२०८३, १९ बैशाख शनिबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

बारा - BR

निर्वाचनमा तीन तहको सुरक्षा व्यवस्था

२०७३, १२ चैत्र शनिबार ०८:३७

चैत १२, वीरगन्ज । स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मध्यनजर गर्दै जिल्ला सुरक्षा समिति, पर्साले निर्वाचनमा तीन तहको सुरक्षा व्यवस्था गर्ने नीति लिएको छ । 

जिल्ला सुरक्षा समितिका संयोजक तथा पर्साका प्रमुख जिल्ला अधिकारी केशवराज घिमिरेले रासससँग कुरा गर्दै निर्वाचनमा मतदाता तथा मतदान केन्द्रका लागि केन्द्रीय सुरक्षा नीतिअन्तर्गत रहेर उच्च सुरक्षा व्यवस्था गर्ने बताउनुभयो । 

सुरक्षा नीतिअन्तर्गत मतदान केन्द्रलाई लक्षित गरी पहिलो घेरामा नेपाल प्रहरी, दोस्रो घेरामा सशस्त्र प्रहरी तथा आवश्यकताअनुसार नेपाली सेनासमेत परिचालन गर्ने जनाएको छ । 

आगामी वैशाख ३१ गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सफल पार्न मतदान केन्द्र र मतदाताको सुरक्षालगायतका विषयमा बारम्बार जिल्ला सुरक्षा समितिको बैठक बस्ने गरेको पर्साका प्रजिअ घिमिरेले बताउनुभयो । रासस 


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
तीन दशक पुराना विद्यार्थीलाई पनि मौका परीक्षा दिने तयारी मृगौलाको पत्थरीको अप्रेशन गर्दा बिरामीको मृत्यु, लापरबाही भन्दै प्रदर्शन रास्वपाले बोलायो सचिवालय बैठक बालाजु र माछापोखरी क्षेत्रको सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर सुकुमबासी बस्तीलाई पर्याप्त सूचना र समय दिइएन: प्रदीप पौडेल रोकिराखेको ट्रकमा स्कुटर ठोक्किँदा एक जनाको मृत्यु, एक जना घाइते रोल्पा जीप दुर्घटनामा मृतकप्रति राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीद्वारा श्रद्धाञ्जली व्यक्त स्वयम्भू, बालाजु र देवीनगरका अतिक्रमित वस्ती हटाइँदै यूएईविरुद्ध नेपालको रोमाञ्चक जित अर्थमन्त्री वाग्लेसँग ट्रम्पका विशेष दूत गोरको भेटवार्ता हामीले नबोल्दै गर्दा अरु कसैले बोल्लान् भनेर नबोलेको हो: गगन थापा फेवातालमा पौडी खेल्ने क्रममा डुबेर एक बालकको मृत्यु देशभरिको सातै प्रदेशमा वर्षा, हावाहुरी, असिना र चट्याङको उच्च जोखिम नेपाल र यूएईबीचको खेल वर्षाका कारण रोकिए जलजला जाने बाटोमा भएको जीप दुर्घटनामा मृत्यु हुने सबैको सनाखत खाना पकाउने ग्यासको मूल्य बढ्यो बुद्धले देखाउनुभएको बाटो दुःख निवारणको बाटो हो: बालेन शाह सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो रोल्पामा भएको जिप दुर्घटनामा १७ जनाको मृत्यु सार्वजनिक बिदा परे तापनि भोलि सर्वोच्च अदालत खुल्ने, बन्दी प्रत्यक्षीकरणको सुनुवाइ हुने