मङ्सिर १५, काठमाडौँ | गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ कार्यक्रमका लागि विश्व बैङ्कले नेपाललाई १० करोड ३० लाख रुपैयाँ माथिको आर्थिक सहयोग गर्ने भएको छ । गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणाली सुदृढ कार्यक्रम अन्तर्गत बैङ्कले नेपाललाई सहुलियत ब्याज र अनुदानमा गरी १०३.८४ मिलियन अर्थात १० करोड ३० लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको वित्तीय सहयोग गर्ने भएको हो । 

नेपाल गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रमका लागि शुक्रवार स्वास्थ्य, पोषण र जनसङ्ख्या ग्लोबल अभ्यासका लागि अतिरिक्त स्वास्थ्य सचिव, डा.टङ्क बाराकोटी र विश्व बैंक अभ्यास प्रबन्धक, फेङ झाओले संयुक्त रूपमा सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरे । कार्यक्रमले गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न स्वास्थ्य प्रणालीको तत्परतामा सुधार गर्ने, स्वास्थ्य बीमाको कभरेज बढाउने र प्रदेश तथा स्थानीय तहमा स्वास्थ्य आपतकालीन तयारी र प्रतिक्रिया क्षमतालाई सुदृढ गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

पाँच वर्षे कार्यक्रमलाई अन्तर्राष्ट्रिय विकास संघबाट एक सय मिलियन अर्थात् १० करोड रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋण र स्वास्थ्य आपतकालीन तयारी तथा प्रतिक्रिया कोषबाट ३ मिलियन अर्थात् ३० लाख ८४ हजार रुपैयाँ बराबरको अनुदान प्रदान गरिनेछ ।

‘नेपाल गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रमले नेपाल सरकारले विश्वव्यापी स्वास्थ्य कभरेजतर्फको यात्रामा परिकल्पना गरेको तीन महत्त्वपूर्ण सुधार एजेन्डालाई समर्थन गर्दछ। स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर, स्वास्थ्यमा वित्तीय सुरक्षा र लचिलो स्वास्थ्य प्रणाली रहेको स्वास्थ्य सचिव डा.टङ्क बाराकोटीले बताए ।

नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र रणनीतिक योजना, २०२३–२०३० को रणनीतिक उद्देश्य हासिल गर्न कोशी र गण्डकी प्रदेशमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहमा स्वास्थ्य बीमा बोर्डको समन्वयमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने समेत उनले जानकारी दिए । जसमा नेपालको स्वास्थ्य प्रणालीको दक्षता र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि, स्वास्थ्यमा दिगो वित्त पोषण र सामाजिक सुरक्षा प्रवर्द्धन र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवामा समान पहुँचको प्रवर्द्धन समावेश छ ।

‘नेपालको हरित, लचिलो र समावेशी विकास (ग्रिड) एजेन्डाको प्रमुख चालक हो । नेपाललाई जवाफदेही, समावेशी र लचिलो स्वास्थ्य प्रणाली निर्माण गर्न मद्दत गर्न हामीले नेपाल गुणस्तर स्वास्थ्य प्रणाली कार्यक्रमलाई सहयोग गर्न पाउँदा हामी खुसी छौँ’ फेङ झाओले भने । 

नेपाल सरकार र विश्व बैङ्कबिच अक्टोबर २०२३ मा कार्यक्रमका लागि वित्तीय सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।