खोज

साउन ६, काठमाडौँ ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गिरीबन्धु टी-स्टेटको जग्गा प्रकरणमा अदालतले नीतिगत भ्रष्टाचार नभनेको दाबी गरेका छन्।

विश्वासको मतमाथि छलफलको क्रममा उठेको प्रश्नको जवाफ दिँदै नीतिगत भ्रष्टाचारको अफवाह नफैलाउन आग्रह गरे।

कानुन नभएको बेलामा हदभन्दा बढी जमिन रहेको र ती कानुनबिना नै सट्टापट्टा गर्ने काम भएको बताए । आफ्नो कार्यकालमा संसद्बाट कानुन बनाएको उनको भनाइ थियो ।

'विभिन्न ठाउँमा, विभिन्न समयमा हदभन्दा बढीका जमिनहरू कानुन नभइकन, नबनाइकन सट्टापट्टा गर्ने काम भए, भएकै हुन् सट्टापट्टा । कानुन नबनाइकन यसरी नगर्नु भन्ने कुरा भएपछि हामीले कानुन बनायौं । कानुन बनाउँदा नीतिगत भ्रष्टाचार हुन्छ ? संसद्ले कानुन बनायो त्यहाँ नीतिगत भ्रष्टाचार गरिएको छैन,' ओलीले भने, 'अब त्यसको कार्यान्वयन हुन पाएको छैन । मेरो त्यतिबेलाको राय हो, त्यो कानुन कार्यान्वयन हुनुपर्छ भनेरै बनाएको हो । अदालतको दुहाई दिइरहनु पर्दैन । अदालतले कानुनको सम्बन्धमा कानुन निर्माणको सम्बन्धमा नीतिगत भ्रष्टाचार भनेको छैन, यो अफवाह नफैलाए हुन्छ ।'

हदबन्दी भन्दा बढीका जग्गाका विषयमा विकृति हुनसक्छन् भनेर नै कानुन निर्माण गरिएको ओलीको भनाइ थियो । 'सतिघट्ट चियाबगान हदभन्दा बढीको थियो, सट्टापट्टा भइसक्यो । अरु थुप्रै ठाउँहरू सट्टापट्टा भइसकेका छन् । त्यही गिरीबन्धु टी इस्टेट पनि सट्टापट्टा बेचबिखन भएको छ । कानुनबिना नहोस्, कानुन सम्मत ढंगले होस्, त्यसका शर्त पूरा हुन्, शर्तअनुसार होस् भनेर त्यसबेला कानुन बन्यो,' ओलीले भने, 'कसैलाई गिरीबन्धु टी इस्टेटको नाममा अफवाह फैलाउने कुनै आफ्नो अभ्यासलाई निरन्तरता दिनुछ भने त्यो बेग्लै कुरा होला तर यो जरुरी छैन भन्ने म ठान्छु ।'

गिरीबन्धु टी इस्टेटको मुद्दा अदालतमा गएर फैसला भएको ओलीको भनाइ थियो । अदालतले गिरीबन्धु टी इस्टेटमा शर्त राखेको र त्यो पूरा नभएकाले रोक्का गरेको बताए । जग्गा सट्टापट्टासँग सम्बन्धित कानुन, ऐन नियममा परिमार्जन गर्नुपर्ने भए आफू तयार रहेको ओलीको भनाइ थियो ।