२०८२, १७ चैत्र मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

बाबुराम भट्टराईको प्रस्ताव- प्रमुख दलहरुको संयुक्त सरकार बनाऔँ

२०८०, १६ पुष सोमबार १०:२९

पुस १६, काठमाडौँ | पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष डा. बाबुराम भट्टराईले प्रमुख राजनीतिक दलहरुको संयुक्त सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेका छन् ।

सोमबार नेपाली कांग्रेसले मेलमिलाप दिवसको अवसर पारेर गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष डा. भट्टराईले सरकारको स्थिरताका लागि प्रमुख दलहरुको संयुक्त सरकार बनाउने प्रस्ताव गरेका हुन् । उनले सरकारलाई पाँचै वर्ष चलाउनका लागि प्रमुख दलहरुको संयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने बताए ।


उनले आपसमा भागबन्डा गरेर सरकार नबनाई एउटा सर्वमान्य व्यक्तिको नेतृत्वमा पाँचै वर्ष सरकार चलाउन सकिने बताए । उनले त्यसो गर्न नसकेमा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जानुपर्ने बताए ।

पूर्ण समानुपातिक प्रणालीमा जसले जति मत ल्याउँछ सोही बमोजिम सरकारमा बस्ने मोडेल बनाउन सकिने उनको भनाइ छ । उनले शान्ति प्रक्रियाको काम सम्पन्न गर्न संक्रमणकालिन न्यायसँग सम्बन्धित कामहरु सहमतीमा छिटो टुंग्याउनुपर्ने बताए ।

अध्यक्ष भट्टराईले भारत र चिनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राखेर लगानी भित्र्याउनुपर्ने बताए । उनले नेपाललाई शान्ति क्षेत्रको रुपमा अगाडि बढाउने प्रस्ताव पनि गरे ।

उनले देशको विकास गर्नका लागि अधिकार सम्पन्न राष्ट्रिय विकास प्राधिकरण बनाएर काम गर्नुपर्ने धारणा राखे । सो विकास प्राधिकरणले बनाएको नीति अनुरुप सरकारले काम गर्नुपर्ने भन्दै उनले यस्ता विषयहरुमा सबै राजनीतिक दलहरुक बीचमा सहमति खोज्नुपर्ने बताए ।

यस्तो छ भट्टराईको भनाइ:

हामी सबै जुन प्रमुख दलहरु छन् । प्रमुख दलहरुको संयुक्त सरकार बनाऔँ । पाचै वर्ष चल्ने गरौँ । किन भागबन्डा गर्नु परेको छ ? एउटा कोही मान्य मान्छे होस् । उसको नेतृत्वमा पाँचै वर्ष सरकार चलाऔँ न । नीति, कार्यक्रम बनाऔँ । त्यसलाई कार्यान्वयन गरौँ । जर्मनीको जस्तो एउटा यस्तो मोडल हुनसक्छ । अथवा, स्वीट्जरल्याण्डको जस्तो पूर्ण समानुपातिक गरौँ ।

अनि जसले जति मत ल्याउँछ, ति सबै सरकारमा बस्ने । कि त्यो मोडेल गरौँ । त्यो गर्न नसक्ने हो भने हामी प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति प्रणालीमा जाऔँ । त्यसो भएपछि पाँच वर्ष स्थायी सरकार बन्छ । यसो नगरेसम्म यही प्रणाली तपाई अपनाइ राख्ने हो भने बन्दैन । बन्दैन । अनि युवाहरु आक्रोश । देश छोडेर हिँड्ने । तपाई, हाम्रै छोराछोरी देशमा नबस्ने ।

अनि हामीले लोकतन्त्रको डम्फु बजाएर हुन्छ । त्यसैले यसमा ध्यान दिऔँ । अर्को, शान्ति प्रक्रियाका विषयहरु छन् । शान्ति, संविधान र सेना समायोजन तिनवटा महत्वपूर्ण पाटो थियो १२ बुँदे समझदारी र शान्ति प्रक्रियाको । हामी सबै हस्ताक्षरकर्ता हौँ । टिआरसी र बेपत्ता आयोगको काम अहिले पनि बाँकी छ ।

यो कुनै दल विशेषको कुरा होइन । यो त राष्ट्रको विषय हो । ५० औँ हजार परिवार यसमा प्रभावित छन् । यसलाई पनि सहमतीबाटै छिटो हल गर्नेतिर जाऔँ । यो रहेसम्म विश्वास रहँदैन । र शान्ति कुनैपनि बेला बिग्रने खतरा रहन्छ ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
विद्यालय पाठ्यक्रममा विपद् उद्धारसम्बन्धी विषय राख्न गृहमन्त्रीको निर्देशन कांग्रेसले सातै प्रदेशमा चुनावको समीक्षा गर्ने वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले अब जुनसुकै सरकारी अस्पतालमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्न पाउने एमालेले बोलायो संसदीय दलको बैठक अध्यक्ष ओलीको गिरफ्तारीविरुद्ध एमालेले वैशाख १२ गते काठमाडौँमा विरोध प्रदर्शन गर्ने आकर्षक तलबको प्रलोभन देखाएर ठगी गरेको अभियोगमा एक जना पक्राउ गृहमन्त्री गुरुङद्वारा सशस्त्र प्रहरीका अधिकारीहरूसँग छलफल सुदूरपश्चिमका सांसदहरूसँग प्रधानमन्त्री शाहको छलफल उच्च अदालत पाटनका दुई न्यायाधीशविरुद्ध अदातलको अवहेलना मुद्दा दर्ता प्रभू साह र रवि लामिछानेबीच भेटवार्ता- सरकारले मधेसलाई प्राथमिकता दिने एमालेको सचिवालय बैठक जारी संसद् सचिवालयद्वारा सर्वदलीय बैठक आह्वान सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो मुग्लिन-नागढुंगा सडक आगामी तीन दिन रातिको समयमा बन्द गरिने चैत १९ गते संसद् अधिवेशन बोलाउन सिफारिस गर्ने सरकारको निर्णय महेश बस्नेतविरूद्ध अदालतले दिएन पक्राउ पुर्जी ओलीलाई छाड्न अस्वीकार, सर्वोच्चले दियो कारण देखाउ आदेश सिंहदरबारमा मन्त्रिपरिषद् बैठक सुरु हर्क साम्पाङले दिए साइबर ब्यूरोमा उजुरी ओलीलाई भेट्न शिक्षण अस्पताल पुगिन् पूर्वराष्ट्रपति भण्डारी