असोज १६, काठमाडौँ | राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य चित्रबहादुर केसीले पूर्वप्रधानमन्त्रीले लामो समय लिएर बोल्न पाउने सुविधाप्रति प्रश्न उठाएका छन्। केसीले भने तीन मिनेट समय पाएका थिए।

मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले झन्डै दुई घण्टा सम्बोधन गरेका थिए। उनको सम्बोधनपछि सुरु भएको प्रतिनिधि सभाको विशेष समयमा केसीले असन्तुष्टि पोखेका हुन्।

'मैले पहिले पनि उठाएको थिएँ। पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई, सभामुखहरूलाई जति मन लाग्छ, उति बोल्न दिन मिल्छ? अरु सबै यहाँ त्यही सुन्न मात्रै आएको हो? दुई घण्टा बोल्दा उहाँको नयाँ कुरा के नै आयो? त्यस कारण यसमा विचार गर्नुपर्छ', उनले भने।

केसीभन्दा अघि माओवादी केन्द्रका सांसद जनार्दन शर्माले पनि उस्तै सवाल उठाएका थिए। उनले सांसदहरूबीच समयमा विभेद हुन नहुने बताएका थिए।

'सभामुख महोदय, यदि म सार्वभौम संसद्को सदस्य हो भने, आग्रह गर्न चाहन्छु, मलाई पनि धेरै कुरा बोल्नु छ। मैले पनि धेरै कुरा भन्नु छ। त्यसकारण मेरो माइक नकाटियोस् भन्ने आग्रह गर्न चाहन्छु', उनले भने, 'किनभने मैले पनि धेरै कुरा दिनु छ यहाँ। मैले पनि भन्न पाउनुपर्छ। म जस्ता धेरै माननीयज्यूहरूले भन्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि सँगसँगै राख्न पाउँछु। यहाँ विभेद हुनुहुँदैन भन्ने कुरा पनि म राख्न चाहन्छु।'

प्रतिनिधि सभामा लामो सम्बोधन गर्नेमा पर्छन्, ओली। २०७९ जेठ १२ मा उनले करिब तीन घण्टा बोलेका थिए। त्यतिबेला पनि माओवादी सांसद गजेन्द्र महतले कटाक्ष गरेका थिए। ओलीले बोलेको पर्सिपल्ट अर्थात् जेठ १४ गतेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा उनले भनेका थिए, गाली गर्नेलाई तीन घण्टा छ। कर्णालीको आवाज सुनाउनेलाई तीन मिनेट छ।'

संसद्‌मा पूर्वप्रधानमन्त्रीलाई समयको पाबन्दी हुँदैन। त्यसैले यो विशेष सुविधालाई लिएर बेलाबेलामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

प्रतिनिधि सभा नियमावली, २०७९ बनाउँदा पनि यो विषयमा चर्चा भएको थियो। निश्चित समय तोक्नका लागि संशोधन प्रस्ताव समेत परेको थियो। राजनीतिक दलका एक–एक प्रतिनिधिलाई शून्य समय २ मिनेट र ढ्यापढ्याप वा विशेष समय ७ मिनेट दिने, कुनै प्रस्तावमाथि छलफलमा राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरुलाई १०-१० मिनेट र पूर्वप्रधानमन्त्रीहरुलाई १२ मिनेट दिने संशोधन प्रस्ताव परेको भए पनि त्यो व्यवस्था कायम भने भएन।