सहकारी ठगीमा रवि लामिछानेविरुद्ध जाहेरी लिन मानेन प्रहरीले, पुनः जाहेरी दिने तयारीमा पीडित

Posted on: 05 Feb, 2024

माघ २२, काठमाडौँ | पोखरामा रहेको सूर्यदर्शन सहकारीका पीडितहरूले आफूहरूको जाहेरी कास्की प्रहरीले लिन नमानेको गुनासो गरेका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेलगायतविरुद्ध दिन लागिएको जाहेरी प्रहरीले लिन नमानी फर्कादिएको संघर्ष समितिका संयोजक किरण श्रेष्ठले बताए ।

रविसहित करोडौँ रकम लगेर वर्षौँसम्म अपचलन गर्दै ऋण नतिर्ने करिब ८० जनाविरुद्ध पनि उजुरी दिन लागेका हुन् । पुलेसो कर्जामा रवि लामिछाने पनि छन् । यसैले उनीमाथि पनि अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्दै जाहेरी दिन लागेको उनीहरुको तर्क छ ।


ग्यालेक्सी टेलिभिजन सञ्चालन गर्न सूर्यदर्शन सहकारीबाट पैसा लगेको र उक्त टेलिभिजनको प्रबन्ध निर्देशकको भूमिकामा त्यतिबेला रवि लामिछाने रहेका कारण उनी पनि छानबिनको दायरामा आउनुपर्ने पीडितको भनाइ छ ।

सूर्यदर्शन सहकारीका सञ्चालक जिबी राई हुन् । उनी अहिले फरार छन् । राईले नै स्थापना गरेको ग्यालेक्सी टेलिभिजनमा रविले गुडविल सेयर लिएर एक वर्ष काम गरेका थिए । कतिपयले भने सोही आधारमा मात्रै सहकारी ठगीमा रवि जोडिन नसक्ने दाबी गरेका छन् ।

रवि लामिछानेविरुद्ध उजुरी दिन बचतकर्ताहरू गत माघ ९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्की पुगेका थिए । तर, जिप्रका उजुरी दर्ता गर्न मानेन । जिप्रका कास्कीका प्रहरी प्रमुख एसी मोहन थापाले उजुरी रितपूर्वक नआएकाले दर्ता नगरिएको बताए ।

सूर्यदर्शनका पीडितहरूले संघर्ष समिति समेत बनाएका छन् । सोही संघर्ष समितिका तर्फबाट संयोजक किरण श्रेष्ठले दुई–तीन पटक जाँदा प्रहरीले लिन नमानेको बताए ।

८० जनाविरुद्ध जाहेरी दिन लागेको संयोजक श्रेष्ठले बताए । तीन पटकसम्म जाहेरी दिन जाँदा प्रहरीले तीनै पटक फर्काएको उनले सुनाए ।

उनले भने, ‘‘छानबिन समितिको प्रतिवेदन पढेर सम्भावित दोषीहरूविरुद्ध जाहेरी दिन लागेका हौँ । कहिले पारिवारिक विवरण नखुलेको भनेर फर्कायो । हामीलाई पारिवारिक विवरणसहित दिनुस् भन्छन् । हामी कहाँ खोज्न जाने ? कहिले सहकारी ऐन अन्तर्गत भएन भनेर फर्कायो ।’’

उपाय नलागेपछि पीडितहरूले कम्पनी र पारिवारिक विवरण प्राप्त भएकाविरुद्ध मात्रै अर्को जाहेरी बनाएका छन् ।

पीडितहरूले पूरक अनुसन्धानको माग गरेका छन् । उनीहरूले जिल्ला प्रशासन, पोखरा महानगरपालिका, पोखराको सहकारी महाशाखा, उच्च अदालत, जिल्ला अदालत र जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पूरक अनुसन्धानको मागपत्र बुझाएका छन् ।

यस बिषयमा तपाइको प्रतिक्रिया...!