खोज

भीष्मराज ओझा | असोज १४, काठमाडौँ | नेपाली काङ्ग्रेसको विधान संशोधन मस्यौदा तयारीका क्रममा सभापतिका अधिकार बढाउने वा यथावत राख्ने भन्नेमा बहस शुरु भएको छ । 

काङ्ग्रेसमा तत्कालीन सभापति गिरिजाप्रसाद कोइरालाको पालासम्म एकल नेतृत्वको अभ्यास थियो । एकल नेतृत्वबाट आफुखुशी काम गर्ने गरेको गुनासोपछि काङ्ग्रेसमा १२ औँ महाधिवेशनबाट सभापतिसँगै अन्य पदाधिकारी पनि निर्वाचित हुने व्यवस्था गरिएको हो । तर त्यसयता बेलाबेला एकल नेतृत्व र बहुल नेतृत्वका पक्षमा बारेमा बहस हुने गरेको छ । 

काङ्ग्रेसले अहिले मुलुकको सङ्घीय संरचनाअनुसार पार्टीको विधान परिमाार्जन गर्ने तयारी थालेको छ । विधान संशोधन मस्यौदा समितिले संशोधित विधानका सम्बन्धमा सातै प्रदेशमा राय तथा सुझाव लिने काम सम्पन्न गरेको छ । महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वको समितिले सम्बन्धित प्रदेशका केन्द्रीय सदस्य, जिल्ला सभापति, महासमिति सदस्य, महाधिवेशन प्रतिनिधि, सांसद, प्रदेशसभा सदस्य र भ्रातृ संस्थाका प्रमुखको राय तथा सुझाव लिएको हो । 

सुझाव सङ्कलनका क्रममा पार्टी सभापतिलाई काम गर्न सहज बनाउन अधिकारसम्पन्न गराउनुपर्ने र अहिलेकै अवस्था यथावत हुनुपर्ने भन्ने दुईथरिको सुझाव आएको समितिका प्रवक्ता रमेश लेखकले जानकारी दिनुभयो । खासगरी संस्थापन पक्षबाट सभापतिको अधिकार बढाउनुपर्ने र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षबाट अहिलेकै अवस्था यथावत राख्नुपर्ने सुझाव आएको बताइएको छ । काङ्ग्रेसका पदाधिकारीमध्ये हाल सभापति, महामन्त्री र कोषाध्यक्षको निर्वाचन हुन्छ भने एक उपसभापति एक महामन्त्री र एक सहमहामन्त्री मनोनयन गर्ने व्यवस्था छ । 

काङ्गे्रसले असोज ८ देखि १३ गतेसम्म सातै प्रदेशमा अन्तक्रिया कार्यक्रम गरी विधान संशोधनका लागि सुझाव तथा राय सङ्कलन गरेको थियो । प्रदेश नं १ को इलाम र मोरङ, प्रदेश नं २ धनुषा र पर्सा, प्रदेश नं ३ ललितपुर र काभ्रेपलाञ्चोक, गण्डकी प्रदेशको कास्की र बागलुङ, प्रदेश नं ५ दाङ र रुपन्देही, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत र सुदूरपश्चिम प्रदेशको कैलालीमा राय सङ्कलन गरिएको हो । 

सुझाव सङ्कलनमा पार्टीको केन्द्रीय समितिको आकार बढाउनुपर्ने सुझाव पनि धेरै स्थानबाट आएको समितिका सदस्य सचिव केशव रिजालले बताउनुभयो । मुलुकभरबाट केन्द्रीय कार्यसमिति ११० देखि १५१ सदस्यीयसम्म बनाउन सुझाव आएका छन् । हाल काङ्ग्रेसको केन्द्रीय समिति निर्वाचित र मनोनित गरी ८५ सदस्यीय छ । ललितपुर र काभ्रेमा भएका कार्यक्रममा केन्द्रीय समितिको आकार १२३ र १३३ सदस्यीय बनाउनुपर्ने सुझाव आएको पार्टी कार्यालय सचिव रिजालले जानकारी दिनुभयो । 

पार्टीका आठ तहका संरचना बनाउनेमा भने काङ्ग्रेसमा लगभग सहमति देखिएको छ । मुलुकको नयाँ संरचनाअनुसार काङ्ग्रेसले वडा तह भन्दामुनि गाउँ टोल, त्यसपछि क्रमशः वडा, स्थानीय तह, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र, प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र, जिल्ला, प्रदेश, केन्द्र तहसम्मको संरचना र केन्द्रीय समितिभन्दा माथि महाधिवेशन तथा महासमिति रहने गरी पार्टी संरचना बनाउने तयारी गरेको छ । 

पार्टीको सबैभन्दा तल्लो तहमा गाउँटोल रहनेछ । वडाभन्दा मुनि ५०० देखि एक हजार ५०० मतदाता भएको टोलमा काङ्ग्रेसको गाउँटोल समिति रहने मस्यौदा तयार गरिएको छ । प्रारम्भिक मस्यौदामा महत्पूर्ण विषयमा विकल्पसहित छलफल गरिएको थियो । सबै प्रदेशबाट राय सङ्कलन गर्न एक÷एक शीर्ष नेताको प्रमुख आतिथ्यतामा दुई÷दुई केन्द्रीय सदस्य तथा प्रतिनिधि खटाइएको थियो । 

सङ्कलित राय सुझावलाई समावेश गरेर यही असोज २५ गतेभित्र मस्यौदालाई अन्तिमरुप दिने गृहकार्य भइरहेको छ । काङ्ग्रेस नेता एवं विधान संशोधन मस्यौदा समितिका प्रवक्ता लेखकले प्रदेशस्तरबाट आएका सुझावको अध्ययनपछि अन्तिम मस्यौदा तयार गरी पार्टीको केन्द्रीय कार्यसमितिमा पेश गरिने बताउनुभयो । केन्द्रीय समितिले पारित गरेको विधान मस्यौदा महासमिति बैठकमा पेश हुनेछ । 

सङ्घीय संरचनाअनुसार पार्टीको सङ्गठनात्मक संरचनालाई पुनःसंरचना गर्न काङ्ग्रेसले विधानमा आवश्यक संशोधन र परिमार्जन गर्न महामन्त्री खड्काको संयोजकत्वमा गत भदौ ७ गते पार्टी विधान संशोधन मस्यौदा समिति गठन गरेको थियो । समिति गठन भएयता आफ्नो कार्यविधि स्वीकृत गरी विधान संशोधनका आधार तय गर्नुका साथै पार्टीका विभिन्न निकाय, भ्रातृ एवं शुभेच्छुक संस्था, जनसम्पर्क समितिलगायत सरोकारवालाबाट सुझाव लिइ प्रदेशस्तरको छलफल गरिएको हो । 

संविधानको प्रावधानअनुसार पार्टी विधानमा महिलाको सहभागिता स्थानीय तहदेखि केन्द्रसम्म ३३ प्रतिशत बनाउन लागिएको छ । गत भदौ ९ गते बसेको पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकले विधान संशोधनका लागि महासमितिको बैठक आगामी मङ्सिर ५ देखि ९ सम्म काठमाडौँमा गर्ने निर्णय गरेको थियो ।