2026-07-07 04:55 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

अल्पमतमा परेका प्रचण्डले किन लिन खोज्दैछन् विश्वासको मत ?

असार २०, काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले तत्काल राजीनामा नदिने संकेत गरेका छन् ।

विहिबार बिहान राजीनामा दिन बालुवाटार पुगेका रास्वपाका मन्त्रीहरुलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफुले संसद फेस गर्ने भएकाले अहिले राजीनामा नदिन आग्रह गरेका थिए । राजीनामा दिन बालुवाटार पुगेका रास्वपाका मन्त्रीहरु प्रधानमन्त्रीको सो आग्रह पछि राजीनामा नदिएर फर्किएका छन् ।

संबिधान अनुसार सरकारमा सहभागी दलले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिन भित्र प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत लिनु पर्ने प्रावधान रहेको छ । सरसर्ती हेर्दा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेको देखिन्छ । तर यसको अन्तर्य भने अर्कै छ ।


एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न प्रचण्डले विश्वासको मत लिन खोजेको विश्लेषण राजनीतिक वृतमा हुन थालेको छ । प्रधानमन्त्रीले अहिले राजीनामा दिएमा राष्ट्रपतिले संबिधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार गठनको लागि आव्हान गर्ने र कांग्रेस-एमालेको सहमति अनुसार ओली प्रधानमन्त्री हुने यो सिधा बाटो हो । तर प्रधानमन्त्रीले राजीनामा नदिएर विश्वासको मत लिने र विश्वासको मत नपाएमा राष्ट्रपतिले संबिधानको धारा ७६ को २ अनुसार सरकार गठनको आव्हान गर्न मिल्ने नमिल्ने बारे विवाद रहेको छ । प्रचण्ड संबिधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्री बनेका हुन् । संबिधानमा धारा ७६ को उपधारा २ बमोजिम नियुक्त भएको प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले संसदको ठुलो दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने धारा ७६ को उपधारा ३ मा व्यवस्था रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले अहिले संबिधानको यसै व्यवस्थामा टेकेर विश्वासको मत लिन खोजेको देखिन्छ । यसले राजनीतिक रुपमा आफुलाई धोका दिएका एमाले अध्यक्ष ओलीलाई तत्कालका लागि प्रधानमन्त्री हुनबाट रोक्न सक्ने प्रधानमन्त्रीको बुझाइ रहेको छ । कांग्रेस-एमाले एकठाउमा आएपछि उनको सरकार अल्पमतमा परिसकेको छ । यस अवस्थामा उनले विश्वासको मत लिने जिद्धी गर्नुको पछाडी ओलीलाई रोक्नु बाहेक अन्य कारण देखिएको छैन ।

तर अर्को तर्फ कांग्रेस र एमाको भने सर्वोच्च अदालतले कोशी प्रदेशको सरकारको विषयमा दिएको फैसलालाई नजीर मान्दै विकल्प भएसम्म सरकार बनाउन सकिने ब्याख्यालाई टेकेर संबिधानको धारा ७६ को २ मा फर्किन सकिने बुझाई छ । तर यसमा राष्ट्रपतिको भूमिका पनि महत्वपूर्ण हुने देखिन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
असार मसान्तभित्रै केही विधेयक संसदमा पेस गर्छौं : कानुनमन्त्री गौतम आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र श्रम क्षेत्रको सुधारमा धेरै काम भएको छ: श्रममन्त्री यादव देशको समृद्धिका लागि विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा बजेट बढाउनै पर्छ: महावीर पुन नेप्से परिसूचक २६ अंकले घट्यो संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखको निर्देशन प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरू गुल्मीमा जिप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु सुनचाँदीको मुल्य घट्यो बालेन र सुदनप्रति नेकपा एमालेले एक–एक हिसाब राखेको छ: महेश बस्नेत नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट कालो सूचीमा झर्ने जोखिममा छ: अर्थमन्त्री वाग्ले सरकारले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका गाँठो फुकाउने प्रयास गरेको छ : सोविता गौतम हेटौंडामा यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा ९ जना घाइते यसपटक हाम्रो पार्टीमाथि सबैभन्दा बढी भयानक हमला भयो: केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय सभाको बैठक सुरु जे आश्वासन र भ्रम दिएर सरकार बनेको थियो, त्यसअनुसार सरकार पूर्ण असफल भएको देख्छु: प्रचण्ड जुवातास खेलिरहेका ११ जना पक्राउ सुशासन र विधिको शासन दिन नसके त्यस्तो सरकारको आयु र प्रभाव क्षणिक मात्र हुन्छ: शंकर पोखरेल दैलेख दुर्घटना : पाँच जनाको सनाखत ट्राफिक प्रहरीद्वारा पछिल्लो २४ घण्टामा २० लाख बढी राजस्व सङ्कलन नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने र सुशासनको सवालमा सरकार सफल भएको छ : रवि लामिछाने