खोज

काठमाडौँ | सरकारले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धीका कानुन परिमार्जन गर्ने भएको छ । बिहीबार प्रतिनिधि सभाअन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले सो कुराको जानकारी गराएका हुन् ।

उनले वैदेशिक रोजगारीको व्यवस्थापनका लागि सरकार लागि परेको बताएका हुन् । उनले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकहरु ठगिने क्रम बढिरहेको उल्लेख गर्दै यसको न्यूनीकरणका लागि सरकार लागि परेको जिकिर गरेका हुन् ।

उनले भने, ‘‘हामीले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी कानुन परिमार्जन गर्न खोजिरहेका छौं । वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकले ठगिएको अवस्थामा जिल्ला अदालतमा जाने स्थिति भयो भने केही सुधार हुन्छ । अहिले जति पनि मुद्दा सर्वोच्चले हेर्न गर्दा समस्या भएको छ । वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा भएका समस्याहरु फुकाउने गरी हामी अगाडि बढिरहेका छौं ।’’

मन्त्री भण्डारीले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धीका मुद्दाहरू जिल्ला तहको अदालत र स्थानीय प्रशासनले हेर्ने गरी कानुन परिमार्जन गर्नुपर्ने औंल्याए। उनले वैदेशिक रोजगारसम्बन्धी मुद्दा जिल्ला तहले हेर्ने व्यवस्था गर्न सकिएमात्रै वैदेशिक रोजगारको क्षेत्रमा देखिएका समस्याहरू समाधान गर्न सकिने बताए ।

‘‘हामी कहाँ करिब १५ हजार ठगीका उजुरीहरू आएका छन् । यदी यी मुद्दाहरू स्थानीय लेभलमै हामीले लिएर गएर स्थानीय तहले समाधान गर्छ भनेदेखि यो समस्याको समाधान हुन्छ । जो जहाँ भए पनि यो हाम्रो साझा समस्या हो ।,’’ मन्त्री भण्डारीले भने, ‘‘यस समस्याको जग समातेर हामीले समाधान गर्न सकेनौं भने भोलि हामी झनै धेरै समस्यामा पर्छौं । वैदेशिक रोजगार हामीले चाहेर पनि रोक्न सकिँदैन व्यवस्थित गर्नेकुरा गर्नुपर्छ । व्यवस्थित गर्नका लागि हामी लागि परेका छौं ।’’

मन्त्री भण्डारीले सरकारले वैदेशिक रोजगारमा जाने श्रमिकलाई बिना धितो ऋण उपलब्ध गराउने नीति लिएको पनि बताए। उनले वैदेशिक रोजगारमा जाँदा लाग्ने लागको टुङ्गो लगाउनसके उक्त कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न सकिने जानकारी दिए ।