७ जेष्ठ २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

प्रचण्डको चेतावनी- सरकारले बहुमतको घमण्ड नदेखाओस्

२२ श्रावण २०८१, मंगलवार ०८:३८

साउन २२, काठमाडौँ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सरकारलाई जबरजस्ती बहुमतको घमण्ड नदेखाउन चेतावनी दिएका छन् ।

विराटनगर विमानस्थलमा सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै प्रचण्डले सरकारले गम्भीरताका साथ नलिई जबरजस्ती बहुमतको घमण्ड देखाए दुर्भाग्य हुने चेतावनी दिएका हुन् । 

उनले आफूहरू संविधान संशोधनको विरोधमा नरहेपनि अहिलेसम्म प्राप्त उपलब्धिहरू कटौती गरिए राम्रो नहुने बताएका हुन् ।

सरकारको प्रकृति, विगतको पृष्ठभूमि हेर्दा संबिधान परिमार्जन नभई जनताको अधिकार कटौती गर्ने उद्देश्य रहेको जिकिर गर्दिया उनले दुई राजनीतिक दलहरू मिलेर मात्रै संविधान संशोधन हुन नसक्ने बताए ।

प्रचण्डले सरकार बिचौलियाले नै बनाएको भन्दै आफुलाई सबै थाहा भएको र एक दिन आफुले सबै बोल्ने बताए । उनले संसदको लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षीलाई दिनु पर्ने बनाउदै यसलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिन आग्रह गरे ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
‘कलाका सबै विधाको विकास गर्ने प्रतिष्ठानको लक्ष्य’ सुर्खेत जाँदै गरेको बस म्याग्देमा दुर्घटना हुँदा २५ जना घाइते कर्णालीमा प्रभावकारी बन्दै ‘छोरी–बुहारी छात्रवृत्ति’ कार्यक्रम निःशुल्क पशु स्वास्थ्य शिविर : एक हजार बढी लाभान्वित पर्सामा अवैध चोरी तस्करी रोक्न ‘सिसी क्यामेरा’ जडान काठमाडौँको तीनकुनेमा महिला झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत रवि लामिछानेको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट हेर्दाहेर्दैमा गभर्नर बनाउन ३ जनाको नाम सिफारिसमा,पहिलो नाम विश्व पौडेलको संवैधानिक परिषद्लाई अनिर्णयको बन्दी बनाउन हुँदैन : मन्त्री गुरुङ सुत्केरी व्‍यथाले छट्पटिएकी एक महिलालाई प्रहरीले गर्यो उद्धार डब्लुएचओद्वारा ऐतिहासिक महामारी सम्झौता स्वीकृत आन्तरिक पर्यटकहरूका लागि आकर्षक गन्तव्यस्थल बन्दै गुर्जा गभर्नर नियुक्ति गर्न सरकारलाई सहज,पौडेलविरुद्धको रिट दर्ता नगर्ने आदेश सदर ‘विकासशील राष्ट्रमा गरिबी अन्त्य चुनौतिपूर्ण’ भारतले पाकिस्तानसँग सीमा समारोह पुनः सुरु गर्ने गाजामा इजरायली आक्रमणले ९२ प्रतिशत घर ध्वस्त वा क्षतिग्रस्त ‘हेराफेरी ३’मा कामगर्न अस्वीकार गरेपछि परेश रावल विरुद्ध मुद्दा, २५ करोड रुपैयाँ माग सरकारभन्दा व्यवस्थाको रक्षा माओवादीको प्राथमिकता : उपमहासचिव पुन सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी शङ्कास्पद कारोबारको सङ्ख्या ४९ प्रतिशतले बढ्यो