२०८२, १३ फाल्गुन बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

नेपालले जर्मन र रोमानियासँग श्रम सम्झौता गर्ने, यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का निर्णय

२०८०, १७ आश्विन बुधबार ११:४८

असोज १७, काठमाडौँ | सरकारले र जर्मन र रोमानिया सरकारसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको छ ।

मंगलबारको मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न बुधबार सिंहदरबारमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले उक्त सम्झौतासम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागी हुन श्रममन्त्री नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलाई स्वीकृति दिने निर्णय गरेको बताइन् ।

बैठकले नेपाल र मेलेसिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीहरुबीच द्विपक्षीय परामर्श संयन्त्र स्थापना गर्ने निर्णय पनि गरेको छ भने नेपाल र स्वीट्जरल्यान्ड तथा रुवाण्डाबीच द्विपक्षीय वार्ता तथा हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने निर्णय पनि गरेको छ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान कार्यविधि, २०६८ खारेज गर्ने निर्णय पनि गरिएको छ ।

यस्ता छन् अन्य निर्णय

  • अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास मेन्द्र इसीमोडलाई नेपाल सरकारबाट सन् २०२१ देखि २३ सम्मको वार्षिक बजेट योगदान बापत कुल ७ लाख ७५ हजार ५३३ अमेरिकी डलर बराबरको रकम अर्थ मन्त्रालयमार्फत भुक्तान गर्न स्वीकृति दिने ।
  • नेपाल गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कार्यक्रमका लागि विश्व बैंकबाट प्राप्त हुने सय मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण तथा ३.८४ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
  • उदय आर्थिक विकासका लागि लगानी तथा नवप्रवर्तनसम्बन्धी आयोजना कार्यान्वयन गर्न स्वीट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने स्वीस फ्र्यांक ५.४५ मिलियन अनुदान सहायता स्वीकार गर्ने ।
  • सिटी अफ लण्डनको मेन्सन हाउसमा आयोजना हुने उच्चस्तरीय लगानी सम्मेनलनमा सहभागी हुन अर्थमन्त्री मान्य डा. प्रकाशशरण महत नेतृत्वको प्रीतनिधि मण्डलाई स्वीकृति दिने ।
  • विशेष अदालत नियमावली, २०८० स्वीकृत गर्ने ।
  • फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन ऐन, २०७४ को दफा १ को उपदफा २ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी सो ऐनका प्रारम्भ हुन बाँकी दफाहरुमध्ये दफा १७ को खण्ड च, दफा २९ र दफा ४९ मिति २०८० कार्तिक १ देखि प्रारम्भ हुनेगरी तोक्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने ।
  • फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वनय ऐन, २०७४ को दफा ४९ बमोजिम प्यारल अधिकृतको नियुक्ति नभएसम्मको लागि सम्बन्धित कारागार प्रशासकलाई सो दफाको प्रयोजनको लागि मिति २०८० कार्तिक १ देखि लागू हुनेगरी प्यारल अधिकृत तोक्ने र सोको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने ।
  • नेपाल र मेलेसिया सरकारका परराष्ट्र मन्त्रालयहरुबीच दुई पक्षीय परामर्श संयन्त्र बाइलाइटर कन्सुलेशन मेकानिज स्थापना गर्ने ।
  • राष्ट्रिय खेलकुद प्रतिभा सम्मान कार्यविधि, २०६८ खारेज गर्ने ।
  • शहीद दशरथ चन्द्र स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८० पनि संघीय सरकारमा पेस गर्न स्वीकृति दिने ।
  • नेपाल र स्वीट्जरल्याण्डबीच द्विपक्षिय वार्ता तथा हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने ।
  • नेपाल र रुवाण्डाबीच दिव्पक्षिय वार्ता तथा हवाई सेवा सम्झौता गर्न स्वीकृति दिने ।
  • निर्माणमुखी सामग्रीको व्यवस्थापन, तथा नियमन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संघीय संसद समक्ष पेस गर्न अनुमति दिने ।
  • संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गत कार्यक्रमहरुको लागि अधिकृतस्तरका ६ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।
  • जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालयको संगठन संरचना र दरबन्दी संशोधन गर्ने ।
  • स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय र अन्तर्गतमा अधिकृत स्तरको कुल १७२ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
धादिङ बस दुर्घटनाको छानबिन गर्न सरकारले बनायो कार्यदल सावित्रा भण्डारीलाई गम्भीर चोट, एन्फाले बेवास्ता गर्दा समर्थकसँग मागिन सहयोग कसैले बुथ कक्जा गर्छु भन्छ भने कल्पना नगरे हुन्छ: ओली सामान्य अंकले घट्यो नेप्से बसभित्र च्यापिएका घाइतेको ५ घण्टापछि जीवितै उद्धार झुन्डिएको अवस्थामा एक किशोरी मृत फेला बनेको बाटो हिंड्ने होइन, नयाँ बाटो खन्ने मान्छे हुँ: केपी ओली उदयपुरमा बस दुर्घटना, १२ जना घाइते धादिङ बस दुर्घटना : काठमाडौँ ल्याइएका थप एकजनाको मृत्यु, २२ घाइतेको उपचार हुँदै झण्डाको पक्षपोषण गर्नु ‘लाजनीति’ हो : सुदन गुरुङ वीरगञ्जमा अनिश्चितकालीन कर्फ्यु धादिङ बस दुर्घटना : १७ जनाको मृत्यु सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो १०० बर्षपछि मलेसियामा ७.१ म्याग्निच्युडको शक्तिशाली भूकम्प बसको ठक्करबाट ९५ वर्षीया बृद्धाको मृत्यु बनेपामा टिपरमा आगजनी र सुरक्षाकर्मीमाथि ढुंगामुढा गर्ने १३ जना पक्राउ एमालेको झण्डा जलाउनेहरू आधिकारिक कार्यकर्ता हाेइनन्: रास्वपा वैदेशिक व्यापारका सात महिना : ९ खर्ब ५० अर्ब घाटा फागुन २१ पछि पहिलो पार्टी बन्ने एमालेको दाबी देश लुट्नेहरूलाई भाग्न पर्ने ठाउँमा पुर्‍याउने काम गर्‍यौँ: रवि लामिछाने