खोज

काठमाडौँ | पूर्वप्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईले नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को मंगलबार सम्पन्न भएको केन्द्रीय कमिटी बैठकलाई लिएर टिप्पणी गरेका छन्। भट्टराईले बिहीबार बिहान बैठकको तुलना गर्दै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली अलि बढी खुला र प्रस्ट भएको विश्लेषण गरेका छन्। उनले नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सदा झैँ कुटिल र छद्म रहेको टिप्पणी गरेका छन्।

उनले नेपालको जटील भूराजनीतिक सन्दर्भ केलाउँदै नेपाल र रूसको नियति फरक होला ? भन्दै प्रश्न समेत गरेका छन्। ‘ओली र प्रचण्डका कम्युनिष्ट पार्टीहरूको हालैको बैठकको तुलनात्मक दृश्य र प्रवृत्ति हेर्दा ब्रेज्नेभ कालको रूसी पार्टीको झल्को आयो- बाहिरी रूप ‘समाजवादी’ भित्री सार नोकरशाही पुँजीवादी!’नेसपाका अध्यक्षसमेत रहेका भट्टराईले भनेका छन्,‘बरू ओली अलि बढी खुला र प्रष्ट ! प्रचण्ड सदा झैं कुटील र छद्म! खासगरी नेपालको जटील भूराजनीति र शक्तिकेन्द्रहरूको चलखेलको सन्दर्भमा र क्रान्तिकारी लफ्फाजी (revolutionary phrase-mongering) को प्रयोगमा ! बाघ vs ब्वाँसो ? नेपाल र रूसको नियति फरक होला ?’

एमाले र माओवादी बैठक केन्द्रीय कमिटी बैठक आइतबार सुरू भएर मंगलबार सकिएको थियो। एमालेले आइतबार नै राजनीतिक र सांगठनिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो भने माओवादी केन्द्रले भने अध्यक्ष प्रचण्डले बैठकमा पेश गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन पारित नभएससम्म सार्वजनिक नगर्ने भन्दै बाहिरिइएन। दुवै दलले प्रतिवेदन पारित गरेका छन्।

निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणका लागि ‘मिसन– २०८४’ मा होमिएको एमालेले समाजवादको लक्ष्य हासिल गर्न पार्टीलाई निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति बनाउने प्रण गरेको छ। कांग्रेस एमालेको संयुक्त सरकार बनेसँगै मुलुकमा राजनीतिक स्थायित्वको आशा जागृत भएको एमालेको ठम्याइ छ।

सत्तारुढ दलहरू बीचको आपसी विश्वास तथा समझदारी अझ सुदृढ होस् र यो सरकार प्राप्त ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन, सुशासन, विकास र समृद्धिको अभिभारा पूरा गर्न एवं राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सफल होस् भन्ने कामना एमाले बैठकले गरेको छ। मिथ्यासूचना (मिसइन्फर्मेसन), दुराशययुक्त सूचना (डिसइन्फर्मेसन) र झुठ्ठा सूचना (फेक इन्फरमेशन) विश्वव्यापी चुनौती बनेको एमाले निष्कर्ष छ। मिथ्या सूचनाले समाजमा विभाजन, प्रदूषण र नैराश्य सिर्जना गरिरहेको एमालेको विश्लेषण छ।

निर्वाचन प्रणालीमा ध्यान दिनु पर्ने माओवादी बैठकले एजेन्डा बनाएको छ। माओवादी केन्द्रले संविधान संशोधनभन्दा प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। विशेष महाधिवेशन गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला नेकपा माओवादी केन्द्रको बैठकले पहिलो ६ महिना अभियानमा जाने र त्यसपछि अर्को ६ महिनाको तयारी गरेर महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ। बैठकले विचार मिल्ने पार्टीसित एकताको तयारी गर्न उच्चस्तरीय पार्टी एकता संवाद समिति गठन गरेको छ। कतिपय केन्द्रीय सदस्यले भने पुन: पार्टी एकता गरेको भनेर नेतृत्वले महाधिवेशन छल्न खोज्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन्।