१ श्रावण २०८२, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

केदार कार्कीको रिट खारेज

११ असार २०८१, मंगलवार १२:३३

असार ११,  काठमाडौँ । कोशी प्रदेश सरकार गठनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिट खारेज भएको छ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशत्रय कुमार रेग्मी, अब्दुल अजिम मुसलमान र डा नहकुल सुवेदीको पूर्ण इजलासले सो रिट खारेज गरेको हो । रिट खारेज भएसँगै मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले वैधानिकता पाएका छन् ।

संविधानको धारा १६८ को उपधारा ५ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका केदार कार्कीले उक्त व्यवस्था सरकार बनाउने अन्तिम विकल्प भएको र आफूले यसअघि नै विश्वासको मत लिइसकेको कारण अब हटाउन नपाइने जिकिर गरेका छन् ।

एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतबहादुर कार्कीलाई प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले वैशाख २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए। उनले माओवादीलगायत सत्ता गठबन्धनका ५२ जना सांसदको समर्थन प्राप्त गरेका थिए। उनले प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत पनि लिइसकेका छन् ।



प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
हाइकिङसँग जोडिँदै कालाबाङ घरेडी बुद्धउद्यान पदयात्रका लागि उत्कृष्ट गन्तव्य बन्दै ‘बुकीपाटन’ अत्यावश्यक ऐन कानुन बनाउँदा हुने ढिलासुस्तीले हाम्रो राष्ट्रिय आकाङ्क्षा प्राप्तिमा अवरोध सिर्जना गर्छ : राष्ट्रपति पौडेल स्वास्थ्य मन्त्री पौडेलको एक वर्ष : दातृ निकायको सहयोग कटौतीले चुनौती २०७२ सालअघि विवाह भएका छोरीले अंश नपाउने : सर्वोच्च अदालतको फैसला वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाले गरे पत्नीको हत्या “भन्छन -घरमा बोलाउँदा नआएपछी हत्या गरे” किसानले खाद्य संस्थान जनकपुरलाई गहुँ बिक्री गरेनन् अपाङ्गता भएका बालबालिकाको भरणपोषणका निम्ति सहयोग याचना पहिरोले कागबेनी-कोरला सडक अवरुद्ध बेनीको शिरमा ‘रावण पार्क’ नेपाल-भारत सीमानाका बन्द हुने “‘मिसाइल देऊ, मस्को सिध्याउँछु’ — जेलेन्स्कीको जवाफमा ट्रम्पको उत्साहित”,” रुस भन्छ चिन्ता छैन “ “बिना भिसा, बिना सम्पर्क: गुफामै जीवन बिताउँदै आएकी विदेशी महिला,२छोरीसहित फेला” एमालेले बोलायो सचिवालय बैठक पेट्रोल र डिजेलको मूल्य घट्यो सुनचाँदीको मूल्य घट्यो भगवती न्यौपाने सामान्य प्रशासनमन्त्री नियुक्त झापा प्रशासनको सार्वजनिक सुनुवाइ : जनगुनासो सुधार्ने प्रतिबद्धता ‘श्रम बजारको औपचारिकीकरण चुनौतीपूर्ण’ पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको सिनेट : तीन अर्ब १९ करोड बजेट स्वीकृत