खोज

असोज ५, काठमाडौं । नागढुंगा-नौविसे-मलेखु-मुग्लिन सडक निर्माणलाई गति दिन ६ बुँदे सहमति भएको छ । 

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमा भएको सर्वपक्षिय छलफलमा सो सहमति भएको हो । आयोजनामा देखिएका विभिन्न समस्या समाधान गरेर निर्माणलाई गति दिन तीनै तहका सरकार, निर्माण व्यवसायी तथा सम्बद्ध पक्षहरू सहमत भएका हुन् । 

मन्त्री देवेन्द्र दाहालको पहलमा भएको छलफलमा उक्त सडक क्षेत्रका सरोकारवाला समेत रहेका कृषि तथा पशुपञ्छि मन्त्री रामनाथ अधिकारी, प्रतिनिधिसभा सदस्य राजेन्द्र पाण्डे, बागमती प्रदेशका पूर्वमुख्य मन्त्री शालिकराम जमरकट्टेल, प्रदेशका मन्त्री मधुकुमार श्रेष्ठ लगायत विभिन्न पालिकाका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता रहेको थियो । निर्माण कम्पनीका प्रतिनिधी, कन्सल्ट्यान्ट लगायतको छलफलले सडक निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गरि निर्माणलाई गति दिने सहमति भएको हो। 

सहमति पत्रमा निर्माण सामाग्री उत्खनन्, बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्वन्धी मापदण्ड बमोजिम राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त राजमार्ग निर्माण, विस्तारको लागि निर्माण व्यवसायीबाट श्रोत पहिचान गरि प्रस्ताव गरेमा पालिकाहरुबाट वा योजना पहिचानको बेलामा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा भएका खानीहरु योजनाको निर्माणका लागि प्रयोग गर्ने गरि आवश्यक कच्चा निर्माण सामाग्री उत्खनन् गर्न सहयोग गर्ने र सो बारेमा सहजीकरणका लागि सम्वन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ ।

निर्माण व्यवसायीले श्रोत उपयोग गरेको पालिकालाई नियमानुसार राजश्व तिर्नु पर्ने तर ओसारपसारमा थप वा दोहोरो कर नलिने सहमति हुनका साथै योजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा निर्माण व्यवसायीले स्थापना गर्नुपर्ने क्रसर प्लान्ट-अस्फल्ट प्लान्ट राख्नका लागि सम्बन्धित निकायले आवश्यक सहयोग गर्न पनि सम्बद्ध निकायले प्रतिवद्धता जनाएका छन् । 

सडक विभागले तत्कालै सीतापाइला, धार्के, भिमढुंगा, लामीडाँडा, गल्छी तथा गल्छी परेवाटार (त्रिशुली पारि पट्टि) भई रहेका सडकहरुको अवस्था अनुसार डाइभर्सन सडकको रुपमा प्रयोग गर्ने समेत सहमति पत्रमा उल्लेख छ । आयोजनाको टीम, योजना कार्यालय, परामर्शदाता, निर्माण व्यवसायीले सबै पक्षहरू डिजाइन कार्यान्वयन र गर्नु पर्ने सुधारका सम्वन्धमा स्थथानीय पालिकाहरुसँग नियमित सम्पर्क र समन्वय पनि गर्नु पर्ने भएको छ । 

सडक निर्माण गर्दा प्रचलनमा रहेका सिंचाई र शाखा सडकहरूमा अवरोध नहुने गरि निर्माण कार्य गराउने विषय पनि सहमति पत्रमा समेटिएको छ । छलफलको सहमति अनुसार निर्माण व्यवसायीले अल्पकालीन रुपमा आगामी चाडपर्वहरुलाई लक्षित गरि असोज १७ गतेभित्र सम्पूर्ण मर्मतको काम सक्नु पर्ने भएको छ। त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को लक्ष्य अनुसार काम नभए आयोजना सम्झौताका शर्त बमोजिम गर्ने भनिएको छ भने आयोजना कार्यान्वयन गर्दा गल्छी, महादेववेशी लगायतका स्थानमा छुट भएका थप घर-टहरा-संरचनाहरुको नियमानुसार क्षतिपूर्तिका लागि तत्काल प्रकिया अघि बढाउने पनि सहमति पत्रमा उललेख गरिएको छ ।