खोज

भदौ १४, काठमाडौँ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङले उद्योगी व्यवसायीहरुसँग टं«कलाइन र डेडिकेटेडको वक्यौता रकम जसरी पनि उठाउने बताउनुभएको छ । 

शुक्रवार काठमाडौं उपत्यका निर्माण व्यवसायी संघको १८ औं साधारण सभामा बोल्दै राज्य मन्त्री तामाङले यस्तो बताउनुभएको हो । उहाँले विद्युत उपभोग गर्ने तर विद्युतको रकम नतिर्ने भन्ने नहुने भन्दै ऊर्जा राज्यमन्त्री भएको अवस्थामा नै व्यवसायीहरुबाट रकम उठाउने बताउनु भयो । राज्य मन्त्री तामाङले ८० रुपैयाँको डण्डी १२० रुपैयाँ बेच्ने तर सरकारलाई विद्युतको रकम नबुझाउने छुट नभएको बताउनु भयो । उहाँले अहिले ठूला व्यापारीहरुले देशमा एक्लौटी रुपमा विद्युत उपभोग गर्ने पैसा नतिर्ने भन्दै मिनाह गर्न सरकारसँग माग गरे पनि व्यापारीहरुबाट विद्युतको रकम उठाएर छाड्ने उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले डण्डी र सिमेन्ट व्यवसायीहरुको कारणले १ हजार निर्माण व्यवसायीहरु कालोसूचिमा परेको भन्दै उनीहरुबाट विद्युत वक्यौता रहक उठाएरै छाड्ने बताउनु भयो । उहाँले जलविद्युतको विकास गर्नसके मुलुकको २४ खर्बको सार्वजनिक ऋण विद्युत निर्यात गरेर तिर्नसक्ने बताउनु भयो । उहाँले सार्वजनिक ऋण वृद्धि हुँदै जाँदा मुलुक नै लिलाम हुने अवस्थामा पुगेको बताउनु भयो । उहाँले अन्य देशले ऋण दिएपछि उठाउनुपर्ने बताउनु भयो । 

उहाँले भन्नुभयो,‘मुलुकको २४ खर्बको सार्वजनिक ऋण ऊर्जा मन्त्रालय अन्तर्गतको विद्युत प्राधिकरणले विद्युत निर्यात गरेर तिर्नसक्छ जस्तो लाग्छ । सार्वजनिक ऋण वृद्धि हुँदै जाँदा मुलुकलाई नै लिलाम गर्ला जस्तो लागेको छ । ऋण दिएपछि लिनैप¥यो । विद्युतको पैसा व्यवसायीहरुले बुझाएन भन्नेछ । मैले भनिसकेको छु । उपभोग गरको विद्युतको पैसा व्यवसायीहरुले तिर्नुपर्छ । सिमेन्ट,डण्डी वा अन्य क्षेत्र सबैले विद्युतको रकम तिर्नुपर्छ । डण्डी र सिमेन्ट व्यवसायीहरुको कारणले १ हजार निर्माण व्यवसायीहरु कालोसूचिमा परेका छन् । यी नै व्यवसायीहरुले ८० रुपैयाँको डण्डीलाई १२० रुपैयाँमा बेच्ने गरेका छन् । अहिले ठूला व्यापारीहरुले देशमा एक्लौटी रुपमा विद्युत उपभोग गर्ने पैसा नतिर्ने अनि मिनाहा गर्नुपर्छ भन्ने गरेका छन् । व्यापारीहरुबाट विद्युतको पैसा मन्त्रालय हुँदाहुँदै उठाएर छाड्ने प्रतिवद्धता जनाउँछु । सिंचाई मन्त्रालय अन्तर्गतका निर्माण क्षेत्रका ठेक्का मंसिर पहिलो हप्ताबाट शुरु गर्छु । निर्माण व्यवसायीहरुले ठेक्का लिएका आयोजनाहरु समयमा नै सम्पन्न गर्न आग्रह गर्दछु ।’

कार्यक्रममा बोल्दै निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले नयाँ सरकार आएपछि भुक्तानी पाउने आशा गरे पनि अपेक्षाअनुसार काम नभएको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले दुई ठूला पार्टी मिलेर सरकार बनाए पनि निर्माण व्यवसायीको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको उल्लेख गर्नुभयो । उहाँले सरकारले निर्माण उद्योग चलायमान बनाउन नसक्दा अर्थतन्त्र समेत चलायमान हुन नसकेको बताउनु भयो ।

उहाँले सरकार बनेको दुई महिना पुग्दा पनि कस्मेटिक रुपमा निर्माण उद्योगको समस्या सम्बोधन गरी भुक्तानी दिएको भनिए पनि वास्तविक रुपमा निर्माण व्यवसायीहरुले भुक्तानी नपाएको बताउनु भयो । 

—न्युज एजेन्सी नेपाल