2026-06-19 05:52 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कपिलवस्तु - KPL

नाता प्रमाणित गर्न वडाध्यक्षले एक बिघा जग्गा मागेपछि…

2018-03-01

फागुन १७, काठमाडौँ । कृष्णनगर नगरपालिका कर्मागाउँकी दुलारमती कुर्मी वडा कार्यालयमा नाता प्रमाणित प्रमाणपत्र लिन पुगिन् । 

उमेरले ७० काटेको भए पनि उनी नागरिकताविहीन थिइन् । श्रीमानको मृत्यु भइसकेकाले उनले नागरिकता बनाउन सकिरहेकी थिइनन् ।

सरकारले वृद्धाभत्ताबापतका मासिक दुई हजार रुपैयाँ दिने भएपछि कुर्मी बुढेसकालमा नागरिकता बनाउन तातेकी हुन् । 

उनका छोराहरु पनि आमाको नागरिकता बनाउन अग्रसर छन् । आजको अन्नपूर्ण पोस्टको दोस्रो पृष्ठमा खबर छापिएको छ ।

चार छोरा र श्रीमानको नागरिकता बनेको छ तर उनको छैन । आमाको नागरिकता बनाउन जुटेका छोराहरु वडाध्यक्षले नाता प्रमाणित प्रमाणपत्रमा हस्ताक्षर गर्न नमानेपछि चिन्तामा परेका छन् ।

वडा नम्बर –६ का वडाध्यक्ष देवानन्द शुक्लाले नाता प्रमाणित गर्न एक बिघा जग्गा दिनुपर्ने सर्त राखेका छन् । जग्गा नदिँदासम्म सिफारिस नगर्ने उनको अडान छ ।

‘वडाध्यक्षले नाता प्रमाणित गर्न १ बिघा जग्गा माग्नुभयो,’ कुर्मीका छोरा सोमइले भने, ‘हामीले जग्गा दिन सकेनौं त्यसैले सिफारिस रोकिएको छ ।’ 

गाउँ विकास समिति हुँदादेखि नै नागरिकता बनाउन प्रयास गरेको तर नबनेको गुनासो उनले पोखिन् । ‘बुढेसकालमा नागरिकता बनाऊँ भन्ने धोको थियो, अधुरै रहने भयो,’ ७० बर्षीया कुर्मीले भनिन् ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
मन्त्रिपरिषद् बैठक जारी रास्वपाको सचिवालय बैठक जारी चुनावमा धेरै खर्च भयो तर आईटीमा एक–दुई करोड पनि खर्च गर्न हामीलाई गाह्रो भयो: प्रचण्ड संसद संख्याले चल्ने होइन, विधिले चल्ने हो, नीतिले चल्ने हो: ज्ञानेन्द्र शाही हामी एक–एक घण्टामा सेयर बजारको सूचक माथि गयो कि तल आयो भनेर हेर्दैनौं: अर्थमन्त्री वाग्ले श्रम मात्रै एउटा त्यस्तो शक्ति हो, जसले सम्पदालाई सम्पत्तिमा रूपान्तरण गर्छ: हर्क साम्पाङ रास्वपाको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठक बस्दै कसैले कसैको नसुन्ने ढुंगाहरुको देश हो कि मान्छेको अचम्म लागेको छ : हर्क साम्पाङ प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले बोलाए मन्त्रिपरिषद् बैठक प्रतिनिधिसभाको बैठक सुरू कक्षा १२ को नतिजा सार्वजनिक सुनचाँदीको मूल्य घट्यो प्रहरीलाई अब पोसाक खर्चबापत नगद दिइने राप्रपाको महाधिवेशन आगामी मंसिर २६-२८ गते सरकारले भ्रष्टाचार रोक्न शून्य सहनशीलताको नीति लिएको छ : गृहमन्त्री गुरुङ सङ्‍क्रमणकालीन न्यायका प्रक्रियालाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको छ : कानूनमन्त्री गौतम परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समयानुकूल थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउँदै लैजाने कार्यमा सरकार प्रतिबद्ध छ : परराष्ट्रमन्त्री खनाल गृह मन्त्रालय हरेक चेलीका लागि माइती हो भनी सोच्नुपर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ गाउँबाट जिल्ला, जिल्लाबाट अरू जिल्ला हुँदै देशसँग पिरती बस्यो : महावीर पुन मन्त्रालयगत छलफलमा रक्षा मन्त्रीलाई बोलाउन हर्क साम्पाङको माग