माघ २३, काठमाडौँ | सर्वोच्च अदालतले ‘जनयुद्ध दिवस’ मा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णयलाई बदर गरिदिएको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू डा. आनन्दमोहन भट्टराई र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले गएको पुस १३ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठ सोमबार सार्वजनिक भएको हो ।

‘जनयुद्ध दिवस’ मा सार्वजनिक बिदा दिने सरकारको निर्णय सर्वोच्चले असंवैधानिक ठहर गरेको छ । सो निर्णय नेपालको संविधानको धारा ७५ विपरीत रहेको फैसलामा उल्लेख छ ।

“...नेपालको संविधानको मूल भावनाविपरीत निर्णय गर्ने आधिकार संविधानको धारा ७५ ले मन्त्रिपरिषद्लाई दिएको सम्झन नमिल्ने हुँदा जनयुद्ध दिवसको अवसरमा भनी देशभर सार्वजनिक बिदा दिने नेपाल सरकारको मिति २०७९।१०।२९ को निर्णय र यस वर्षमा समेत मिति २०८०।११।१ गते सोही बिदा दिने भन्ने निर्णय तथा नेपाल राजपत्र भाग ५ खण्ड ७२ संख्या ६५ मिति २०७९।१२।२ मा प्रकाशित सूचना एवम् सो सन्दर्भमा विभिन्न प्रदेश सरकारबाट भएका निर्णय र सूचनाहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ,” फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ ।

संविधानमा ‘सशस्त्र युद्ध’ भनेर उल्लेख छ । त्यसलाई संविधानमै ‘जनयुद्ध दिवस’ राख्नका निम्ति लगिएको प्रस्ताव समेत पहिलो संविधानसभाको संवैधानिक समितिबाट ०६६ पुस १० गते अस्वीकृत भएको थियो । सो तथ्य उल्लेख गर्दै सर्वोच्चले जनयुद्ध शब्दमा राष्ट्रिय सहमति समेत भएको नदेखिएको फैसला गरेको छ ।

विस्तृत शान्ति सम्झौताका बाँकी काम पूरा भएको छैन । बेपत्ता व्यक्तिको छानबिन तथा सत्यनिरुपण आयोगसम्बन्धी विधेयक संसद्मा विचाराधीन छ । यस्तो अवस्थामा सरकारको सो निर्णयले बाँकी काम प्रभावित पार्ने र भविष्यमा बन्ने संस्थालाई समेत स्वतन्त्र रूपमा काम गर्न बाधा गर्ने सर्वोच्चले ठहर गरेको छ ।