२३ आश्विन २०८१, बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

ओलीलाई बालेनको कटाक्ष- उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु !

२६ भाद्र २०८१, बुधबार ०५:५१

भदौ २६, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतले नदी किनारको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्नबारे दिएको आदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अवसरवादी चरित्र देखाएको कटाक्ष गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै बालेनले ५ वर्ष अघि नै सर्वोच्चले गरेको आदेशमा अहिले आएर प्रधानमन्त्रीसहितका व्यक्तिहरूले असहमति जनाउनु र सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्ने भनेर अडिग कस्नुले ‘उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु’ भन्ने चरित्र दर्शाइरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्- 

उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु , यो चरित्रले कसरी देश बिगार्दैछ भन्ने उदाहरण । म काठमाण्डौ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईले थाहा पाउनु भन्दा पनि ३ बर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे फैसला जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो ।

त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य । यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो । अदालतको प्रक्रिया नै यहि हो । पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन( भ्याकेट) गर्ने अधिकार रहन्छ ।

प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाण्डौ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन् । यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन ।

हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ ।  उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ ।

हाम्रो सँधै त्यहि कुरा छ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला । अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकार बाट अर्को मापदण्ड ल्याएर ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारद्धारा उच्चस्तरीय आर्थिक क्षेत्र सुधार सुझाव आयोग गठन प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा ‘समृद्धिको अन्तर्वस्तु’ लोकार्पण कर्मचारी सञ्चय कोष र नेपालप्रहरी श्रीमती संघबाटउद्धार कोषमा रकमहस्तान्तारण देश बचाउन तेस्रो जनआन्दोलन आवश्यक छ : प्रभु साह बजार अनुगमनका क्रममा अभद्र व्यवहार गर्नेमाथी कारवाही हुने श्रमिकको मुद्दासाझा समस्याको रुपमा देखिएको छ : अर्थमन्त्री पौडेल पुण्य गौतममाथि रड प्रहार, आइसीयुमा उपचार हुँदै हत्या आरोपमा झापामा नाबालकसहित ३ जना पक्राउ राष्ट्रपति पौडेलसमक्ष मुस्लिम र थारु आयोगले गरे प्रतिवेदन पेश महानगरद्धारा बजार अनुगमन : २२ वटामा म्याद गुज्रिएका सामान भेटिए मन्त्रिपरिषद्को बैठक बालुवाटारमा बस्दै कांग्रेसलाई एक्लै बहुमत ल्याउनसक्ने पार्टी बनाउँछौं : डा.शेखर कोइराला दशैंपछि आन्दोलन गर्ने गोर्खा सैनिकको चेतावनी, सरकारलाई दिए धम्की मन्त्रीपरिषद् बैठकका २१ निर्णय सार्वजनिक एनपीएल अक्सन : प्रतिस जिसी १५ लाखमा विराटनगर किंग्समा आबद्ध नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ रविजीले ओलीले भने अनुसार काम गरे भने सहकारी ठगीमा कारबाही हुँदैन, त्यो प्रतिवेदन च्याँखे होः दीपशीखा नवनियुक्त प्रधानन्यायाधीश राउतले आज शपथ लिदैं आगामी निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले गठबन्धन नगर्ने :- अध्यक्ष प्रचण्ड व्यवस्था र सरकार दुवै फाल्नुपर्छ: ज्ञानेन्द्र शाही