मङ्सिर २०, काठमाडौँ | तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संवैधानिक निकायमा नियुक्ति गर्ने निर्णयविरुद्ध परेको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि विचाराधीन छ। आज बुधबार संवैधानिक इजलासमा पेशी चढेको रिट निवेदन हेर्न नभ्याइनेमा पर्‍यो।

प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई, सपना प्रधान मल्ल, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मीको संवैधानिक इजलासमा मुद्दाको चापका कारण हेर्न नभ्याइनेमा परेको हो । जुन अग्राधिकार पाएको मुद्दा हो। अग्राधिकार भनेको पहिलो अधिकार अर्थात् मुद्दा तहका हिसाबले पहिलो नम्बर भन्ने हुन्छ। 

२०७७ साल मंसिरमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संवैधानिक निकायमा ५२ जना पदाधिकारी नियुक्ति गरेका थिए। त्यस विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन जारी भएको थियो। रिट निवेदन दर्ता भएको सर्वोच्च अदालतले २०७८ चैत ९ मा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो।

सर्वोच्चले दुई वर्ष अघि नै ओली नेतृत्वको सरकारले अध्यादेश जारी गरी नियुक्ति गरिएका संवैधानिक निकायका ५२ जना पदाधिकारीलाई वैधानिकता दिएको थियो। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडाको संवैधानिक इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगर्ने आदेश गरेपछि वैधानिकता मिलेको थियो।

तत्कालीन सरकारले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, निर्वाचन आयोगलगायतका संवैधानिक निकायमा नियुक्ति भएकाहरूको पद जोगिएको थियो। कानुन व्यवसायीहरूले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले गरेका नियुक्तिमा अन्तरिम आदेश जारी गरेर सबै पदाधिकारीको पद बदर गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। तर, सर्वोच्चले भने कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अन्तरिम आदेश जारी नहुने आदेश गरेको थियो। 

दुई पटकसम्म जारी गरिएको संवैधानिक परिषद्को ९काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि० सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश र अध्यादेशलाई आधार मानी नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो। त्यस विरुद्ध सर्वोच्चमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याललगायतले रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।