2026-07-04 02:30 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

प्रदेश ६ को मुख्यमन्त्रीको उम्मेद्वारीमा बामगठबन्धनका शाही

दलसिंह गिरी | कात्तिक ५, कालिकोट | यहि आउदो मंसिर १० गते हुने प्रतिनिधि तथा प्रदेश सभाको पहिलो चरणको निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाका लागि सर्बसहमतले उम्मेदवार चुनिएका माओवादी केन्द्रिय सदस्य एवं नि.बर्तमान उर्जामन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीलाई प्रदेश नं. ६ को मुख्यमन्त्रिको रुपमा अगाडी बढाउने गरी बाम गठबन्दनले उम्मेदारी अगाडी सारेको छ । माओवादी केन्द्रले उर्जामन्त्री शाहीलाई प्रतिनिधि सभा र अर्का नेता दुर्ग बहादुर रावतलाई प्रदेश सभा उम्मेदारका लागि यस अघि टिकट वितरण गरेपनि बाम गठबन्धनका सहयात्री नेकपा एमाले संग प्रदेशसभाको उम्मेदार छनोट तालमेल नमिल्दा अन्तत शाहीलाई प्रदेश नं. ६ को मुख्यमन्त्री बनाउने गरी प्रदेश सभाको उम्मेदवारको रुपमा सारेको हो ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र विचको बाम गठबन्धनले आज संयुक्त र्याली सहित जिल्ला निर्वाचन आयोगमा प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको उम्मेदवार दर्ता गराएका छन् । बाम गठबन्धनको आपसी समझदारी अनुसार प्रतिनिधि सभाका लागि कालिकोटबाट माओवादी केन्द्रका दर्गबहादुर रावत, प्रदेश सभाका लागि निर्वाचन क्षेत्र नं. क मा एमालेबाट एमाले प्रदेश सदस्य एवं नेकपा एमाले कालिकोटका पूर्व अध्यक्ष कुर्मराज शाही र निर्वाचन क्षेत्र नं. ख मा माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य एवं निबर्तमान उर्जामन्त्री शाहीको उम्मेदारी दर्ता गराएका हुन् ।


बर्तमान देउवा सरकारमा ८३ दिन उर्जा मन्त्रालयमा उर्जामन्त्रिको पदभार ग्रहण गर्दै पदमा रहदा सम्म मन्त्रालयमा भएगरेका प्रभावकारी कामबाट चर्चामा रहेका शाहीलाई प्रदेश नं. ६ को सम्भावित उम्मेदारको रुपमा लिएको छ । प्रदेश नं. ६ मा एमाले माओवादी बाम गठबन्धनबाट प्रदेश सभा उम्मेदार लागि मन्त्री शाहीबाहेक अरु कुनैपनि हाइप्रोफाइल भएका केन्द्र स्तरका नेताहरुको उम्मेदार नपरेपछि शाहीलाई प्रदेश ६ को सम्भावित उम्मेदारको रुपमा लिइएको हो ।

सरकारमा सहि ८३ दिन सम्म उर्जामन्त्रालयमा रही मोवाइल एप्स तथा अनलाइन सेवा मार्फत ग्राहकहरुको विद्युत महशुल भुक्तानी गर्न सकिने व्यवस्था, विद्युत खरिद विक्री तथा यसको उत्पादन प्रशारण वितरणलाई व्यवस्थित वनाउन व्यवस्थापिका संसद्वाट विधेयक पारित गराई विद्युत नियमन आयोग ऐन तयार, कर्नाली करिडोर अन्तर्गतको ४०० के.भि. प्रसारण लाइनको डि.पि.आर. सुरु गरि सो आयोजनाको लागी आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको काम, बिद्युतको केन्द्रिय प्रसारण लाईन नपुगेको कर्नाली अञ्चलमा राष्ट्रिय प्रसारण ग्रीडबाट विद्युत सेवा आपुर्ती गर्न आवश्यक व्यवस्था गरि कामको प्रारम्भ, विद्युत उत्पादन कम्पनी मार्फत फुकोट कर्नाली लगायतका आयोजनाहरुको अध्ययन कार्य शुरु साथै फुकोट कर्नाली जलविद्युत आयोजनामा कर्नालीका स्थानीय जनता तथा निजामति लगायत सार्बजकि सेवामा रहेका कर्मचारीहरुको शेयर लगानीको सुनिश्चितता, नगद लगानी गर्न नसक्ने जनतालाइ श्रमदान मार्फत शेयर लगानी गर्ने व्यवस्था, मोवाइल एप्लिकेशन तथा टोल फ्रि हटलाइन नम्वर ११५१ वाट जनगुनासो प्रत्यक्ष रुपमा सुनेर सिघ्रातिसिघ्र समाधान गर्ने व्यवस्था, चीन सरकारसँग विद्युत व्यापारको लागी सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर भई अगाडी बढेको व्यापारको प्रक्रिया, राष्ट्रिय प्रसारण लाइनलाई भविष्यमा समेत विद्युत आपुर्ती सहज वनाउन ४०० के.भि. को प्रशारण लाइनको गुरुयोजना तयार गरि आवश्यक काम अगाडी बढाएका जस्ता थुप्रै १९ वटा महत्वपूर्ण काम गरेर चर्चामा आउनु भएको छ । लोकमानसिंह प्रकरणबारे संसदमा अविश्वास प्रस्तावको प्रस्तावक भएर कार्बाहिप्रक्रियामा अगाडी बढाउन क्रियाशिल शाही तत्कालिन माओवादी सेना छैठौ डिभिजनका डिभिजन कमाण्डर समेत रहनु भएको थियो भने संविधान सभा दोश्रो निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रबाट कर्नालीकै एकमात्र प्रत्यक्ष निर्वाचित संसद प्रतिनिधि समेत रहनु भएको छ । 

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
नागरिकलाई सम्बोधन गर्ने र सुशासनको सवालमा सरकार सफल भएको छ : रवि लामिछाने राज्यले संवैधानिक अधिकार मिच्ने गरी कानुन ल्यायो भने राष्ट्रवादी, संघीयता र गणतन्त्रका विरोधीहरू जेल भर्ने आन्दोलन गर्छौं: धवलशम्शेर राणा प्रदेश संरचनालाई बोझिलो होइन, प्रभावकारी बनाउन जरुरी छ: रवि लामिछाने बैतडीमा यात्रुवाहक बस दुर्घटना आज नेप्से परिसूचक घट्यो शिक्षामा राजनीति भयो भन्छौँ, त्यो राजनीति होइन, दलीयकरण थियो: गगन थापा राष्ट्रियसभाको लाइभमा अडियो समस्या भएपछि बैठक २० मिनेटका लागि स्थगित संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दै आज २५ अर्बको ऋणपत्र जारी हुँदै पेट्रोलपम्प बन्द गर्नेविरुद्ध सरकारको कडा कदम, १० लाख जरिवाना, १५ दिन बिक्री-वितरण रोक्का शुक्रबार सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो नयाँ बसपार्कमा यात्रुलाई दुःख हैरानी दिने २३ जना पक्राउ वैदेशिक क्षेत्रसँग वित्तीय सम्बन्ध नै टुट्ने भएकाले हामी ग्रे लिष्टबाट निष्कनुपर्छ: अर्थमन्त्री वाग्ले लोकतन्त्रमा सरकारको समर्थन गर्न पाइन्छ र विरोध गर्न पनि पाइन्छ: ज्ञानेन्द्र शाही विष्णु पौडेललाई थप ६ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति सुर्खेतबाट कालिकोटतर्फ जाँदै गरेको यात्रुबाहक माइक्रो कर्णाली नदीमा खस्यो सबै प्रदेशमा राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला विस्तार गर्छौं : महावीर पुन मन्त्रिपरिषद् बैठक बस्दै सरकारी कागजात मोबाइलबाट स्क्यान नगर्न प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशन सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो