मङ्सिर २५, काठमाडौँ | वैदेशिक रोजगार विभागले गत १५ असोज २०८० जापानी भाषा तथा संस्कृति सम्बन्धी तालिमको शङ्कास्पद प्रमाणपत्र पेस गरेको भन्दै १४ वटा मेनपावर कम्पनी निलम्बन गरेको थियो । तर, सरकारले ति कम्पनीहरूको निलम्बन एकाएक फुकुवा गरिदिएको छ । 

अनुसन्धान प्रक्रिया जारी नै राख्ने भन्दै श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरतसिंह भण्डारीले निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरेका हुन् । विभागको निलम्बनको निर्णयविरुद्ध मन्त्रालयमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था छ । सोही आधारमा व्यवसायीहरूले मन्त्रालयमा पुनरावेदन गरेका थिए । निलम्बनको कारवाहीमाथि पुनरावलोकन गर्दै मन्त्री भण्डारीले निलम्बन फुकुवा गरेका हुन् । निलम्बन फुकुवा गरेको निर्णय भने मन्त्रालयले गोप्य राखेको छ ।

त्यसरी निलम्बनमा पर्नेहरूमा गुड लाइफ इन्टरनेशनल इम्प्लोमेन्ट एजेन्सी, सत्यवती ओभरसिज, डीएन इन्टरनेशनल, रोयल ओभरसिज, जब्स ग्लोबल, लायन्स इन्टरनेशनल लगायतका १४ वटा मेनपावर कम्पनी थिए । जापानमा कामदार लैजानका लागि उनीहरूले नक्कली कागजात पेस गरेको आरोप थियो । २०७६ सालदेखि केही वर्षभित्रमा यस्तो खालको शङ्कास्पद कागजात पेस गरेको पाइएको भन्दै विभागमा उजुरी परेको थियो । सोही आधारमा विभागले उनीहरूमाथि थप अनुसन्धान थालेको थियो ।

यो विषयमा विभागमा गत असारमा नै उजुरी परेको थियो । उजुरी परेकामध्ये केहीको प्रमाण पुगेपछि उनीहरूले सफाइ पाएका थिए । प्रमाण नपुगेकाहरूको हकमा निलम्बन गरेर थप अनुसन्धान थालिएको थियो ।

जापानका कामदार भिसामा पठाउनको लागि भन्दै ती मेनपावर व्यवसायीले तालिम लिएको नक्कली प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए ।

वैदेशिक रोजगार विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी कविराज उप्रेतीले अनुसन्धानको क्रम जारी रहेको तर, निलम्बन भने फुकुवा भएको बताए ।

ति कम्पनीमाथि जापान कामदार पठाउन नक्कली सर्टिफिकेट पेस गरेको आरोप छ । त्यसका लागि विभागले निर्देशक उप्रेतीकै संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले गरेको प्रारम्भिक अनुसन्धानको क्रममा १४ कम्पनीलाई निलम्बन गरेर थप अनुसन्धान गर्नुपर्ने सुझाव पेस गरेको थियो । सोही आधारमा विभागका हालै सरुवा भएर गएका महानिर्देशक मदन दहालले निलम्बन गरेका थिए । निलम्बन गरिएका मेनपावरहरू मन्त्रालयमा पुनरावलोकनका लागि निवेदन पेस गरेका थिए । उक्त निवेदनमाथि अध्ययन गर्दै मन्त्री भण्डारीको मन्त्रीस्तरीय निर्णयले निलम्बन फुकुवा गर्ने तर, अनुसन्धान भने जारी राख्ने निर्णय गरेका थिए ।