खोज

मङ्सिर २५, काठमाडौँ | बाल अधिकारसम्बन्धी महासन्धिले बालबालिका विरुद्ध कुनै पनि विभेद, हिंसा र दुर्व्यवहार गर्न नहुने र नेपालको संविधानले समेत कुनैपनि बालबालिकालाई कुनै पनि माध्यम वा प्रकारले दुर्व्यवहार, यौनजन्य वा अन्य कुनै प्रकारको शोषण गर्न वा अनुचित प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ। 

तर, नेपालमा बालबालिकासम्बन्धी राष्ट्रिय स्थिति प्रतिवेदन, २०८० मा उल्लेख गरिएको तथ्यांक अनुसार घरेलु हिंसाबाट उल्लेख्य बाबालिकाहरु पीडित देखिन्छन् । प्रतिवेदन अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ भन्दा २०७९/०८० मा बालबालिका हिंसाबाट धेरै पीडित भएको देखिन्छ । २०७८/०७९ मा जातीय छुवाछुत, घरेलु हिंसा, बहुविवाह र हत्या गरिएका बालबालिकाको संख्या एक सय आठ जना रहेकोमा २०७९/०८० मा दुई सय ३० जना पुगेका छन् । 

बालबालिकाहरू साइबर अपराधबाट पनि पीडित हुन पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्ले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार साइबर अपराधबाट मात्रै एक सय ७६ जना बालबालिका पीडित रहेको देखिन्छ । जसमा शोषण, अश्लील चित्रण, फर्जी खाता, बाल यौन दुर्व्यवहार, मानहानि, ब्ल्याकमेल र हराएका विषय उल्लेख गरिएको छ । सामाजिक सञ्जालको नक्कली खाता बनाएर बालबालिकामाथि दुर्व्यवहार गर्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

बालबालिमाथि हुँदै आएको यौन दुर्व्यवहारका घटना अझै नियन्त्रणमा नआएको प्रतिवेदनले देखाउँछ । प्रतिवेदन अनुसार २०७८/०७९ मा एक हजार पाँच सय ६० बालिका बलात्कृत भएका थिए । २०७९/०८० मा भने यो संख्या केही घटे पनि बालिका बलात्कृत हुन छाडेको छैनन् भन्ने तथ्यांकले देखाउँछ । उक्त आर्थिक वर्षमा एक हजार पाँच सय १५ जना बालिका बलात्कारको सिकार हुन पुगेका छन् । समग्रमा यी दुई आर्थिक वर्षमा चार हजार तीन सय ६२ बाल बालबालिका यौन दुर्व्यवहारमा परेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

यस्तै आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को ८० जना बालबालिकाको हत्या भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ । 

८५ बालबालिका अभिभावसँगै कारागारमा 

प्रतिवेदन अनुसार एक सय २५ जना बालबालिका अझै पनि अभिभावकसँगै कारागारमा आश्रित छन् । ३० वटा जिल्लाका कारागारमा यी बालिबालिका अभिभावकसँगै रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसैगरी अभिभावका कारागारमा रहेका कारण तीन सय १२ बालबालिका विभिन्न संस्थाका संरक्षणमा छन् । 

वन्दी सहायता नेपालले एक सय ९० जना, प्रारम्भिक बालबिकास केन्द्रले २७ जना, पीडित सेवा संघले १६ जना, वन्दी सहायता नियोगले ६२ जना, नेपाल बाल संगठनले दुई जना र पारिजात बचेरा बासले दुई जना गरी ३१२ जना बालबालिका संरक्षणमा राखेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।