२७ मंसिर २०८२, शुक्रबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

राप्रपाले एक दिनको संसद् बैठक भत्ता नलिने

२ असार २०८२, सोमबार १२:३९

काठमाडौँ | राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) ले यही असार १ गते आइतबार बसेको संसद्को बैठक भत्ता अस्वीकृत गर्ने भएको छ । उक्त बैठक बहिष्कार गरेको राप्रपाले भत्ता नलिने भन्दै सङ्घीय संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएको प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।

भिसा प्रकरणमा गृहमन्त्रीमाथि छानबिनको माग गर्दै राप्रपाले आइतबारको बैठकमा विरोध जनाएको थियो । तर संसद्मा अवरोध भएको समयमा पनि बैठक सञ्चालन गरेका कारण बहिष्कार गर्नुपरेको र बहिष्कार गरेको बैठकको भत्ता नलिने निर्णय राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलको आज बसेको बैठकले गरेको हो ।

“उक्त बैठकबापत प्राप्त हुने बैठक भत्ता राजस्वमा फिर्ता हुने व्यवस्था गरी सहयोग गरिदिन हुन अनुरोध छ, उक्त दिनको बैठक भत्ता लिनु नैतिक र सैद्धान्तिक रुपमा उचित नहुने ठहर गर्दै राप्रपा संसदीय दलले निर्णय गरेको जानकारी गराउँदछौँ,” राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संसदीय दलले आज संसद् सचिवालयलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सशस्त्रद्वारा दुर्घटनामा आधारित कृत्रिम उद्धार अभ्यास प्रस्तुत अमेरिकी व्यापार नीतिको असर, जर्मनीको वृद्धि दर घट्ने सङ्केत ट्रकमा कार ठोक्किँदा वृद्धको मृत्यु जिप दुर्घटनामा तीन जनाको मृत्यु, आठ घाइते हरेक कार्यक्रममा युवापुस्तालाई समेट्नुपर्नेमा सञ्चारमन्त्रीको जोड मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुँदै, थपिए चार मन्त्री ‘अण्डा’को लागत मूल्य बढ्यो सुनचाँदीको मूल्य निरन्तर उकालोतिर नागढुङ्गा मलेखु सडकखण्ड : शुक्रबार र शनिबार आंशिक बन्द नहुने एनपिएलः अन्तिम खेल शनिबार, उपाधिका लागि सुदूरपश्चिम र लुम्बिनी भिड्ने रास्वपाको समानुपातिक उम्मेदवारी दिनेम्याद पौष ५ गतेसम्म थप राष्ट्रपतिसमक्ष पाँच देशका राजदूतको ओहोदाको प्रमाणपत्र पेस लुम्बिनी लायन्सले विराटनगर किंग्सलाई दियो १३५ रनको लक्ष्य मन्त्रिपरिषद् बैठकः जेनजी प्रतिनिधिबीचको सम्झौता अनुमोदन प्रधानमन्त्री कार्कीसमक्ष मातृभूमि पार्टीको ज्ञापनपत्र नेप्से परिसूचकमा सामान्य अङ्कको गिरावट मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु एनपिएलः टस जितेर बलिङ गर्दै विराटनगर वेवारिसे अवस्थामा ९२१ किलो ६६ ग्राम गाँजा बरामद सहमति भएमा वा प्रतिनिधिले चुनेमा पुनः अध्यक्ष हुन सक्छुः अध्यक्ष ओली