मङ्सिर ६, पर्वत । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पर्वत जिल्लामा कार्यरत कार्यालय प्रमुखहरुको मासिक हाजिरी विवरण सार्वजनिक गर्न थालेपछि प्रमुखहरुले कार्यालयमा बढी समय दिन थालेका छन् । 

कार्यालयले कात्तिक महिनाको हाजिरी विवरण सार्वजनिक गर्दा प्रमुखहरुले कार्यालयमा बस्ने क्रममा सुधार आएको पाइएको हो । 

सरकारी कार्यालयका प्रमुखहरु कार्यालयमा भन्दा अन्यत्र बढी जाने गरेको र कार्यालयमा नबस्ने गरेको गुनासो आएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले असोज महिनादेखि सर्वसाधारणको जानकारीका लागि कार्यालय प्रमुखको मासिकरुपमा भएको हाजिरी विवरण सार्वजनिक गर्न थालेको थियो । 

कार्यालयले सार्वजनिक गरेको कात्तिक महिनाको हाजिरी विवरणमा यसपटक सार्वजनिक बिदाबाहेक कार्यालय प्रमुखहरु बढी समय कार्यालयमा बस्न थालेको पाइएको छ । असोज महिनामा तीन दिनमात्रै कार्यालयमा बसेका प्रमुखसमेत १५ दिनभन्दा बढी बस्न थालेका छन् । 

कार्यालय प्रमुखलाई कामप्रति बढी जवाफदेही बनाउन मासिकरुपमा हाजिरी विवरण सार्वजनिक गर्दा प्रभावकारी देखिएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी शम्भुप्रसाद मरासिनीले बताउनुभयो । “कार्यालय प्रमुखहरु जिल्लामा बस्ने क्रममा सुधार देखिएको छ”, उहाँले भन्नुभयो – “कार्यालय प्रमुखहरुलाई काज, बिदाजस्ता काममा भन्दा सेवाग्राहीको सेवामा केन्द्रित गर्न हाजिरी सार्वजनिक गर्ने कार्य प्रभावकारी देखिएको छ ।” 

कार्यालय प्रमुखहरु धेरै समय ‘फिल्ड’ लेखेर निजी काममा जाने गरेको गुनासो आउने गरेको छ । बिना काम जिल्ला छाड्ने र परिवार भेटघाटका लागिसमेत सरकारी सवारी साधनको दुरुपयोग हुने गरेको गुनासो पनि गरिँदै आएको छ । 

गाविस सचिवको हातहातमा फरार अभियुक्तको सूची 

पर्वत जिल्ला अदालतले फैसला गरेर सजाय सुनाइएका फरार अभियुक्तलाई नियन्त्रणमा लिन अभियान थालेको छ । अभियानका क्रममा अदालतले जिल्लाका प्रत्येक गाविस र नगरपालिकाका कार्यालय तथा सचिवहरुलाई फरार अभियुक्तको सूची वितरण गरेको छ । 

विसं २०३६ देखि अदालतले सजाय तोकेका व्यक्तिहरु अहिले फरारकै सूचीमा रहेपछि अदालतले ताकेता गरेको हो । अदालतमा गठित फैसला कार्यान्वयन संयन्त्रले यस्तो अभियान सञ्चालन गरेको हो । अभियानबाट पर्वतमा चालु वर्षमा ७३ जना फरार व्यक्ति नियन्त्रणमा आइसकेका छन् । जसबाट अदालतले तोकेको सजायमध्ये रु पाँच लाखभन्दा बढी जरिवाना असुलउपर भइसकेको छ भने ८६ वर्ष आठ महिना कैद सजाय भुक्तान भइसकेको छ । 

अदालतमा ३३८ फरार व्यक्तिबाट ७०८ वर्ष दुई महिना १८ दिन कैद सजाय र रु छ करोड ५४ लाख ३४ हजार ४८५ दण्ड जरिवाना असुलउपर हुन बाँकी रहेको थियो । 

द्वन्द्वकालीन समयमा अदालत, प्रहरी र प्रशासनले कानुन बमोजिम कारबाही गर्ने अवस्था नभएकाले पुराना फैसलाहरु कार्यान्वयनमा समस्या परेको अदालतले जनाएको छ । “अहिले हाम्रो अभियान सक्रियपूर्वक अघि बढेको छ” जिल्ला न्यायाधीश मोहनराज भट्टराईले भन्नुभयो– “प्रहरी, जिल्लाका सरोकारवाला सरकारी कार्यालय र गाविस सचिवसँग समेत सहकार्य गरेर फरार अभियुक्तबाट दण्ड जरिवाना असुल गराउने अभियानमा छौँ” – अदालतले आफ्नो चौमासिक प्रगति सार्वजनिक गर्ने क्रममा यस्तो जानकारी दिएको हो । 

गाउँ गाउँमा सञ्चालन हुने न्यायिक सचेतना कार्यक्रमले समेत फैसला कार्यान्वयनको कार्यमा महत्वपूर्ण सहयोग पुगेको जिल्ला न्यायाधीश भट्टराईले बताउनुभयो । “प्रत्येक चौमासिकमा नागरिकसँग अदालतको जानकारी दिने र गाउँका समस्या बुझ्ने कार्यक्रम सञ्चालन हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो – “त्यो कार्यक्रमले पनि धेरै नागरिक सचेत बनेर अहिले फरार अभियुक्तका बारेमा सूचना दिने क्रम बढेको छ ।” 

अदालतमा चालु आवमा सबैभन्दा बढी सम्बन्धविच्छेदका मुद्दा दर्ता भएका छन् । यस वर्ष ४५ थान मुद्दा दर्ता भइसकेका छन् । तीमध्ये सम्बन्धविच्छेद मात्र १२ वटा र अंशसहितको सम्बन्धविच्छेद गराउनेको सङ्ख्या ३३ रहेको पनि अदालतका स्रेस्तेदार दयाराम शर्माले जानकारी दिनुभयो । रासस