी गरेका क्षेत्रबारे गहन छलफल गरेर जिल्लागत रूपमा भागबन्डा लगाउन थालिएको नेताहरूले बताएका छन्। मंगलबारसम्म सोलोडोलो छलफल गरेका उनीहरूले बुधबारबाट भने जिल्लागत रूपमा क्षेत्र टुंगो लगाउन थालेका हुन्।

यी दुई दलले प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभामा ६० र ४० प्रतिशत उम्मेदवार लिएर निर्वाचन लड्ने समझदारी गरेका थिए। त्यही आधारमा क्षेत्र बाँडफाँट गर्न बसेको कार्यदलले बुधबारबाट भने प्रदेश १ का जिल्लाको क्षेत्र बाडफाँट टुंगो लगाउन सुरु गरेको कार्यदल सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले बताए। ‘केही जिल्लाको हामीले टुंगो लगाइसकेका छौं,' उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘अन्य जिल्लामा पनि प्रदेशस्तरबाट टुंगो लगाउँदै जान्छौं।'

कार्यदलले बुधबार प्रदेश १ अन्तर्गतका ताप्लेजुङ, इलाम, पाँचथर, संखुवासभा, ओखलढुंगा, सोलखुम्बु र खोटाङ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र भागबन्डा टुंग्याएको उनले जानकारी दिए । जित्नसक्ने वर्चस्वलाई आधार बनाउँदै क्षेत्र भागबन्डा टुंग्याउन थालेको उनको भनाइ छ । तर, टुंगिएका जिल्लाका कुन क्षेत्र कुन दलले लिने भन्ने विषय कार्यदलले सार्वजनिक गरेको छैन। दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन र स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाध्यक्षले प्राप्त गरेको मतलाई आधार बनाएर क्षेत्र बाँडफाँट गरिएको नेताहरूले बताएका छन्।

‘एकसरो प्रस्ताव हामीले उहाँहरू (माओवादी) लाई दिएका थियौं,' एमाले नेता पाण्डेले भने, ‘उहाँहरूले पनि पहिल्यै दिनुभएको थियो, दुवै पक्षको ड्राफ्टमा सानोतिनो विषयमा नमिले पनि अब प्रदेशस्तरबाट मिलाउँदै जान थालेका छौं।'

कार्यदलले कुन जिल्लामा कुन पार्टीले कति क्षेत्र लिने भन्ने विषयमा भने मोटामोटी आँकडा टुंग्याएका छन् । तर, कतिपय जिल्लामा दुवै पक्षको दाबी रहेका कारण छलफल आवश्यक रहेको नेताहरूको भनाइ छ। दुईवटा निर्वाचन क्षेत्र रहेका उदयपुर, सिन्धुली, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, नुवाकोट, धादिङलगायत जिल्लामा दुवै दलले एक-एक क्षेत्र लिने समझदारी बनेको स्रोतको दाबी छ। मधेसका ३२ क्षेत्रमध्ये माओवादीले १७ र एमालेले १४ वटामा दाबी गरेका छन्।

कार्यदलका एक सदस्यका अनुसार सप्तरीमा माओवादीले क्षेत्र १ र २ दाबी गरेको छ। उक्त जिल्लामा दुई-दुई क्षेत्र बाँड्ने समझदारी भएको छ । क्षेत्र १ मा दुवै दलको दाबी रहेका कारण टुंगिन सकेको छैन । सिरहाको क्षेत्र ३ मा दुवै दलले दाबी गरिरहेका छन् । क्षेत्र १ एमाले र ४ माओवादीले लिने गरी सहमति जुटेको छ । क्षेत्र २ मा भने दुवै दलले दाबी गरेका छैनन्।

धनुषामा भने दुई दलबीच कुरा मिलेको छ। त्यहाँको क्षेत्र १ र २ मा माओवादी तथा ४ मा एमालेले दाबी गरेको छ । ३ मा भने कुनै पनि दाबी छैन । महोत्तरीमा माओवादीले १, ३ र ४ मा दाबी गरेको छ भने एमालेले एउटा मात्र क्षेत्र मागेको छ । क्षेत्र २ दुवै पक्षको दाबी छैन भने ४ मा दुवैले दाबी गरेका छन् । सर्लाहीमा दुई-दुई क्षेत्र बाँड्ने समझदारी भए पनि दुवैले क्षेत्र १ र ३ दाबी गरेका छन् । क्षेत्र २ र ४ मा दुवैले दाबी गरेका छैनन्।

बारामा माओवादीले दुई सिट र एमालेले तीन सिटमा दाबी गरेको छ । एमालेले १, ३ र ४ मा तथा माओवादीले ३ र ४ मा दाबी गरेको छ । २ मा भने दुवैको दाबी परेको छैन । पर्सामा माओवादीले ४ र एमालेले ३ नम्बर क्षेत्रमा दाबी गरेको छ । बाँकी १ र २ मा भने कसैको दाबी छैन।

एउटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको अर्घाखाँची, रोल्पा, रुकुम पूर्व, रुकुम पश्चिम, जाजरकोट, कालिकोट माओवादीलाई दिने समझदारी छ । अर्घाखाँचीमा भने एमालेले पनि दाबी छोडेको छैन । ताप्लुजुङ, पाँचथर, धनकुटा, एमालेले पाउने भएको छ । कार्यदल तहमा निर्वाचन क्षेत्र बाँडफाँट गर्दा सुरुमा प्रदेश र प्रतिनिधिसभा दुवैमा गरेर भए पनि दुवै दलको प्रतिनिधत्व ७७ वटै जिल्लामा गराएर उम्मेदवार उठाउने छलफल भए पनि त्यस्तो नहुने भएको छ।

एमाले अत्यधिक बलियो रहेको क्षेत्रमा एमालेकै मात्र र माओवादी बलियो रहेको क्षेत्रमा माओवादीकै मात्र उम्मेदवार उठाउने गरी कार्यदलमा पछिल्लो छलफल चलेको छ । ‘प्रत्येक जिल्लामा प्रतिनिधित्व नै भन्ने आधारमा छैन, अब कुनैमा माओवादीको उम्मेदवारी हुँदैन, उहाँहरू बलियो रहेको ठाउँमा हाम्रो उम्मेदवारी हुँदैन,' कार्यदल सदस्य पाण्डेले भने। -अन्नपुर्ण पोष्ट दैनिकबाट