खोज

नारायण न्यौपाने/चैत २९, काठमाडौँ । निर्वाचन आयोगले वैदेशिक सहयोगको निर्भरतालाई कम गर्ने तथा आन्तरिक खर्च व्यवस्थापनलाई मितव्ययी बनाउन निर्वाचनमा खटिएका राष्ट्रसेवकलाई निर्देशन दिएको छ । 

आगामी विसं २०७४ वैशाख ३१ गते हुन लागेको निर्वाचनमा खटिएका मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृतका लागि सञ्चालित निर्वाचन व्यवस्थापन र सञ्चालनसम्बन्धी प्रशिक्षणमा प्रमुख निर्वाचन आयुक्त डा अयोधीप्रसाद यादवले उक्त निर्देशन दिनुभएको हो । 

आयोगले निर्वाचनको जिम्मेवारी पूरा गर्ने सिलसिलामा अत्यावश्यक सामग्री छिमेकी मुलुक भारत र चीन तथा संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रमजस्ता संस्थाबाट सहयोग लिन लागिएको जनाएको छ । 

आयोगले अघिल्ला निर्वाचनमा खर्च भएको बेरुजु रकम र फछ्र्याैटको अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै आगामी निर्वाचनलाई मितव्ययी बनाउनेतर्फ सचेत रहन उहाँहरुलाई सुझाव पनि दिएको हो । 

विसं २०७० मङ्सिर ४ गते भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा खर्च भएको रकममध्ये १३ करोड ५१ लाख ४४ हजार ३३२ बेरुजु रहेको आयोगले जनाएको छ । 

त्यसमध्ये हालसम्म केबल पाँच लाख १६ हजार ४०८ मात्र असुली भएको आयोगको लेखा शाखाबाट थाहा भएको छ । निर्वाचन शीर्षकमा तोकिएकोभन्दा बढी खर्च गरेको, मतगणनामा तोकिएकोभन्दा बढी व्यक्ति समावेश गरेर भुक्तानी गरेको, निर्देशिका र बिल भौचरभन्दा बढी खर्च गरेको पाइएको बताइएको छ । 

आयोगले मुख्य निर्वाचन अधिकृत, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना र सञ्चालनका लागि पहिलो किस्ताका रुपमा रु ४५ करोड रकम पठाउन लागेको जनाएको छ । 

सरकारले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि रु १० अर्ब २९ करोड ६३ लाख ७६ हजार बजेट निकासा गरेको छ । आयोगले आगामी निर्वाचनका लागि एक लाख २६ हजार कर्मचारी खटाउने जनाएको छ । आगामी निर्वाचनका लागि आयोगले एक करोड, ४० लाख ५४ हजार ४८२ मतदाता नामावली स्वीकृत गरिसकेको छ । 

संयुक्त सङ्घीय विकास कार्यक्रम युएनडिपीले आगामी निर्वाचनमा प्रिन्टर मेसिन, टोनर, ल्यापटप, डेक्सटप कम्प्युटर, प्रोजेक्टर, निर्वाचन अधिकृतले प्रयोग गर्ने झोला सहयोगस्वरुप उपलब्ध गराउनेछ । 

आयोगले विभिन्न शीर्षकमा बजेटको वर्गीकरण र व्याख्याले बजेटलाई सरल, व्यवस्थित, मितव्ययी, विश्वसनीय, तुलनायोग्य र पारदर्शी बनाई आर्थिक अनुशासन कायम गर्न गराउन सहयोग पुग्ने विश्वास लिएको छ । 

आचारसंहिता उल्लङ्घन भएको आरोपसहित एकाउन्न उजुरी दर्ता 

निर्वाचन आचारसंहिता समितिसमक्ष पेस भएका एक हजार ९६ निवेदनमध्ये एक हजार ३४ को हुन्छ वा हुन्न भन्ने ढङ्गबाट फरफारक भइसकेको छ । निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता सूर्यप्रसाद शर्माका अनुसार आयोगमा सबैभन्दा धेरै सहमति मागको निवेदन परेका छन् । 

आठ सय १४ निवेदन सहमति माग सम्बन्धमा रहेकामा त्यसमध्ये काज ५२, सरुवा ९५, बढुवा ३६, स्वदेश भ्रमण ६३, विदेश भ्रमण ३१४ रहेको छ । आयोगले ३६ काज, ४९ सरुवा, २२ बढुवा, ४० स्वदेश र १७७ विदेश भ्रमणलाई सहमति दिएको जनाएको छ । 

त्यस्तै, काज पाँच, सरुवा ३४, बढुवा तीन, स्वदेश भ्रमण १४ र विदेश भ्रमणसम्बन्धी ९९ निवेदनलाई सहमति नदिइएको जनाइएको छ । सम्बन्धित निकायमा ३८ वटा पत्रबारे थप विवरण खुलाएर पठाउन भनेको तथा १३ उजुरी र १७ निवेदन तामेलीमा राखिएको आयोगले जनाएको छ । आयोगमा परेका १३ वटा बेनामे उजुरीबारे भने अनुसन्धान भइरहेको जनाइएको छ । रासस