खोज

मनोज पराजुली | फागुन ३, काठमाडौँ। प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार जनताको गुनासो सम्बोधन गर्नमा कमजोर देखिएको छ। सरकार गठन पुरा भएको १ वर्षमा हेलो सरकारमा प्राप्त भएका गुनासाको तथांकलाई हेर्दा १९ दशमलव १ प्रतिशत मात्र गुनासा सुनुवाई भएको पाइएको छ ।

हेलो सरकारमा २०७४ फागुन ३ देखि २०७५ फागुन २ गते अर्थात् १ वर्षको अवधिमा कुल १४ हजार ९ सय २८ गुनासा दर्ता भएका छन् । प्राप्त गुनासाहरुलाई कार्यक्षेत्रसंग सम्बन्धित विभिन्न मन्त्रालय र निकायलाई पत्राचार गर्दा गुनासोको संख्या १९ हजार ४ सय ५४ पुगेको हेलो सरकार युनिटका प्रमुख समेत रहेका उपसचिव प्रद्युम्नराज उपाध्यायले जानकारी दिए। जसमध्ये २ हजार ८ सय ५५ वटा गुनासा फर्छ्यौट भएका र १२ हजार ७३ गुनासाको अझै सम्बोधन हुन नसकेको उनले बताए । यी गुनासोलाई हेर्दा १९ दशमलव १ प्रतिशत मात्र गुनासा सुनुवाई भएको छ भने ८० दशमलव ९ प्रतिशत गुनासा सम्बोधन हुन बाँकि रहेको उपाध्यायले बताए।

हेलो सरकार संचालनमा आएदेखि हालसम्म कुल ८५ हजार २५ गुनासा दर्ता भएको छ। दर्ता भएका गुनासाहरु मध्ये ६६ हजार ७ सय ९५ गुनासा सम्बोधन भएको र १८ हजार २ सय ३० फर्च्यौट हुन बाँकि रहेको उपाध्यायले बताए । यी गुनासाहरुलाई उच्च प्राथमिकता,प्राथमिकता र साधारणमा गरि वर्गीकरण गरि सम्बोधनको लागि सम्बंधित निकायमा पठाउने गरेको उनले बताए । जस अनुरुप उच्च प्राथमिकतामा ४ हजार ३ सय १५, प्राथमिकतामा १ हजार २ सय ९२ र साधारणमा ९ हजार ३ सय २९ गुनासा परेका छन् । केपी ओली नेतृत्वको सरकार आएपछि जनताको गुनासो सम्बोधन गर्नका मन्त्रालयहरुले पहिले भन्दा बढी चासो दिने गरेको उपाध्यायले साझा सवाललाई बताए । 

जनताका गुनासा सम्बोधन गर्नका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले २०६८ कात्तिक १७ गतेदेखि संचालनमा ल्याएको हेलो सरकारले २०७४ मङ्सिर १३ देखि नयाँ वेब पोर्टलमार्फत रेकर्ड राख्न थालेको थियो। सर्वसाधारणले हेलो सरकारमा विकास निर्माण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, प्रशासनिक काममा ठिलासुस्ती  भएको लगायतका गुनासो टिपाउने गरेका छन् । सर्वसाधारणले ११११ नम्बर डायल गरी आफ्नो गुनासो टिपाउने र कर्मचारीले सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराएर गुनासो सम्बोधन हुँदै आएको छ। हेलो सरकारले टेलिफोनसहित फेसबुक, ट्वीटर, इमेल, फ्याक्सबाट समेत गुनासो लिंदै आएको छ।

सबैभन्दा बढी गुनासा ट्वीटर मार्फत

हेलो सरकारमा प्राप्त भएका मध्ये सबैभन्दा बढी गुनासा ट्वीटर मार्फत आएको हेलो सरकार युनिटका प्रमुख उपाध्यायले बताए। ट्वीटर मार्फत ७ हजार ५ सय ९५,  इमेलबाट २ हजार ५ सय २१, टेलिफोनबाट २ हजार ७१,फेसबुकबाट १ हजार ५ सय १७ र अन्य माध्यमबाट १२ सय २४ गरि कुल १४ हजार ९ सय २८ गुनासा प्राप्त भएको उनले बताए । 

गुनासा संबोधन गर्नेमा निर्वाचन आयोग र नेपाल टेलिकम अगाडी 

हेलो सरकारमा प्राप्त गुनासा संबोधन गर्नेमा सबैभन्दा अगाडी निर्वाचन आयोग देखिएको छ । आयोगले कुल प्राप्त ८ गुनासा मध्ये ८ नै अर्थात् सय प्रतिशत नै गुनासा सम्बोधन गरेको छ। हेलो सरकारमा नेपाल दूरसंचार कम्पनी लिमिटेड (नेपाल टेलिकम) संग सम्बन्धित २ सय ९८ वटा गुनासा प्राप्त भएका मध्ये २ सय २८ वटा गुनासा सम्बोधन गरि ७७ प्रतिशत फर्स्यौट गरेको छ । नेपाल विद्युत प्राधिकरण गुनासा सम्बोधन गर्नेमा तेश्रोमा देखिएको छ जस अन्तर्गत कुल ४ सय १२ वटा गुनासा दर्ता भएकोमा २ सय ८० वटा सम्बोधन गरि ६८ प्रतिशत फर्स्यौट गरेको छ । 

गुनासा सुनुवाईमा शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय अगाडी, अन्तिममा गृह मन्त्रालय 

जनताको गुनासो सम्बोधनका हिसाबले मन्त्रालयगत रुपमा हेर्दा शान्ति तथा पुननिर्माण मन्त्रालय अगाडी देखिएको छ जसले २४ गुनासा मध्ये ६७ प्रतिशत अर्थात् १६ वटा गुनासा सम्बोधन गरेको छ । त्यस्तैगरी ४८ प्रतिशत गुनासा सम्बोधन गरि रक्षा मन्त्रालय दोश्रोमा, ४० प्रतिशत गुनासा सम्बोधन गरि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय तेश्रोमा देखिएको छ।

गूनासो सुनुवाई कम गर्नेमा भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तिममा देखिएको छ यस मन्त्रालयले २७७ गुनासा मध्ये जम्मा १२ प्रतिशत अर्थात् ३४ वटा मात्रै गुनासा सम्बोधन गरेको छ। त्यस्तैगरि कम गुनासा सम्बोधन गर्नेमा अर्थ मन्त्रालय (१३ प्रतिशत), खानेपानी मन्त्रालय (१४ प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय (१६ प्रतिशत) रहेका छन्। 

यी पनि पढ्नुहोस 

जनताको गुनासो नसुन्नेमा गोकर्ण विष्टको श्रम मन्त्रालय पहिलो नम्बरमा (तथ्यांक सहित)

हेलो सरकार संचालनको ८ वर्ष : गुनासो सम्बोधन गर्न सबै मन्त्रालय फेल