2026-11-01 12:41 AM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

काठमाडौँ - KTM

कर्णाली रोजगारको बजेट उपलब्धी विहीन

दलसिंह गिरी | कात्तिक १८, कालिकोट । कर्णाली रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट दुरुपयोग भएको छ । कर्णालीमा विकास योजनाहरु सञ्चालन गरेर यहाँका विपन्न नागरिकलाई रोजगार बनाउने यो कार्यक्रमको उदेश्य हो । तर कालिकोटमा भने यो कार्यक्रम अन्तर्गतको बजेट उपलब्धीविहीन काममा खर्च गरेर सक्ने काम भएको छ ।

जिल्लामा यो कार्यक्रम अन्तर्गत आएको बजेट सही काममा लगानी हुन सकेको छैन । राजनीतिक दल र तत्कालिन गाविसका कर्मचारीहरुको मिलेमतोमा उपलब्धीविहीन काममा खर्च गरेर बजेटको दुरुपयोग गरिएको पाइएको छ । जिल्लामा विषेशगरी साविकका गाविसहरु लालु, माल्कोट, कोटवाडा, रुप्सा र कुमालगाउँमा विनियोजन भएको कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको बजेट दुरुपयोग भएको पाइएको हो ।

यहाँ अहिले कुनै जलविद्युत आयोजना सञ्चालनमा छैन । अर्कोततर्फ भविष्यमा सञ्चालनमा गर्ने गरी कुनै सम्भाव्यता अध्ययन पनि भएको छैन । न त त्यहाँ तत्काल विद्युतको राष्ट्रिय प्रशारण लाइन नै पुग्ने सम्भावना नै छ । तर त्यस क्षेत्रमा लाखौं रकम खर्च गरेर बिजुलीका पोल गाडेर तार विस्तार गरिएको छ । बजेट सक्ने नाममा हचुवाको भरमा गाडिएका बिजुलीका पोल र तार अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् ।

गाउँमा आएको लाखौं रकम खर्चेर गाडिएका पोल र तार अहिले खिया लागेर नोक्सान हुन लागेका छन् । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको बजेटबाट पोल र तार खरिद गरिएको थियो । पोल र तार विस्तार गरेको सात वर्षसम्म पनि स्थानीयले बिजुली बाल्न भने पाएका छैनन् । बरु गाउँमा गाडिएका कतिपय पोल तार हराएका छन् ।

त्यहाँ अझै केही वर्षसम्म पनि बिजुली पुग्ने सम्भावना देखिँदैन् । तर बजेट सक्नकै लागि साविकका गाविस र राजनीतिक दलहरुले अध्ययन नै नगरी बजेट खर्च गरेका छन् । आपसी मिलेमतोमा खर्च गरिएको बजेटले उपलब्धी भने दिएको छैन । सम्भाव्यता अध्ययन नै नगरेर खर्च गरिएको बजेट वेकामे भएपछि स्थानीय बासिन्दा आक्रोशित भएका छन् । विद्यालय, सडक र स्वास्थ्यमा रकम लगानी गर्न आग्रह गर्दासमेत दलहरुले सम्भावना नै नभएको बिजुलीका पोलमा बजेट सकेको भन्दै उनीहरुले आक्रोश पोख्न थालेका हुन् । हचुवाका भरमा साविकका गाविसको विकास अनुदानको बजेट र कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको बजेटबाट गाडिएका पोल र तारहरु अलपत्र अवस्थामा छन् । स्थानीयले बिजुली बाल्न नपाएरै पोल र तार खिया लागेर नोक्सान हुने अवस्थामा पुगेका हुन् ।

कहाँ कति रकम खर्च भयो ?

साविकको लालु गाविसले कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको ४५ लाख रुपैयाँ उपलब्धीविहीन काममा खर्च गरेर दुरुपयोग गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०६७/०६८ मा यो गाविसले कर्णाली रोजगार कार्यक्रमबाट ४५ लाख र गाविसको २७ लाख खर्च गरेर गाउँमा बिजुली पोल र तार विस्तार गरेको थियो । तर लाखौं रकम खर्च गर्दासमेत अहिले न गाउँमा बिजुली बलेको छ, न त बिजुलीका पोल र तार नै काम लाग्ने अवस्थामा छन् ।

यस्तै साविकको माल्कोट गाविसले पनि लाखौं रकम खर्च गरेको छ । बजेटको एकीन हिसाव सार्वजनिक नगरे पनि लाखौं रकम खर्च गरेर बिजुलीका पोल गाडिएका छन् । त्यसैगरी साविकको कुमालगाउँ गाविसले आर्थिक वर्ष २०७०/७१ को विकासे अनुदानबाट २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेर पोल खरिद गरेको छ । नेकपा एमाले कुमालगाउँका नेता टक्क विष्टले बिजुलीका पोल र तार खरिद गरिएको स्वीकार गरे । यही हाराहारीमा अन्य स्थानमा पनि कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको रकमबाट बिजुलीका पोल र तार खरिद गरिएका छन् । विद्युत आयोजनाको पुर्वाधार निर्माण नै नगरी गाउँमा पोल र तार विस्तार गरेर अलपत्र अवस्थामा छोड्नु बजेटको ब्यापक दुरुपयोग भएको लालुका सामाजिक अभियन्ता निर्मलकुमारले विष्टले बताए ।

बिजुलीका पोल र तार अलपत्र

जिल्लाका लालु, माल्कोट, कुमालगाउँ, रुप्सा र कोटबाडामा विगतमा साविकका गाविस र कर्णाली रोजगारको बजेटबाट खरिद गरिएका अधिकांश पोल र तार अलपत्र परेका छन् । गाउँमा विस्तार गरिएका पोल र तार खिया लागि सकेका छन् । यस्तै अधिकांश पोल र तार जिल्लाका लालीघाट र जितेबजारमा अलपत्र अवस्थामा रहेको लालुका शिक्षक नवराज शाहीले बताए ।

‘गाविस र कर्णाली रोजगारको रकम दुरुपयोग गरियो, बिजुली नै नभएको ठाउँमा बेकारमा रकम खर्च गर्न मात्र बिजुलीका पोल खरिद गरिएको छ’ उनले भने, ‘विद्युतको आयोजना नै नभएको ठाउँमा अहिले नै किन पोल र तार चाहियो ?’ तर विद्युत आयोजनाको सर्भे भएका कारण ति गाउँमा पहिले नै पोल खरिद गरिएको र गाउँमा पोल गाडिएको नेकपा एमाले नरहरीनाथ गाउँपालिका अध्यक्ष टंक विष्टको दाबी छ । ‘दुई ठाउँमा विद्युत आयोजना सर्भे भएको छ’ उनले भने, ‘त्यही भएर पहिला नै पोल र तार खरिद गरेका हौं, निकट भविस्यमा नै विद्युत उत्पादन हुनेछ ।’

स्थानीय बासिन्दाले गाउँमा कँही कतै पनि विद्युत आयोजनाको सर्वे भएको जानकारी नभएको बताएका छन् । जिल्लामा हाल एउटा मात्र पाँच सय किलोवाटको शान्तिघाट साना जलविद्युत आयोजना रहेको छ । पोल गाडिएका गाउँहरुले नेपाल विद्युत प्राधिकरण कालिकोट शाखासँग कुनै सम्पर्क गरेका छैनन् । यस्तै त्यस क्षेत्रमा अहिले बिजुली लैजाने तयारी नरहेको नेपाल विद्युत प्राबिकरण शाखा कार्यालय कालिकोटले समेत स्पट पारेको छ ।

हचुवाको भरमा योजना

स्थानीय बासिन्दाले भने हचुवाका भरमा योजनाहरु छनौट भएको गुनासो गरेका छन् । स्थानीय आवश्यकता भन्दा पनि मिलेमतोमा स्वार्थ पूरा गर्न बिजुलीका पोल र तार खरिद गरिएको उनीहरुको आरोप छ । हचुवाका भरमा बिजुलीका पोल र तार खरिद गरिएको नरहरीनाथ गाउँपालिकाका सामाजिक कार्यकर्ता विरेन्द्रबहादुर बुढाले बताए ।

‘हचुवाको भरमा गाउँमा बिजुलीका पोल र तार खरिद गरियो’ उनले भने,‘यसमा तत्कालिन गाविस र राजनीतिक दलका बोर्ड सदस्यहरुले बजेटको चरम दुरुपयोग गरे, खर्च गरेको बजेटले कुनै उपलब्धी नै दिएन ।’ करौडो रुपैयाँ खर्च गरेर गाडिएका बिजुलीका पोल र तारहरु अहिले अलपत्र अवस्थामा छन् । यसरी अलपत्र पारिएका साविकका पाँच वटा गाविसमा गाडिएका बिजुलीका पोल र तारमा भएको वास्तविक खर्च उपलब्ध गराउनसमेत आनाकानी गरिएको छ । ‘ठुलो रकम दुरुपयोग भएको छ, त्यो योजना हामीलाई चाहिएकै थिएन’ स्थानीय रामबहादुर बटालाले भने,‘हचुवाका भरमा पोलहरु गाडियो, बजेट मात्र सक्ने काम गरे ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
पत्रकारमाथिको धरपकड छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्न रास्वपाको माग संविधान र लोकतन्त्रभन्दा माथि कोही छैन : रवि लामिछाने वर्षाका कारण एनपीएलमा सुदूरपश्चिम–विराटनगर खेलमा ढिलाइ वर्षा रोकिएसँगै देशभर मौसममा सुधार, काठमाडौँमा घाम लाग्यो कुलेखानी ड्यामका ढोका खोल्नुपर्ने जोखिम, भीमफेदी–कुलेखानी सडक १२ घण्टा बन्द बारामा अस्पताल उद्घाटन विवाद चर्कियो, प्रहरीको गोली लागेर १४ वर्षीय बालक घाइते बाढीपहिरोले पृथ्वीराजमार्गसहित १२ भन्दा बढी सडकखण्ड अवरुद्ध वर्षाका कारण एनपीएलमा लुम्बिनी–चितवनको खेल रद्द, दुवैलाई १ अंक कुलेखानी जलाशयको सतह बढ्दै, सतर्क रहन आग्रह डोल्पा कारागारबाट सुरुङ खनेर आठ कैदीबन्दी फरार नेपाली गेमिङ उद्योगलाई विश्व बजारमा पुर्‍याउने प्रधानमन्त्री बालेनको योजना रास्वपा सभापति रवि लामिछानेले बोलाए सचिवालय बैठक लगातार वर्षाले एनपीएल प्रभावित हुने सम्भावना विपद् जोखिम न्यूनीकरणमा सञ्चारमाध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण : आईजीपी कार्की अर्नब चक्रवातको प्रभाव कमजोर हुँदै, अपराह्नपछि मौसममा सुधार आउने सार्वजनिक खरिदमा लापरबाही गर्ने १२० फर्म तथा कम्पनी कालोसूचीमा कान्ति राजमार्गमा दुई दिन राति सवारी आवागमन बन्द चक्रवात ‘अर्नब’को प्रभाव : काठमाडौँ उपत्यकामा दिनभर वर्षा, जनजीवन प्रभावित नयाँ प्रणालीबाट साढे दुई लाख राहदानी छपाइ प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणको मिति तय भएको छैन: परराष्ट्र मन्त्रालय