८ पुष २०८२, मंगलवार

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

धादिङमा सञ्चालित अधिकांश एम्बुलेन्स मापदण्ड विपरीत

२३ श्रावण २०८१, बुधबार ०८:५१

साउन २३, काठमाडौँ । धादिङका अधिकांश एम्बुलेन्स सरकारले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालन भइरहेका छन् । विभिन्न संस्थाबाट जिल्लामा ६८ एम्बुलेन्सले सञ्चालन अनुमति लिएकामा दुईवटाले मात्रै वर्गअनुसार मापदण्ड पूरा गरेका छन् ।

बिग्रिएर थन्किएका बाहेक अन्य ५२ वटा एम्बुलेन्सले मापदण्ड पूरा नगरेको पाइएको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । एम्बुलेन्समा साइरन हुनुपर्ने, रातो रङको लामो सङ्केत बत्ती जडान भएको, फोर ह्वील ड्राइभ भएको हुनुपर्ने, एम्बुलेन्सको वर्गीकरण खुल्ने चिह्न हुनुपर्ने, निलो रङको कम्तीमा ३० सेन्टिमिटर दायाँबायाँ र पछाडि तीनतर्फ चिह्न राखिएको हुनुपर्नेलगायत मापदण्ड तोकिएको छ ।

राजस्व छुट प्राप्त गरेको एम्बुलेन्सले ‘नेपाल सरकारबाट राजस्व छुट प्राप्त एम्बुलेन्स’ भनी प्रष्ट देखिने गरी लेखिएको हुनुपर्ने, एम्बुलेन्स शब्द अगाडि उल्टो अक्षरबाट र तीन अङ्कको १०२ टेलिफोन नम्बर अंग्रेजी र नेपाली दुवै भाषामा लेखिएको हुनुपर्ने मापदण्डमा प्रष्ट लेखिएको जनस्वास्थ्य कार्यालयका सूचना अधिकारी तोया छत्कुलीले बताए ।


मापदण्ड पालना नगरेमा कानुनबमोजिम कारबाहीको व्यवस्था गरेको भए पनि धादिङमा निर्वाध रुपमा सञ्चालित एम्बुलेन्सका बारेमा सम्बन्धित निकायको ध्यान नभएको स्थानीय बताउँछन् ।

दुई वर्षअघि बागमती प्रदेश सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जिल्लामा सञ्चालित ४२ एम्बुलेन्समा जिपिएस राखेको थियो । हरेक वर्ष गर्ने नवीकरण एम्बुलेन्स सञ्चालक आफैँले गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको बताउँदै छत्कुलीले विभिन्न प्रतिष्ठानको नाममा सञ्चालन गरिएका र अन्य एम्बुलेन्सले जिपिएस राखेको जानकारी नभएको उनले जानकारी दिए ।

जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख जिल्ला एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिको सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । जिल्लामा ‘क’ र ‘ख’ वर्गका मात्र एम्बुलेन्स सञ्चालन गर्न पाइने मापदण्डमा उल्लेख भए पनि समितिको कार्यालयमा रहेको अभिलेख अनुसार हाल ५२ एम्बुलेन्स सञ्चालनमा आएका छन् । तीमध्ये अधिकांश ‘ग’ वर्गमा पर्दछन् ।

हरेक वर्ष नवीकरण गर्नुपर्ने र समितिबाट सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था भएको जनाउँदै तीन वर्षसम्म कुनै पनि एम्बुलेन्स नवीकरण गर्न नआएको सचिवालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्नुभएका सूचना अधिकारी छत्कुलीले बताए ।

तसर्पु स्वास्थ्य चौकी, धुनीबेँसी नगर अस्पताल, गोगनपानी स्वास्थ्यचौकी, थाँक्रे ग्रामीण अस्पताल, रुबभ्यिाली ग्रामीण अस्पताल, धादिङ अस्पताल, अम्बे भरोसा अस्पताल, नेरेसो धादिङले सञ्चालन गरेको एम्बुलेन्स मात्र ‘ख’ वर्गका छन् । ख वर्गका एम्बुलेन्सले समेत नवीकरण नगरेका र निवेदन नदिएका उनको भनाइ छ ।

जिल्ला अस्पतालले सञ्चालन गरेको एम्बुलेन्स गत असार ५ गतेदेखि बिग्रिएर थन्किएको छ । चालक फेरबदल गरेपछि बुझबुझारत गर्दा बिग्रिएको अवस्थामा रहेकाले मर्मतका लागि कार्यालय प्रमुखले लेखा शाखालाई तोक लगाएसँगै बजेट व्यवस्थापनपछि सञ्चालन गरिने अस्पतालका सूचना अधिकारी डा राम रिजालले बताए । युनाइटेड सिमेन्ट उद्योगले सञ्चालन गरेको एम्बुलेन्स एक वर्षदेखि, ताल्ती स्वास्थ्य चौकीको चार महिनादेखि बिग्रिएर थन्किएका छन् ।

सरकारी मापदण्ड र मुलुकको कानुन अनुसार मानिसको जीवनसँग सरोकार राख्ने एम्बुलेन्स सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको काम एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समितिले गर्ने समितिका अध्यक्षसमेत रहेका  प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजेन्द्रदेव पाण्डेले बताए । कानुन विपरीत सञ्चालित एम्बुलेन्सलाई कानुनी दायरामा ल्याएर कारबाही गरिनेमा उनले जोड दिए ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
‘राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि’ ग्रिनल्यान्ड चाहिन्छ : ट्रम्प काठमाडौँको तापक्रम आज यस वर्षकै कम नयाँ नेतृत्वका साथ कांग्रेस चुनावमा सहभागी हुनुपर्छ : नेता पौडेल दुई नाबालकसहित ११ कैदीबन्दी पक्राउ मदुरोमाथि ट्रम्पको दबाब महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले न्याय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको छ : प्रधानन्यायाधीश पाँच महिनामा साढे छ खर्ब व्यापार घाटा तनहुँ जिल्ला प्रशासन : तीन महिनामा रु एक करोड राजस्व सङ्कलन, ४३४ गुनासा फछ्र्यौट सुनको मूल्य हालसम्मकै उच्च यस्तो छ आजका लागि निर्धारित विदेशी मुद्राको विनिमयदर पाकिस्तानको उत्तरपश्चिम क्षेत्रमा दुई अपरेशनमा ९ आतङ्कवादी मारिए सभापति देउवा र अध्यक्ष ओलीबीच भेटवार्ता अवामी लिगबिनाको चुनाव ‘राज्याभिषेक’ मात्र : शेख हसिना संविधानको अक्षर र मर्म दुवैको पालना गरेका छौँ : नेपाली सेना नेप्से परिसूचकमा १३ अङ्कको गिरावट माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनरत आठ जना प्रहरी नियन्त्रणमा गाँजासहित एकजना पक्राउ सुनको मूल्यमा नयाँ रेकर्ड पार्टीको महाधिवेशन सम्पन्न गरेर निर्वाचनमा भाग लिनुपर्छ : महामन्त्री थापा ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्किन भएका प्रगतिबारे प्रधानमन्त्रीको चासो