२०८३, १३ बैशाख आईतवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

अल्पमतमा परेका प्रचण्डले किन लिन खोज्दैछन् विश्वासको मत ?

२०८१, २० असार बिहीबार ०७:०२

असार २०, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल राजीनामा नदिने संकेत गरेका छन् ।

विहिबार बिहान राजीनामा दिन बालुवाटार पुगेका रास्वपाका मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफुले संसद फेस गर्ने भएकाले अहिले राजीनामा नदिन आग्रह गरेका थिए । राजीनामा दिन बालुवाटार पुगेका रास्वपाका मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीको सो आग्रह पछि राजीनामा नदिएर फर्किएका छन् ।

संबिधान अनुसार सरकारमा सहभागी दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्छ । तर यसको अन्तर्य भने अर्कै छ ।


एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न प्रचण्डले विश्वासको मत लिन खोजेको विश्लेषण राजनीतिक वृतमा हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले अहिले राजीनामा दिएमा राष्ट्रपतिले संबिधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको लागि आव्हान गर्ने र कांग्रेस-एमालेको सहमति अनुसार ओली प्रधानमन्त्री हुने यो सिधा बाटो हो । तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपतिले संबिधानको धारा ७६ को २ अनुसार सरकार गठनको आव्हान गर्न मिल्ने नमिल्ने बारे विवाद रहेको छ । प्रचण्ड संबिधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । संबिधानमा धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसदको ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने धारा ७६ को उपधारा ३ मा व्यवस्था रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले संबिधानको यसै व्यवस्थामा टेकेर विश्वासको मत लिन खोजेको देखिन्छ । यसले राजनीतिक रुपमा आफुलाई धोका दिएका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ रहेको छ । कांग्रेस-एमाले एकठाउमा आएपछि उनको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । यस अवस्थामा उनले विश्वासको मत लिने जिद्धी गर्नुको पछाडी ओलीलाई रोक्नु बाहेक अन्य कारण देखिएको छैन ।

तर अर्को तर्फ कांग्रेस र एमाको भने सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको सरकारको विषयमा दिएको फैसलालाई नजीर मान्दै विकल्प भएसम्म सरकार बनाउन सकिने ब्याख्यालाई टेकेर संबिधानको धारा ७६ को २ मा फर्किन सकिने बुझाई छ । तर यसमा राष्ट्रपतिको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
एसईईको नतिजा वैशाख महिनाको अन्तिम साता सार्वजनिक हुने अतिक्रमणमुक्त भए काठमाडौंका तीन बस्ती चट्याङ लागेर एक जनाको मृत्यु मनोहरा सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चलाउन सुरु सुनचाँदीको मूल्यमा वृद्धि थापाथलीमा बसोबास गरिरहेका ६८ सुकुमबासी परिवार सरकारको सम्पर्कमा नेपाल ३७ रनले विजयी वर्षा सुरु भएसँगै बीपी राजमार्ग बन्द युक्रेनमा रूसी आक्रमण जारी नदीले बगाउँदा एक बालकको मृत्यु सुकुम्वासी बस्तीबाट २३ परिवारका सदस्य पुगे दशरथ रंगशाला गैरीगाउँस्थित सुकुम्वासी बस्तीमा पनि डोजर चल्यो परराष्ट्र सम्बन्धलाई व्यवस्थित गर्न सरकार क्रियाशील छः परराष्ट्रमन्त्री खनाल २४ घण्टामा दुई हजार ९०३ जना सवारी चालक सवारी नियम उल्लंघनको कारबाहीमा बालेनशाहलाई हर्क साम्पाङको सुझाव : जनतालाई धेरै दुःख नदिनु सुकुमबासी बस्तीमा डोजर चल्यो नियमावलीलाई ‘सुपर कानुन’ बनाउने प्रयास भइरहेको छ: देवराज चालिसे संसद स्थगनका वास्तविक कारण सार्वजनिक गर्न कांग्रेसको माग तनहुँमा बस दुर्घटना अपडेट : दुई जनाकाे मृत्यु, २७ घाइते वास्तविक सुकुम्बासी र अतिक्रमणकारी छुट्याउँछौं: प्रधानमन्त्री शाह