२०८३, ८ बैशाख मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

अर्थ/विकास

पञ्चायतदेखि अहिलेसम्म नेपाल भूमिगत गिरोहबाट चलिरहेको छ: अर्थविद् डा. न्यौपाने

२०८१, १९ कार्तिक सोमबार १७:४७

काठमाडौं । अर्थविद् एवं राजनीतिक विश्लेषक डा.गोपिलाल न्यौपानेले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन भएपनि व्यवस्था भने परिवर्तन हुन नसकेको टिप्पणी गरेका छन् ।

सोमबार काठमाडौंमा आयोजित साक्षात्कारलाई सम्वोधन गर्दै उनले पञ्चायतकाल, बहुदलीय व्यवस्था हुँदै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक व्यवस्थामा आइपुग्दा अर्थ–व्यवस्थाको चरित्र भने उस्तै रहेको बताएका हुन् ।
उनले नियन्त्रित अर्थतन्त्रले देशको विकास हुनै नसक्ने दाबी गरे ।

‘हामीले राजनीतिक परिवर्तन चाहीँ गर्यौं । तर, आर्थिक परिवर्तन गर्न सकेनौं । मान्छेको जीवनमा हामीले परिवर्तन गर्न सकेनौं । हामीले व्यवस्था चाहीँ त्यही राखिरह्यौं, अर्थतन्त्र चाहीँ हामीले त्यही नियन्त्रित अर्थतन्त्र राखिराख्यौं,’– अर्थविद् डा. न्यौपानेले भने ।

साथै, वर्तमान अर्थव्यवस्थाको चरित्रले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुनै नसक्ने उनको दाबी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि नेपाल फ्रि एण्ड ओपन कम्पिटेटिभ मार्केट इकोनामीमा जानुपर्ने, करको दर घटाउनुपर्ने, सरकारको साइज र कर्मचारीतन्त्रलाई सानो बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । राज्यले निर्माण गरेको पब्लिक पोलिसीको खराबीका कारण अहिले जनताले दुःख पाइरहेको उनको भनाइ छ ।

फरक प्रसंगमा अर्थविद् न्यौपानेले नेपाल पञ्चायत कालदेखि अहिलेसम्म भूमिगत गिरोहबाट सञ्चालित भइरहेको टिप्पणी गरे । उनले अहिले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू बुख्याँचाजस्तै रहेको र देश ‘डीप–स्टेट’ बाट चलिरहेको बताए ।
‘नेपाल ‘डीप स्टेट’ बाट चलेको देश हो । हिजो पञ्चायतकाल पनि डीप स्टेटले चलायो । बुहदलीय काल पनि डीप स्टेटले चलायो र आज पनि डीप स्टेटले सञ्चालन गरेको देश हो । निर्वाचित प्रतिनिधि त बुख्याचामात्रै हुन् । ती कानुनी प्रतिनिधिमात्रै हुन् । तिनले यो देश चलाएको छैन । म सूर्यबहादुर थापालाई सम्झन्छुु । सूर्यबहादुर थापाले एकचोटी भन्नुभएको थियो– भूमिगत गिरोह भनेर,’ अर्थविद् न्यौपानेले भने, ‘ठ्याक्कै त्यही शब्द गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पनि प्रयोग गर्नुभएको छ । अहिलेका नेतासँग चाहीँ त्यो हिम्मत छैन, भन्दैनन् । त्यसैले नेपाल डीप स्टेटबाट गाइडेड भइरह्यो र हामीले त्यसलाई डिकन्स्ट्रक्सन गर्दैनौं, जबसम्म त्यसको नेटवर्कलाई समाप्त गर्दैनौं तबसम्म यो देशमा समस्या भइरहन्छ ।’

यस्तै ,काठमाडौं, नागरिक समाजका अगुवा डा. सुन्दरमणि दीक्षितले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि वर्तमान संसदीय व्यवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए । उनले नेपालको लागि संसदीय व्यवस्था नै अभिश्राप बनेको बताएका हुन् । संसदीय व्यवस्था अन्त्य नभएसम्म पार्टी, नेता र व्यक्ति परिवर्तन गरेर कुनै फरक नपर्ने बताए । २००७ सालदेखि नेपाल संसदीय व्यवस्थाको अभिश्रापबाट बाहिर निस्कन नसकेको उनको भनाई छ ।

‘यो संसदीय व्यवस्था भ्रष्टाचारको लागि र भ्रष्टाचार संसदीय व्यवस्थाको लागि नै हो । यही हो हाम्रो जड, यो व्यवस्था नफ्याँकेसम्म व्यक्ति, पार्टी, नेता परिवर्तन गरेर केही फरक हुनेवाला छैन । किनभने आज भ्रष्टाचारको पैसाबाट जित्छन्, संसद्मा पुग्छन्, संसद्बाट अर्को भ्रष्टलाई मन्त्री बनाउँछन् । प्रधानमन्त्री पनि भ्रष्ट, मन्त्री पनि भ्रष्ट । यो साइकलबाट हामी निस्किन सकिरहेका छैनौं । यसलाई खत्तम नपारी कुनै हालतमा भ्रष्टाचार अन्त्य हुनसक्दैन,’– उनले भने ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सर्वोच्चकै कर्मचारीले पालना गरेनन् नियम निर्वाचनमा भएको चिन्ताजनक पराजयको गम्भीर समीक्षा र पार्टीको पुनर्गठन नै आजको प्राथमिक कार्यसूची हो: विष्णु पौडेल गाँजासहित तीन जना भारतीय नागरिक पक्राउ जेसिबीसँग कार ठोक्किँदा एकै परिवारका पाँच जना घाइते सरकारी अस्पतालमा शनिबार र आइतबार दुई दिन नै बिदा दिने सर्वोच्च निर्णयपछि पूर्णबहादुर खड्का आन्तरिक छलफलमा पशुपति क्षेत्रमा हर्क साम्पाङको श्रमदान मरेको ब्रोइलर कुखुराको मासु खाएर दुई बालकको मृत्यु एक हप्ताभित्र इन्धनको मूल्यवृद्धि फिर्ता नभए आन्दोलन हुन्छ : दुर्गा प्रसाईं गाँजाको तेलसहित विमानस्थलबाट एक अमेरिकी नागरिक पक्राउ असनमा आजदेखि हरेक शनिबार सवारी निषेध सर्वोच्चले दियो गगनकुमार थापा नेतृत्वको कांग्रेसलाई नै आधिकारिकता दुईवटा मोटरसाइकल एकापसमा ठोक्किएर दुर्घटना हुँदा एकजनाको मृत्यु १२ समितिका नवनिर्वाचित सभापतिहरूले लिए सपथ सरकार र कामपाबीच विकासका लागि सहकार्य गर्ने वातावरण बनेको छ: सुनिता डङ्गोल प्रधानमन्त्री बालेनलाई अवहेलना मुद्दामा वारेस अनुमति सर्वोच्चको आदेशमा हिरासतबाट छुटेका खड्का अस्पतालबाट पनि डिस्चार्ज भए संसदीय समितिका सभापतिहरूको शपथ ४ बजे बालेनविरुद्धको अवहेलना मुद्दामा सुनुवाइ सकियो म गल्ती गर्ने कसैलाई छाड्दिनँ: गृहमन्त्री गुरुङ