2026-07-06 08:30 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

राजनीति

ओलीलाई बालेनको कटाक्ष- उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु !

भदौ २६, काठमाडौँ । काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सर्वोच्च अदालतले नदी किनारको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्नबारे दिएको आदेशमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अवसरवादी चरित्र देखाएको कटाक्ष गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालमा स्टाटस लेख्दै बालेनले ५ वर्ष अघि नै सर्वोच्चले गरेको आदेशमा अहिले आएर प्रधानमन्त्रीसहितका व्यक्तिहरूले असहमति जनाउनु र सर्वोच्चको आदेश पालना नगर्ने भनेर अडिग कस्नुले ‘उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु’ भन्ने चरित्र दर्शाइरहेको टिप्पणी गरेका छन् ।

उनले भनेका छन्- 

उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु , यो चरित्रले कसरी देश बिगार्दैछ भन्ने उदाहरण । म काठमाण्डौ महानगरको मेयरमा उम्मेदवारी दिन्छु कि भन्ने तपाईले थाहा पाउनु भन्दा पनि ३ बर्ष अगाडि न्यायाधीशद्वय डा. आनन्दमोहन भट्टराई र सपना प्रधान मल्लको इजलासले २०७६ साउन २० गते १२ बुँदे फैसला जारी गरी नदीतटको मापदण्ड थप २० मिटर कायम गर्न भनियो ।

त्यति बेला अहिले प्रधानमन्त्री रहेका खड्ग प्रसाद ओली नै प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । उहाँले नियुक्त गर्नु भएको महान्यायधिवक्ता अग्नि खरेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको बागमतीको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, उहाँकै पार्टी एमालेले बनाएको काठमाण्डौको मेयर विद्यासुन्दर शाक्य । यी सबैले आफ्नो सचिव र सम्बन्धित कर्मचारी पठाएर तर्क गरे पछि, नदितट उपयोगिताको योजना अदालतलाई देखाएपछि मात्र अदालतले त्यो फैसला गरेको थियो । अदालतको प्रक्रिया नै यहि हो । पक्ष विपक्ष दुवैको तर्क सुन्छ र फैसला गर्छ । यदि फैसला मन नपरेमा पुनरावेदन( भ्याकेट) गर्ने अधिकार रहन्छ ।

प्रधानमन्त्री खड्ग प्रसाद ओली, बागमतीका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेल, काठमाण्डौ महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्य कोही पनि सो फैसला पुनरावेदनका लागि गएनन् । यसको अर्थ हो, त्यो फैसलामा यी मध्ये कसैको असहमति रहेन ।

हामीले खोज्ने जवाफ यति हो, त्यो बेला किन पुनरावेदनमा गएनन् ? कि भन्न पर्यो, त्यो बेला हाम्रो बुद्धि पुगेन । या भन्न पर्यो, अहिले हाम्रो दाउ अर्कै छ ।  उहिलै मरिन् सासु, अहिले आए आँशु किसिमको अवसरवादी चरित्र बारेमा प्रश्न गर्नै पर्छ ।

हाम्रो सँधै त्यहि कुरा छ, नदी तथा खोलाको तटीय क्षेत्रमा निर्माणको योजना बनाउँदा, नक्सापास गर्दा, घरजग्गाको कारोवार गर्दा वा घरजग्गा धितो राख्दा यस मापदण्डलाई पालना गरिदिनु होला । अन्यथा, पछि धोका पाउनु हुनेछ सरकार बाट अर्को मापदण्ड ल्याएर ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
असार मसान्तभित्रै केही विधेयक संसदमा पेस गर्छौं : कानुनमन्त्री गौतम आन्तरिक रोजगारी सिर्जना र श्रम क्षेत्रको सुधारमा धेरै काम भएको छ: श्रममन्त्री यादव देशको समृद्धिका लागि विज्ञान र प्रविधिका क्षेत्रमा बजेट बढाउनै पर्छ: महावीर पुन नेप्से परिसूचक २६ अंकले घट्यो संसदमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिन सरकारलाई सभामुखको निर्देशन प्रतिनिधि सभाको बैठक सुरू गुल्मीमा जिप दुर्घटना हुँदा एक जनाको मृत्यु सुनचाँदीको मुल्य घट्यो बालेन र सुदनप्रति नेकपा एमालेले एक–एक हिसाब राखेको छ: महेश बस्नेत नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टबाट कालो सूचीमा झर्ने जोखिममा छ: अर्थमन्त्री वाग्ले सरकारले पूर्वाधार निर्माण क्षेत्रमा देखिएका गाँठो फुकाउने प्रयास गरेको छ : सोविता गौतम हेटौंडामा यात्रुबाहक बस दुर्घटना हुँदा ९ जना घाइते यसपटक हाम्रो पार्टीमाथि सबैभन्दा बढी भयानक हमला भयो: केपी शर्मा ओली राष्ट्रिय सभाको बैठक सुरु जे आश्वासन र भ्रम दिएर सरकार बनेको थियो, त्यसअनुसार सरकार पूर्ण असफल भएको देख्छु: प्रचण्ड जुवातास खेलिरहेका ११ जना पक्राउ सुशासन र विधिको शासन दिन नसके त्यस्तो सरकारको आयु र प्रभाव क्षणिक मात्र हुन्छ: शंकर पोखरेल दैलेख दुर्घटना : पाँच जनाको सनाखत ट्राफिक प्रहरीद्वारा पछिल्लो २४ घण्टामा २० लाख बढी राजस्व सङ्कलन नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने र सुशासनको सवालमा सरकार सफल भएको छ : रवि लामिछाने