2026-07-24 10:12 PM

कोशी प्रदेश

मधेस प्रदेश

बागमती प्रदेश

गण्डकी प्रदेश

लुम्बिनी प्रदेश

कर्णाली प्रदेश

सुदूरपश्चिम प्रदेश

समाज

१०० दिनसम्म सरकारलाई सुविधा दिने रवि लामिछानेको भनाई

भदौ २४, काठमाडौं । पूर्व उपप्रधानमन्त्री एवम् राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले वर्तमान सरकारलाई एक सय दिनसम्म कुर्ने बताएका छन् । अहिले सरकारको काम हेर्दा सन्तोषजनक नभएको उनको भनाई छ । पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेशको विस्तारित बैठकको लागि धनगढी पुगेका लामिछानेले यस्तो बताएका हुन् ।

कांग्रेस र एमालेको वर्तमान सरकारबाट जनतामा निराशा छाएको उनको भनाई छ । सरकारको कामकारबाहीलाई लिएर आफूहरुले निरन्तर खबरदारी गरेको लामिछानेको दाबी छ ।

लामिछानेले भने,‘सरकारको काम अहिलेसम्म हेर्दा सन्तोषजनक देखिएको छैन। हामीले खबरदारी गरिरहेका छौँ। नियालिरहेका छौँ। जनताको जुन आशा छन् त्यो सरकारको व्यवहारबाट देखियोस् भन्ने चाहेका छौँ। तर, त्यस्तो कुनै छनक देखेको छैन। सरकार योजनामा होला सय दिनसम्म सरकारलाई सुविधा दिनुपर्छ।’

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

मुख्य समाचार
सीमा नाकामा गृहमन्त्री जाँदा धेरै घेर्नुहुँदो रहेछ, अब स्पेशल टास्क फोर्सले काम गर्छ : गृहमन्त्री गुरुङ आवश्यकताअनुसार उच्चस्तरीय भ्रमणलाई सरकारले निरन्तरता दिन्छ : परराष्ट्र मन्त्रालय दुई दिन बिदा कायम हुन्छ: शिक्षामन्त्री पोखरेल सांसदलाई स्वकीय सचिव राख्ने सरकारी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट विमानस्थलबाट साढे ६ लाख नगदसहित उपसचिव पक्राउ खैरो हेरोइनसहित चार जना पक्राउ इरानमाथि लगातार १३औँ रात पनि हमला करेन्ट लागेर सशस्त्र प्रहरी जवानको मृत्यु सुनचाँदीको मूल्य घट्यो शिक्षामन्त्री पोखरेललाई नेपो बेबीको आरोप लगाउनेहरू पक्राउ अर्ग्यानिक कृषि उत्पादनको प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था देशभित्रै मिलाउन प्रधानमन्त्री शाहको निर्देशन तीन पार्टीले मिलेर खाए होइन, बलिदान दिए : केपी ओली विमानस्थलबाट आठ किलो गाँजासहित दुई जना पक्राउ अबका ४ वर्षमा विश्वविद्यालयमा हुने राजनीतिकरणको पूर्णरूपमा अन्त्य हुन्छ : शिक्षामन्त्री पोखरेल चार लाख भारतीय रुपैयाँ सहित एक जना पक्राउ शैक्षिक परामर्श क्षेत्रका समस्या र नीतिगत सुधारबारे सरोकारवालासँग छलफल गर्दै शिक्षा मन्त्रालय सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो श्रीमतीको हत्यापछि श्रीमान्‌ले गरे आत्महत्या कांग्रेस कमजोर बन्दा देश अराजकतातिर जान्छ: शेखर कोइराला मन्त्रिपरिषद् बैठकका ७ निर्णय सार्वजनिक