भदौ ७, काठमाडौँ | सरकारले नेपालमा प्रसारण अनुमतिप्राप्त विदेशी सशुल्क टेलिभिजन च्यानलहरु (पे टिभी) ले उपभोक्ताबाट लिन पाउने मासिक शूल्क तय गरी सूचना जारी गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण ऐन २०४९ तथा नियमावली, २०५२ बमोजिम केबुल, डीटीएच, एमएसओ, एएमडीएस, आइपीटीभी, डीटीटीभी लगायत माध्यमबाट उपभोक्तासम्म पुग्ने च्यानलहरुले लिनसक्ने शूल्क सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले निर्धारण गरेको हो ।

सञ्चारमन्त्री रेखा शर्माले आज गरेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार प्रसारण संस्थाहरुले अब उपभोक्ताबाट मासिकरुपमा न्यूनतम २५० रुपैयाँ लिन पाउने छन् । यसका अतिरिक्त उपभोक्ताले खरिद गर्ने बुकेका आधारमा थप शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

मन्त्रालयको सूचनामा ८ वटा प्रसारण संस्था र विदेशी पेटीभीको बुकेको शुल्क उल्लेख गरिएको छ । जसअनुसार स्टार इन्डिया प्रालिको सम्पूर्ण पेटीभी च्यानल तथा बुकेको जम्मा मुल्य प्रतिग्राहक प्रतिमहिना ६५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

सोनी पिक्चर्स नेटवर्क इन्डिया प्रालिको लागि पनि अधिकतम मासिक शूल्क ६५ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ । इन्डियाकास्ट मिडिया डिस्ट्रिब्यूसन प्रालि र जि इन्टरटेनमेन्टलाई २५ रुपैयाँ तोकिएको छ ।

यसैगरी, बेन्नेट कोलमन एन्ड कम्पनी लिमिटेडले प्रतिग्राहक अधिकतम ३ रुपैयाँ लिन सक्ने छ । डिस्कभरी नेटवर्क एसिया प्यासिफिक प्रालिले २० रुपैयाँ, बीबीसी स्टुडियो ड्रिस्ट्रिब्युसन लिमिटेडले २ रुपैयाँ, होम बक्स अफिस (सिंगापुर) ले १५ रुपैयाँ लिन पाउनेछन् ।

अब केवल टीभी, डीटीएच, एमएसओहरुले मन्त्रालयमा आएर आ-आफ्नो शूल्क प्रस्ताव स्वीकृत गराउनुपर्ने छ । त्यसपछि तत्कालै यो कार्यान्वयनमा जाने मन्त्रालयका एक अधिकारीले बताए ।

यसअघि मन्त्रालयले च्यानल वितरकहरुसँग बुकेको प्रस्ताव मागेको थियो । उनीहरुले प्रस्ताव दिएपछि मन्त्रालयले शूल्क निर्धारण गरिदिएको हो । अब अपरेटरहरुले यसका आधारमा आफ्नो प्रस्ताव स्वीकृत गराउनेछन् ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले टेलिभिजन हेर्ने ग्राहकसँगबाट ५ सय रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क असुल्न नदिन–आला कार्ट मूल्य प्रणाली तथा शुल्क निर्धारण गर्ने निर्णय गरेकोमा भारतीय ब्रोटकास्टर संस्थाले सो निर्णय खारेज गर्न दबाब दिएको थिए । तर सरकारले उनीहरू आला कार्टमा नआए साउन १ देखि विदेशी सशुल्क च्यानल बन्द गर्ने सूचना जारी गरेपछि बाध्य भएर आएका हुन् ।