पुस ६, काठमाडौँ | खाडीका विभिन्न ६ मुलुक साउदी अरब, कतार, बहराइन, संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई), ओमान, कुबेत र मलेसियामा फ्री भिसा, फ्री टिकटमा श्रमिकहरू पठाउने नीतिबाट सरकार पछि हट्न लागेको छ।

निर्णयको आठ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकेपछि सरकार यो निर्णयबाट पछि हट्न लागेको स्रोतको भनाइ छ। स्रोतका अनुसार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले यो नीति खारेजीका साथै अरू पनि निर्णय गर्दैछ।

सरकारले २०७२ असारबाट फ्री भिसा फ्री टिकट लागू गर्ने निर्णय गरेको थियो। तत्कालीन श्रम, राज्यमन्त्री टेकबहादुर गुरूङको यो निर्णयले केही समय निकै वाहीवाही पाएको थियो। त्यसै बेला म्यानपावर व्यवसायीहरूले भने कार्यान्वयन हुन नसक्ने भन्दै विरोध जनाएका थिए।

सरकारको निर्णयअनुसार मलेसिया तथा खाडीका साउदी, कतार, युएई, बहराइन, कुवेत र ओमानमा रोजगारीका लागि जाँदा अधिकतम १० हजार रूपैयाँ मात्रै सेवा शुल्क बुझाए पुग्छ। यसबाट निम्न आयस्तर भएका युवावर्ग लाभान्वित हुने र विदेश जान लाखौं ऋण लिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य हुने विश्वास दिलाइएको थियो। त्यस्तै श्रमिकको भिसा शुल्क, हवाई टिकट लगायत अन्य खर्च पनि रोजगारदाताले बेहोर्ने गरी प्रचार गरिएको थियो।

तर आठ वर्ष बितिसक्दा पनि फ्री भिसा फ्री टिकट कार्यान्वयन हुन सकेको छैन। श्रमिकहरू चर्को शुल्क बुझाएर मलेसिया तथा खाडी पुगिरहेका छन्। दुईदेखि पाँच लाख रूपैयाँसम्म तिरेर खाडी गएकाहरू भौचर भने १० हजार रूपैयाँको मात्र लिन बाध्य छन्। सरकारको अनुगमन फितलो भएकाले म्यानपावरले श्रमिकहरू ठग्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ।

मन्त्रालयका सचिव केवलप्रसाद भण्डारी पनि फ्री भिसा फ्री टिकट नीति खारेज गर्ने पक्षमा देखिएका छन्। सचिव भण्डारीले बिना कुनै लागत श्रमिकहरू वैदेशिक रोजगारीमा पठाउन नसक्ने प्रतिक्रिया सार्वजनिक रूपमै दिएका छन्।

मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगार अभिमुखीकरण तालिम शुल्क पनि बढाएर २१ सय रूपैयाँ पुर्‍याएको छ। यसअघि सात सय रूपैयाँ मात्रै थियो। त्यस्तै परीक्षा शुल्क सात सय रूपैयाँ तोकेको छ। अधिकारकर्मीहरूले तालिम निःशुल्क बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएका थिए। तर सुझाव विपरीत निर्णय भएको छ।