पुस १६, काठमाडौँ | पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रमुख राजनीतिक दलहरुको संयुक्त सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

सोमबार नेपाली कांग्रेसले मेलमिलाप दिवसको अवसर पारेर गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष डा. भट्टराईले सरकारको स्थिरताका लागि प्रमुख दलहरुको संयुक्त सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले सरकारलाई पाँचै वर्ष चलाउनका लागि प्रमुख दलहरुको संयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने बताए ।

उनले आपसमा भागबन्डा गरेर सरकार नबनाई एउटा सर्वमान्य व्यक्तिको नेतृत्वमा पाँचै वर्ष सरकार चलाउन सकिने बताए । उनले त्यसो गर्न नसकेमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने बताए ।

पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जसले जति मत ल्याउँछ सोही बमोजिम सरकारमा बस्ने मोडेल बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । उनले शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न गर्न संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरु सहमतीमा छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष भट्टराईले भारत र चिनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर लगानी भित्र्याउनुपर्ने बताए । उनले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा अगाडि बढाउने प्रस्ताव पनि गरे ।

उनले देशको विकास गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण बनाएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । सो विकास प्राधिकरणले बनाएको नीति अनुरुप सरकारले काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले यस्ता विषयहरुमा सबै राजनीतिक दलहरुक बीचमा सहमति खोज्नुपर्ने बताए ।

यस्तो छ भट्टराईको भनाइ:

हामी सबै जुन प्रमुख दलहरु छन् । प्रमुख दलहरुको संयुक्त सरकार बनाऔँ । पाचै वर्ष चल्ने गरौँ । किन भागबन्डा गर्नु परेको छ ? एउटा कोही मान्य मान्छे होस् । उसको नेतृत्वमा पाँचै वर्ष सरकार चलाऔँ न । नीति, कार्यक्रम बनाऔँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ । जर्मनीको जस्तो एउटा यस्तो मोडल हुनसक्छ । अथवा, स्वीट्जरल्याण्डको जस्तो पूर्ण समानुपातिक गरौँ ।

अनि जसले जति मत ल्याउँछ, ति सबै सरकारमा बस्ने । कि त्यो मोडेल गरौँ । त्यो गर्न नसक्ने हो भने हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाऔँ । त्यसो भएपछि पाँच वर्ष स्थायी सरकार बन्छ । यसो नगरेसम्म यही प्रणाली तपाई अपनाइ राख्ने हो भने बन्दैन । बन्दैन । अनि युवाहरु आक्रोश । देश छोडेर हिँड्ने । तपाई, हाम्रै छोराछोरी देशमा नबस्ने ।

अनि हामीले लोकतन्त्रको डम्फु बजाएर हुन्छ । त्यसैले यसमा ध्यान दिऔँ । अर्को, शान्ति प्रक्रियाका विषयहरु छन् । शान्ति, संविधान र सेना समायोजन तिनवटा महत्वपूर्ण पाटो थियो १२ बुँदे समझदारी र शान्ति प्रक्रियाको । हामी सबै हस्ताक्षरकर्ता हौँ । टिआरसी र बेपत्ता आयोगको काम अहिले पनि बाँकी छ ।

यो कुनै दल विशेषको कुरा होइन । यो त राष्ट्रको विषय हो । ५० औँ हजार परिवार यसमा प्रभावित छन् । यसलाई पनि सहमतीबाटै छिटो हल गर्नेतिर जाऔँ । यो रहेसम्म विश्वास रहँदैन । र शान्ति कुनैपनि बेला बिग्रने खतरा रहन्छ ।