खोज

भदाै ३, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाका सभामुख कृष्णबहासदुर महरा र राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संघीय संसद र प्रदेशसभाबीच सभा सञ्चालन र प्रक्रियाबारे अनुभव आदानप्रदान तथा कानून निर्माणमा समन्वय गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

संघीय संसद र प्रदेश सभाका पदाधिकारीबीच संसदीय प्रक्रिया र अनुभवका आदानप्रदान गर्न आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै उनीहरुले यस्तो बताएका हुन् ।

संघीय संसदअन्तर्गत प्रतिनिधि सभा, राष्ट्रिय सभा र सातवटै प्रदेशसभाका सांसदबीचको अन्तरक्रियाले संविधानतः छुट्टा-छुट्टै अधिकारप्राप्त संघ र प्रदेशबीच समन्वय आवश्यक हुने प्रतिनिधि सभाका सभामुख कृष्णबहादुर महराले बताए ।

उनले संघ र प्रदेशका साझा अधिकार सूचीसम्बन्धी कानून बनाउन दुई तहका सदनको सहकार्य अपरिहार्य भएको बताए । ‘नेपालमा यसअघि एकात्मक शासन व्यवस्था थियो,’ महराले भने, ‘संघीयता नयाँ अनुभव हो । प्रदेशको संरचना पुरै नयाँ छ । त्यसैले हाम्रो अनुभव आदानप्रदान हुन जरुरी छ ।’

यस्तै, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले राज्य पुनर्संरचनापछि बनेका तीन तहका सरकारबीच संविधानले परिकल्पना गरेको उद्देश्य पूरा गर्नका लागि कानून, योजनादेखि विकास निमार्णसम्म सहकार्य हुनुपर्ने बताए ।

उनले प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक केही कानुून संघले निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले यसबारे छलफल जरुरी रहेको धारणा राखे । ‘राज्य पुनर्संरचना भएर तीन तहका संसद र सरकार बनेपछि पहिलोपटक जम्मा भएका छौं,’ उनले भने, ‘यो पहिलो भएकाले परिचयात्मक कार्यक्रम हो । अनुभव साटासाट गर्ने एउटा अवसर हो । यसले कानून निर्माणका क्रममा देखिएका चुनौती सामना गर्ने एउटा आधार तयार गर्ने विश्वास लिएको छु ।’

पुरानो संसदीय अभ्यास र कानुन निर्माणको जटिलताबारे समेत छलफल हुने भएकाले कार्यक्रम उपलब्धिमूलक हुने अध्यक्ष तिमिल्सिनाले जानकारी दिए ।

उनले आफूहरु संघीय संसदमा रहे पनि कानुन निर्माण र मुलुकले लिएको समाजवादउन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्ति सबैको लक्ष्य भएकाले प्रदेशका समस्या बुझ्न र समाधान गर्न आफूहरु तयार रहेको बताए ।

त्यसैगरी संसदीय मामिला तथा कानूनमन्त्री भानुभक्त ढकालले अन्तरक्रियाले संसदको नयाँ अभ्यासलाई सहज बनाउने बताए ।

उनले नेपालको संसद बढी परम्परावादी र प्रक्रियागत रुपमा झन्झटिलो भएकोले त्यसको सुधारमा यो अन्तरक्रियाले निश्कर्ष निकाल्नुपर्ने धारणा राखे । ‘हामी संविधानतः व्यवस्थित भएका छौं,’ उनले भने, ‘तर, व्यवहारिक रुपमा अझै संक्रमणकालमै रहेकाले यसलाई छिटो सहज बनाउन लाग्नुपर्छ ।’

कार्यक्रममा बोल्दै संसद सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले संघ र प्रदेशबीच संसदीय प्रक्रियाको ज्ञान र अनुभव आदानप्रदान गर्न जरुरी भएकाले कार्यक्रम आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।

उनले प्रदेशलाई संसदीय अभ्यास नयाँ भएकाले कानून निर्माणमा देखिने चुनौतीको सामना गर्न पनि अनुभव आदानप्रदान फलदायी हुने बताए ।