२०८२, ४ चैत्र बुधबार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

रौतहट - RTH

रौतहटको माधोपुरमा शौचालय वितरणमा भी वा सीसीको चरम लापरवाही

२०७३, ३० आश्विन आईतवार ०३:३४

अभिमनु कु. पटेल, असोज ३०, रौतहट । रौतहटको माधोपुर गाविसमा भएको शौचालय वितरणमा चरम लापरवाही भएको छ । भी वा सीसी माधोपुरले शौचालय वितरणमा चरमलापरवाही गरी गरिव, असाहाय जनतालाई शौचालय नदिएको बताईएको छ । माधोपुर गाविसलाई खुल्लादिशामुक्त गाविस घोषणा गर्नको निम्ति घर घरमा एउटा शौचालय वितरण गर्न भी वा सीसी माधोपुरले जिम्मा पाएका थिए ।

तर घर घरमा एउटा शौचालय वितरण गर्नुको साटोे भी वा सीसी माधोपुरले चरम लापरवाही गरी आ आफनैमा शौचालय बाडफाड गरी शौचालय घटाएको स्थानियहरुले बताएका छन । एउटा घरमा एउटा शोचालय, भाईबाट अलग्एिकालाई पनि शैचालय र अलरेडि शौचालय भएको व्यक्तिलाई पनि शौचालय नदिने मापदण्ड बनाईएको थियो तर भी वा सीसी माधोपुरका केही सदस्यहरु मिलेर आ आफनै दुई देखी लिएर ३ वटा सम्म शौचालय लिएको स्थानिय राम किसुन यादवले बताउनु भएको छ । भी वा सीसी माधापुरमा आवद्ध राम नरेश यादव, जय मंगल यादव लगाएतले मापदण्डलाई मिचेर अफना मनमानि आफु दुई देखी लिएर ३ वटा सम्म शौचालय लिएको स्थानिय यादवले बताए ।

भी वा सीसी माधोपुरका केही सदस्यले त आफना नातागोतलाई पनि शौचालय दिएको स्थानिय वडा नं ९ का राम ईश्वर यादवले बताउनुभयो । भी वा सीसीका सदस्यहरु आ आफनै डब्बल तेब्बर शौचालय लिएकै कारण शौचालय घटेको राम ईश्वरले बताउनु भयो । माधोपुरमा अझै केही व्यक्तिले शौचालय नपाएको गुनासो गरेका छन । भी वा सीसीलाई जती भन्दा पनि आफुलाई शौचालय नदिएको वडा नं ९ का विरेन्द्र यादवले बताउनु भएको छ । त्यस्तै आफुले पनि शौचालय दिन भन्दा भी वा सीसीका सदस्यले अर्को वर्षको बजेटमा शौचालय दिने जवाफ दिएको वडा नं ९ कै राम चन्द्र तत्माले बताए । यदि भी वा सीसी माधोपुरका सदस्यहरु आफनो स्वार्थमा नलागेर आ आफनै शौचालय डब्बल तेब्बर नलिएको र दिएको भए अहिले शौचलय घटदैन्थ्यो । 

 तपाईहरुले मापदण्ड अनुसार शौचालय किन वितरण गर्नुभएन भनेर भी वा सीसी माधेपुरका अध्यक्ष एवम् गाविस सचिव जयलाल पंडितसँग सोध्दा आफुलाई अध्यक्ष नामको लागि मात्रै बनाएको र शौचालय के कसरी कुन मापदण्डको अधारम बितरण गर्यो भन्नेवारेमा भि वा सीसीका सदस्यहरुले केही पनि नभनेको र आफु शौचालय वितरण गर्ने जिम्मा पनि भी वा सीसीका जय मंगल यादव, राम नरेश यादव लगाएतलाई दिएको बताउनु भयो ।

ग्रामिण विकास केन्द्र नेपाल नामको संस्थाले शौचालय मापदण्ड अनुसार बितरण भयो कि भएन भन्ने बारेमा राम्रो सँग रेख देख गर्ने जिम्म पाएका थिए तर केही प्रलोभणमा परी यो संस्थाले पनि भी वा सीसीकै ईसारामा काम गरेको पाईएको छ । यिनीहरुकै कुरामा परी खानेपानि डिभिजन कार्यालय गौर प्रमुख र स्थानिय विकास अधिकारीले अनुगमन गर्दा शौचालय वितरणमा यती ठूल्लो अनियमितता हुदा पनि केही कमिकमजोरी फेला नपारेको बुझिएको छ । आफनो हिसावले  २०७२ सालमा गाविसमा विकासको लागि आएको २० लाख भन्दा बढी बजेट शौचालय वितरण गर्नको लागि नै निर्णय गरिएको थियो ।

त्यस बजेटबाट एक घरमा एक शौचालय बितरण गरिएको भए सबैलाई पुग्थ्यो तर भी वा सीसीले आ आफनै स्वार्थमा लागेर डब्बल तेब्बर बितरण गरेको कारणले शौचालय घटेको पाईएको छ । केहीले त आफु शौचालयको रिंगसेट बाहेक अरु केही नपाएको गुनासो गरेका छन । डब्बल तेब्बर शौचालय बितरण गर्नाले भी वा सीसी माधोपुरले गाविसको बजेटमा ब्रहमलुट मच्चाएको बुझिएको छ । यस्तो गाविसको बजेटमा ब्रहमलुत मच्चाउनेहरु विरुद्ध कडा कार्यवाही हुनुपर्ने देखिएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सरकारले ल्याउने दीर्घकालीन परियोजनामा नागरिक लगानी कोषको लगानी आवश्यक: अर्थमन्त्री खनाल निर्वाचन आयोगले भोलि समानुपातिक सांसदलाई प्रमाण पत्र दिने सावधानी अपनाएर सवारीसाधन चलाउन हर्क साम्पाङको अनुरोध कांग्रेसले केन्द्रीय समिति बैठक बोलायो नवनिर्वाचित सांसदहरूको शपथग्रहण १२ चैतमा हुने विज्ञताका आधारमा मन्त्री छनोट हुन्छः रवि लामिछाने जति ठूलो शक्ति त्यति ठूलो जिम्मेवारी प्राप्त गरेका छौँ: सभापति लामिछाने नारायणगढ-मुग्लिन सडक खण्डका ४३ ठाउँ पहिरोको जोखिममा खोटाङमा हेलिकप्टर दुर्घटना मलाई बोल्न आउँदैन भन्छन्, त्यसकै लागि क्लास राम्रोसँग लिइरहेको छु : आशिका तामाङ जग्गासम्बन्धी विवादमा छोराले गरे आमाको हत्या मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारमा संलग्न दुईजना पक्राउ चुनावी लहरले मात्र दीर्घकालीन राजनीतिक स्थायित्व सुनिश्चित गर्न सक्दैन : शंकर पोखरेल प्रधानमन्त्री कार्कीले पशुपतिमा गरिन् रुद्राभिषेक पूजा सुनचाँदीको मूल्य घट्यो, आज कतिमा हुँदैछ कारोबार ? अफगानिस्तान र पाकिस्तानलाई संयमता अपनाउन चीनको आह्वान स्रोत नखुलेको १० लाख सहित एक चिनियाँ नागरिक पक्राउ इरानको आक्रमण विरुद्ध खाडी मुलुकहरूको समर्थन गर्ने युक्रेनको घोषणा रवि लामिछानेको मुद्दा संशोधन विवादमा बहस बाँकी, अर्को सुनुवाइ चैत ५ गते रवि लामिछानेको मुद्दामा तीन दिनदेखि सर्वोच्चमा सुनुवाइ जारी