दिपक अनुरागी | मंसिर २१, कपिलवस्तु । संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै आज पनि कपिलवस्तु जिल्लालाई निरन्तरता दिइने संयुक्त संघर्ष सम"/> Sajha Sawal - Nepal's Number 1 News Portal for Labor Migration, Employment Sector and More... दिपक अनुरागी | मंसिर २१, कपिलवस्तु । संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै आज पनि कपिलवस्तु जिल्लालाई निरन्तरता दिइने संयुक्त संघर्ष सम"/>
२०८३, १६ जेष्ठ शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

कपिलवस्तु - KPL

कपिलवस्तुमा सरकार विरुद्धको आन्दोलन आज पनि जारी

२०७३, २१ मंसिर मंगलवार ०३:३०

दिपक अनुरागी | मंसिर २१, कपिलवस्तु । संविधान संशोधन प्रस्ताव तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने माग राख्दै आज पनि कपिलवस्तु जिल्लालाई निरन्तरता दिइने संयुक्त संघर्ष समितीले जनाएको छ । बिहान ८ बजे देखि साझ ४ बजे सम्म जिल्लामा अनिश्चितकालिन बन्दको आह्वान गरिएको हो । 

केहि दिन देखि चलेको सित लहरको कुनै प्रवाह नगरि बन्दकर्ताहरु बिहानै देखि सडकमा निस्किएका छन् । मिलेको प्रदेश नटुक्राउन माग गर्दै जनता गत बुधबार देखि स्वतस्फुर्त सडमा उत्रिएका हुन् । करिब एक हप्ता सम्म आन्दोलन जारी रहदा सम्म सरकारले मागको कुनै सुनुवाई गरेको छैन् । 

बन्दको कारण पुर्व पश्चिम राजर्माग ठप्प छ भने बजार, पसल चल्न सकेका छैनन् । स्कुल, कलकारखाना पनि बन्द गरिएको छ । यद्यपि राजमार्ग आसपासको क्षेत्रमा बन्दको प्रभाव परेपनि सदरमुकाम तौलिहवा लगायतका दक्षिणी क्षेत्रमा भने बन्दको प्रभाव परेको छैन् । 

कपिलवस्तुमा कांग्रेस, एमाले, राप्रपा, माले, राष्ट्रिय जनमोर्चा सहितका विभिन्न राजनीतिक दल, नागरिक समाज लगायतको संघर्ष समिति गठन भई प्रदेश विभाजनको कडा विरोधमा उत्रिएका छन् । यस्तै सरकारको विरुद्धमा अनेरास्ववियु, युवा संघ नेपाल पनि उत्रिएको छ । भने नेविसंघले पनि बन्दमा ऐक्यबद्धता जनाएको छ । 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
खोलाको पुलमुनि सेतो प्लाष्टिकको बोरामा महिलाको शव फेला भोलि फेरि हामी स्थापित दलहरूले नै यो देश सम्हाल्ने, समाज सम्हाल्ने अवस्था आउँछ: वर्षमान पुन सरकारले गरिबीको समस्या समाधान गर्नुभन्दा गरिबप्रति उदासीन दृष्टिकोण अपनाएको छ: गगन थापा हामी टाउको लुकाएर भाग्नुपर्ने स्थिति छैन : माधवकुमार नेपाल जनतालाई खुशी र देशलाई समृद्ध बनाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्छ : सभामुख अर्याल वर्तमान आर्थिक नीतिहरूले सर्वसाधारण, व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रलाई नकारात्मक असर पुर्‍याउनेछन्: दुर्गा प्रसाईँ ५० युनिटभन्दा बढी विद्युतमा कर लगाउने निर्णयको कुलमानद्वारा विरोध नेकपाका संयोजक प्रचण्ड अस्पताल भर्ना नयाँ र पुरानाको नाममा लोकतन्त्रका लागि लामो संघर्ष गरेका राजनीतिक दल र नेतृत्वलाई विस्थापित गर्ने षडयन्त्र जारी छ: केपी ओली मोटरसाइकलको ठक्करबाट पैदल यात्रीको मृत्यु प्रधानमन्त्री शाहद्वारा महिला अधिकार दिवसमा शुभकामना आगामी वर्षको बजेट २१ खर्ब २४ अर्ब कर्मचारीको तलबमा २१ प्रतिशत बृद्धि शिक्षा क्षेत्रका लागि सरकारले छुट्यायो २१८ अर्ब बजेट स्वीकृत परियोजनाको अध्ययन तथा अनुसन्धानका लागि लगानी भिसा उपलब्ध गराइनेछ: अर्थमन्त्री वाग्ले सिद्धार्थ राजमार्गलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको बनाइने डिजिटल भुक्तानी गर्दा १० प्रतिशत भ्याट छुट दिने गरिब र गरिबी फरक कुरा हो : गगन थापा सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु ग्रामीण अर्थतन्त्रको पुनर्जीवनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ : कृषिमन्त्री चौधरी